राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिको लक्ष्यमा योगदान गर्न मन्त्री बडूको आग्रह

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले लिएको उत्पादन वृद्धिको लक्ष्यमा गम्भीरतापूर्वक योगदान गर्न उद्योगी व्यापारीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले आफ्नो स्थापनाको लक्ष्यअनुसार औद्योगिक विकास तथा लगानीको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए। लिमिटेडको ३५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आइतबार आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै एकातर्फ ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर रहेको र अर्कोतर्फ चाहेर पनि मुलुकभित्रै उत्पादन वृद्धि गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले अहिलेको बजेटमार्फत आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिने नीति लिएकोले यसमा सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्न आग्रह गरे ।

मन्त्री बडुले व्यवसायीहरुलाई स्वस्फूर्त रुपमा लगानीका लागि उत्साहित गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्यमा योगदान पुग्ने वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने बताए । उनले व्यवसायीहरुलाई स्वस्फूर्त रुपमा लगानीका लागि उत्साहित गरी राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्यमा योगदान पुग्ने वातावरण बनाउन लाग्न पनि निर्देशन दिए । साथै व्यवसायी र लिमिटेड एकअर्काका परिपूरक एवं सहयोगी भएकाले सरोकारवाला लगानीकर्ताहरुसँग अधिकतम छलफल र समन्वयबाट लगानी आकर्षित गर्ने गरी अगाडि बढ्न लिमिटेड व्यवस्थापन पक्षलाई निर्देशन दिए ।

‘व्यवसायीहरुले केही माग, गुनासा र सरोकारका विषयहरु उठाइरहनुभएको छ, त्यहीक्रममा मलाई पनि भेट्न आउनुभयो’ मन्त्री बडूले भने ‘व्यवसायी र व्यवस्थापनबीच द्वन्द्वको अवस्था आउनुहुँदैन, त्यसका लागि छलफल र संवादबाट समस्याको समाधान गर्नुस्, सरकार तपाईँहरुको साथमा छ।’

कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरुले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन लिमिटेडले आफ्नो भूमिका थप प्रभावकारी र समन्वयकारी बनाउन जरुरी रहेको बताएका थिए । देशभित्र स्थापना गरिएका औद्योगिक क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन पक्षलाई व्यवस्थित, एकीकृत रुपमा समन्वय र सम्पादन गर्न तथा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भाव्य देखिएका स्थानमा सो सम्बन्धी कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ २०४५ श्रावण १ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड संचालनमा आएको थियो ।

नेपाल सरकारको नीतिअनुरुप यस कम्पनीले औद्योगिक प्रवद्र्धन र उद्योगलाई सेवा दिने निकायको रुपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । हाल देशका विभिन्न स्थानमा १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरु संचालित छन् ।

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक–एक वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको नीति अनुसार विभिन्न थप ६ स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा भौतिक संरचनाको (पहुँचमार्ग तथा सिमाना घेरावार) निर्माण कार्य भईरहेको छ भने थप ५ स्थानमा पूर्व सम्भाव्यता/सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउने तथा वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनलगायतका कार्यहरु भइरहेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयहरुले औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग स्थापना तथा संचालनका लागि जमिन, भवन, गोदाम, विद्युत तथा पानी, सडक, ढल जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारहरु उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।