सरकारले कर लिन थालेको महिना दिनपछि एमालेले भन्यो – ‘कर महँगो भो’
मकालु खबर
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू वर्षदेखि यातायात र मालपोत तर्फका करका दर अत्यधिक बढाएको छ ।
यातायातमा एउटै गाडीको वार्षिक १० हजारसम्म कर बढाएको सरकारले मालपोतमा नामसारी गर्दा साढे ३ सय प्रतिशतसम्म शुल्क बढेको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन संसद्बाट पास गरेर साउन १ गतेदेखि उठाउन थालिसकेको छ । तर एमालेका सांसदहरू भेला भएर आइतबार कर महँगो भएको भन्दै फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीले पत्रकार सम्मेलन गरी करका दरहरू निकै महँगो भएकोले फिर्ता लिन माग गरेको हो । ‘सरकारले करका दरमा मनपरी हेरफेर गरेको छ । ४२८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ,’ एमाले भन्छ, ‘करको दर अत्यधिक चर्को भयो । यस्ता जनविरोधी निर्णय तत्काल फिर्ता लिन प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्दछ ।’
एमाले सांसदहरूले आर्थिक ऐन र बढेको करका दरबारे संसद्मा भने कहिल्यै आवाज उठाएनन् । बरु उनीहरूले एमसीसी, एसपीपी लगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषय उठाए । जनताका दिनानुदिन प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णयले पारेका समस्याबारे उनीहरू जानकार देखिएनन् ।
यस्तै, एमालेले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरोध दोहोर्याएको छ । नयाँ सरकार गठन भएकै वर्ष दिन पुगिसक्यो । अघिल्ला सरकारले थालेका बहुवर्षीय योजनाहरूमा राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर बजेट नछुट्टाएको, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकलाई निस्तेज पार्न खोजेको, बजेट निर्माण सिद्धान्त विपरित गरेको, सत्तापक्षका सांसदलाई ५ करोड बाँडेको लगायत विषय निकालेर विरोध जनाएको छ । मन्त्रीका आफन्तको नाममा बजेट छुट्टाएर जनताको सम्पत्तिलाई निजी बनाउन लागेको आरोप एमालेको छ ।
प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्माले हस्ताक्षर गरी विज्ञप्ति निकालेर सरकारका कामप्रति विरोध गर्न आफू मातहतका संघ संगठनलाई आह्वान गरेका छन् । ‘केन्द्र र प्रदेशका गठबन्धन सरकारले गरेका दर्जनौँ जनविरोधी गतिविधिलाई आम जनताको माझमा पुर्याउन र सरकारका यस्ता गलत रवैयाका विरुद्ध अभियान चलाउन मातहत कमिटी र जनसंगठनलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ,’ उनले भनेका छन् ।
मकालु खबर
