बजेटबाट हट्यो मन्त्री र नेताका बाबुआमाका नाममा छुट्याइएका योजना, सांसदले बाँड्ने कार्यक्रम थपियाे

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मन्त्री र नेताका बाबुआमाको नाममा खुलेका संघ संस्थालाई करोडौँ रकम विनियोजन गरेपछि सरकारको आलोचना भयो । धेरैतिरबाट विरोध भएपछि अहिले उक्त कार्यक्रम हटाइएको छ ।

सरकारको मन्त्रालयगत बजेट सूत्र प्रणालीबाटै ५ वटा शीर्षकका कार्यक्रम हटाइएको हो । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका बाबु स्व. गोवर्द्धन शर्माको नाममा विनियोजित ५० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रीका बाबुआमा पुननारायण धनकुमारी श्रेष्ठ परोपकारी ट्रस्टमा दुई शीर्षकबाट विनियोजित १ करोड, कांग्रेस नेता अर्जुन जोशीका बाबु अमृतप्रसाद जोशीको स्मृतिमा पार्क बनाउन छुट्टाइएको २० लाख र कांग्रेस नेता स्व. डिल्लीराम लामिछानेको नाममा विनियोजित २० लाख बजेटको सूत्रबाटै हटाइएको अर्थ सचिव वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए ।तर उक्त बजेटमा अहिले कुनै कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन ।

‘मुख्यमन्त्री ज्यू र मन्त्री ज्यूले रोष्ट्रमबाटै प्रतिबद्धता जनाएपछि उक्त कार्यक्रमहरू हटेका हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसमा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छैन । सोही निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम राख्ने कुरा छ ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेल र सामाजिक विकास मन्त्री श्रेष्ठले रोष्ट्रमबाटै उक्त कार्यक्रम हटाउने घोषणा गरेका थिए ।

गण्डकी सरकारले उनीहरू सहित विभिन्न सांसद र नेताका आफन्तका नाममा १५ करोड हाराहारी बजेट विनियोजन गरेको थियो । सांसद पियारी थापाको विवाहमा खुलेको संस्थालाई सरकारले हालसम्म ६० लाख खर्च गरिसकेको छ भने यो वर्षका लागि थप ७० लाख विनियोजन भएको छ । सांसद धनमाया लामा पोखरेलका जेठाजुको स्मृतिमा बनेको संस्थालाई समेत ५० लाख विनियोजन भएको छ । तर ती कार्यक्रम भने हटाइएको छैन । उनीहरूले सामाजिक कामका लागि बजेट विनियोजन भएको दाबी गरेका छन् ।

योसँगै सांसदले वितरण गर्दै आएका र बजेट काटिएपछि चौतर्फी चासो बनेको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नाम फेरेर सूत्रमा समावेश गरिएको छ । निर्वाचन विकास कार्यक्रम शीर्षकमा अर्थ विविधबाट ७२ करोड विनियोजन गरिएको अर्थ सचिव अर्यालले बताए ।

‘मन्त्रीज्यूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएअनुसार नै बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थ विविधबाट उक्त व्ययभार पूर्ति हुनेछ,’ उनले भने, ‘अहिले बजेट विनियोजन भएपनि कार्यविधि बनेको छैन । कार्यविधि बनेपछि खर्च प्रक्रियामा जान्छ ।’

अर्थमन्त्री रामजी बरालले मुख्यमन्त्री र संसदीय दलको समेत निर्देशन अटेर गरी उक्त बजेट काटेका थिए । उनले कुनै हालतमा त्यो कार्यक्रम नराख्ने अडान लिए पनि अन्ततः दबाब थेग्न सकेनन् ।