गण्डकीमा करार र ज्यालादारी कर्मचारी राख्न नपाइने, अध्यादेशबाट निजामती ऐन ल्याउने तयारी

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागेको छ । अहिले विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल चलिरहेको छ । प्रदेशले ज्यालादारी र करार कर्मचारीमुक्त प्रदेशको परिकल्पना गरेको छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

कसैले करार वा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त ग¥यो भने उसले पाउने तलब भत्ता र अन्य सुविधाको रकम नियुक्त गर्ने व्यक्तिबाट असुल गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको  छ । यस्तै, अस्थायी प्रकृतिका आयोग, समिति, निकाय, सचिवालय, कार्यालय वा आयोजनामा स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना नहुने प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नयाँ नियुक्ति पाएका कर्मचारीलाई १ वर्ष परीक्षणकाल राखिएको छ । काम सन्तोषजनक नभए जागिरबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।  प्रदेशको लोकसेवा आयोगले सहायक तह ५ वटा हुनेछ भने अधिकृत तह ६ वटा पदमा नियुक्ति, बढुवा र खटन गर्नेछ । नवौँ तहसम्म खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ । सहायक तेस्रो तह सत प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिने छन् भने चौथो तह ८० प्रतिशत खुला, अधिकृत सातौँ तह ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना हुनेछन् । आठौँ तह सत प्रतिशत आन्तरिक बढुवा हुनेछ भने नवौँ तहमा १० प्रतिशत खुलाबाट छानिनेछन् ।

स्वास्थ्य सेवातर्फ चौथो तह र आठौँ तह सत प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट छानिनेछन् भने छैठौं, दशौं र एघारौं तहमा पूर्ण आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा हुनेछन् । श्रेणीविहीन पद रिक्त भए उक्त पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
समावेशी बनाउनका लागि खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद समानुपातिक समावेशी कोटाबाट पूर्ति गरिनेछ । त्यसमा ३३ प्रतिशत महिला, २५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति, दलित १५ प्रतिशत हुनेछन् । यस्तै, आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य १० प्रतिशत, थारु ५ प्रतिशत, अपाङ्गता भएकाबाट ५ प्रतिशत, मुस्लिम ४ र मधेसी ३ प्रतिशत छनोट हुनेछन् ।
समावेशी तर्फ पनि सबै पदमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको छ ।

आरक्षणको सुविधा एक व्यक्तिले एक पटक मात्रै पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ । नवौँ पदमा न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्ने छ । कुनै सरकारी सेवा वा संगठित संस्थामा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको अनुभव हुनुपर्छ । विद्यावारिधि गरेको व्यक्तिलाई १ वर्षको मात्रै अनुभव भए पुग्छ ।

सहायक तेस्रो, चौथो र पाँचौँ तहको पद र श्रेणिविहीन पदमा १८ वर्ष, अधिकृत पदमा २१ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने छ । पुरुषले ३५ वर्ष भएपछि लोकसेवामा जागिर खान पाउने छैनन् भने महिलाको हकमा यो उमेर ४० वर्ष राखिएको छ । बढुवाका लागि २०७५ चैतसम्म समायोजन भई प्रदेशमा आएका कर्मचारीलाई सहायक पदमा भए २ वर्ष र अधिकृत पदको लागि ३ वर्ष चाहिन्छ ।

२०७६ पछि आएका कर्मचारीलाई ४ वर्ष अवधि पुगेपछि सहायक तहको बढुवा हुनेछ भने अधिकृत भए ५ वर्षमा बढुवा हुनेछ । प्रस्तावित विधेयकमाथि सरोकारवालाबीच छलफल चलिरहेको छ । श्रोतका अनुसार सरकारले अधिवेशन सकिएपछि अध्यादेशबाट उक्त ऐन ल्याउन लागेको छ । तर निर्वाचन मिति घोषणा भएकोले अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था छ ।