नारायणगढ–बुटवल सडक ठेक्का रद्द हुने अवस्थाबारे छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजना सम्पन्न हुने समयमा न्यून प्रगति भएको र आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनुको कारण छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बुधवार बसेको समिति बैठकले नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजनाको अवधि सकिने अवस्थामा समष्टिगत प्रगति १८ दशमलव ४४ प्रतिशत रहेको विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको न्यून र निराशाजनक प्रगतिको कारणले आयोजनाको ठेक्का नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको विषयमा छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

बैठकले मित्रराष्ट्रहरूको सर्तसहितको अनुदान र ऋण सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति भइरहेको राष्ट्रिय स्तरका र अन्य सडक तथा पूर्वाधार निर्माणमा समग्र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सम्झौताका सर्तहरूको तत्काल समीक्षा गरी पुनरावलोकन गर्न पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिए ।

बैठकले अविरल वर्षाका कारण विभिन्न स्थानका सडकहरू क्षति भएको भन्दै क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलहरूको तत्काल मर्मतसम्भार गरी यातायात सेवालाई सहज रूपमा सुचारु गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति खड्काले बताए ।

बैठकले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको कर्णालीको कालिकोट–जुम्ला जोड्ने नाङ्मा पक्की पुल हालैको वर्षाले चर्किएकाले पुलको प्राविधिक पक्ष र गुणस्तरका सम्बन्धमा छानबिन गरी पन्ध्र दिनभित्र प्रतिवेदन समितिमा पठाउन समेत निर्देशन दिएको खड्काले जानकारी दिए ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले सडक आयोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने बताए ।

वर्षाले क्षतिग्रस्त बनाएका सडकहरूलाई पनि आवश्यक मर्मत सम्भार सुरु भइसकेको उनको भनाई छ ।

बैठकमा समिति सदस्यहरूले चाडपर्वहरू नजिकिँदै गएको अवस्थामा देशका मुख्य राजमार्गहरूलाई सही अवस्थामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।