उल्लेखनीय वित्तीय प्रगति सरकारकाे जिकिर, किसान भने बेखुस

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ७६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको जिकिर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्त्यमा मन्त्रालयले सो जिकिर गरेको हो । मन्त्रालयले ७६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गर्दै गर्दा किसान भने बेखुसी देखिन्छन् ।

रोपाइँ गर्ने मौसममा रासायनिक मल पाउन नसकेकै कारण उनीहरू बेखुसी भएका हुन् । असार महिनामा मात्र किसानलाई झन्डै तीन लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । यो अवधिमा सरकारले दुई लाख १८ हजार मेट्रिक टन अनुदानको मल बिक्री भइसकेको जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार २८ सम्म देशभर ६८ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा आठ प्रतिशतले कम भई ६० प्रतिशत मात्र रोपाइँ सम्पन्न भएको मन्त्रालय जनाएको छ ।

नेपाली किसानका लागि कूल १२ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । उक्त मन्त्रालयका कृषि विकास सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले भन्नुभयो, “सरकारले पाँच लाख मेट्रिक टन र निजी क्षेत्रले सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने गर्छन् ।” असार महिनाको अन्त्यसम्ममा किसानले रासायनिक मल पाउन नसकेका कारण रोपाइँ उत्साहजनक नभएको कृषि विभागले स्वीकार गरेको छ । नेपालमा वर्षे रोपाइँ साउन महिनासम्म गरिन्छ । गत वर्षको साउनमा ९७ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्त्यमा १३ कार्य सफलतापूर्वक कार्य सम्पादन गरेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलले जानकारी दिनुभयो । नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, विभिन्न बाली वस्तुको मूल्य निर्धारण, बेमौसमी वर्षाबाट असर परेका कृषकलाई राहत तथा समन्वय, रासायनिक मल आयात र विक्री, गुणस्तर नियमन, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, प्राविधिक सम्प्रेषण, नस्ल सुधार, खोप उत्पादन तथा व्यवस्थापन, पशुपन्छी, मत्स्य तथा बाली बिमा, पशुजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्रीको निर्यात प्रवर्द्धन, कृषि पूर्वाधार विकास र किसान सूचीकरण रहेका छन् ।

मन्त्रालयबाट बीउ बिजन ऐन २०४५ र बिरुवा संरक्षण ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको छ । बर्डफ्लु नियन्त्रण नियमावली, २०७८ राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य र पशु प्रजनन नीति,२०७८ स्वीकृत भएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीतिको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको र खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७९ विधायन समितिमा छलफल भई राष्ट्रियसभामा पेस भएको छ । पशु कल्याण, पशु सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयकको मस्यौदा कानुन आयोगमा छलफल भई अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार ७५२ र मध्यम धानको मूल्य रु दुई हजार ९०२ निर्धारण गरिएको छ । कृषकबाट धान खरिद गरिने कार्यलाई सुनिश्चित गर्न कृषक समूह र सहकारीलाई सूचीकृत गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई निर्देशन दिइएको छ ।

आव २०७८/०७९ मा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा सहकारीबाट आठ हजार ९२ मेट्रिक टन धान खरिद भएको थियो । उखु कृषकको हितका लागि गत वर्षको तुलनामा उखुको न्यूनतम खरिद मूल्यमा आठ दशमलव शून्य चार पाँच प्रतिशतले वृद्धि गरी रु ५९० प्रति क्विन्टल निर्धारण गरिएको थियो । निर्धारित मूल्यको आधारमा आव २०७७/०७८ का लागि आठ जिल्लाका उखु किसानलाई उखु प्रवर्द्धन खर्चबापत रु ७७ करोड ५६ लाख सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत ९९ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ ।

आव २०७८/०७९ मा क्रसिङको विवरणको आधारमा चार जिल्लाका कृषकलाई थप रु ३२ करोड उपलब्ध गराइएको र कफीलाई गुणस्तरका आधारमा वर्गीकरण तथा कृषकको मुनाफा सुनिश्चित हुने गरी वर्गीकरणको आधारमा प्रतिकेजी रु ८० देखि रु ४५० सम्म मूल्य निर्धारण गरिएको छ । बेमौसमी वर्षाबाट पीडित किसानलाई रु एक अर्ब निकासा गरिएको छ ।

खाद्य ऐन २०२३ अनुसार तीन हजार ८९५ खाद्यवस्तुको नमुना परीक्षण र ४९ हजार ९५० खाद्य वस्तुको गुण प्रमाणीकरण गरिएको, तरकारी तथा फलफूलमा रहन सक्ने विषादी अवशेष सात नाकाबाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको, तयारी दाना, दानाको कच्चा पदार्थ, फिड, सप्लिमेन्ट र घाँसका चार हजार ११६ नमुना सङ्कलन तथा परीक्षण गरिएको छ ।

व्यावसायिक रूपले चल्ला उत्पादनका लागि बीउ पन्छी सात लाख ८१ हजार ७५८ चल्ला आयात गर्न सिफारिस दिइएको, खाद्य ऐन २०२३ बमोजिम सङ्कलित नमुनाबमोजिम ७१ थान मुद्दा दायर गरिएको, एक हजार १११ हेक्टर क्षेत्रफलमा चक्लाबन्दी खेती कार्यक्रम सञ्चालन भएको, १४ वटा कस्टम हायरिङ र दुई पोस्ट हार्भेष्ट सेन्टर स्थापना गरिएको, ४४२ कृषकका छोराछोरीलाई कृषि इन्टर्नका रूपमा परिचालन गरिएको, दुई हजार ४९५ कृषकलाई कृषि प्रविधि एवं जलवायुसम्बन्धी १९ लाख ९८ हजार ६०० सन्देशमार्फत सूचना प्रवाह गरिएको छ ।

धानका छ जात क्रमशः बासमती, १६ हर्दिनाथ–४ हर्दिनाथ–६ गङ्गा सागर–२, घैया–३, चौमासे सिमीको परवानीपुर र सेलेक्सन, मकैका रामपुर हाइब्रिड–१२, रामपुर हाइब्रिड–१४ र रामपुर हाइब्रिड काँक्रोको दुई वर्णशङ्कर जातका पञ्जीकरण दर्ताको लागि सिफारिस भएको छ । रैथाने छ पशु बस्तुका जिन बैंकको अवधारणाअन्तर्गत संरक्षण तथा प्रवर्द्धन भइरहेको, नस्ल सुधारअन्तर्गत छ लाख ४० हजार गाई भैँसीमा कृत्रिम गर्भाधान गरिएको र उन्नत नस्लका गाई, भैँसी, बाख्रा र बङ्गुरबाट छ लाख ५९ हजार डोज जमेको वीर्य उत्पादन तथा वितरण गरिएको छ ।

तीन करोड ५१ लाख ३६ हजार माछाका भुरा उत्पादन तथा वितरण, अमेरिकाबाट शुद्ध नस्लका जर्सी र होलस्टिन साँढे आपूर्ति गरिएको, पशुपन्छीका विभिन्न सङ्क्रामक रोगविरुद्ध प्रयोगका लागि १३ प्रकारका पाँच करोड १७ लाख खोप उत्पादन तथा वितरण भएको, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमा प्रिमियमको अनुदानबापत रु २४ करोड भुक्तानी गरी करिब रु ३९ अर्ब रकम बराबरको बाली तथा पशु बस्तुको सुरक्षण बिमा गरिएको छ ।

नेपालमा दूधबाट उत्पादित रु दुई अर्ब ५८ करोड बराबरको छुर्पी जापान, अमेरिका र युरोपियन मुलुकमा निर्यात भएको, चितवनको रत्ननगरमा पशु हाटबजार निर्माण गरिएको, तराईका विभिन्न आठ जिल्लामा डिप ट्युबवेल निर्माण भई थप १००० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भई हालसम्म छ लाख ५० हजार किसान परिवार सूचीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।