हतियार खरिद : प्रहरीलाई नगरे पनि हुने– माफियालाई नगरी नहुने !

काठमाडौँ । राज्य सञ्चालनमा रहेकाहरू यो असार १५ को धान दिवस मनाउने क्रममा हिलो छ्यापाछ्याप गरिरहेका थिए, त्यही दिन प्रहरीका एक पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक राज्य संयन्त्रमा कसरी माफिया हाबी भइरहेका छन् भन्ने जानकारी गराइरहेका थिए । अपराध कर्मको अनुसन्धान गर्ने निकाय भएकाले होला प्रहरी अधिकृतका अनुभव अरूभन्दा बढी आधिकारिक मानिनु स्वाभाविक पनि होला । त्यसमाथि यो उनको आफ्नै अनुभवको, आफैँले भोगेको कुरा थियो ।

विषय चाहिँ प्रहरी संगठनका नाममा हातहतियार खरिद गर्दा त्यसको खाँचो प्रहरीलाई भन्दा यो क्षेत्रका माफियालाई पर्ने गरेको सन्दर्भ हो जसले सम्बन्धित वस्तुको आवश्यकता पहिचान, बजेटको तर्जुमा, त्यसको निकासादेखिका सबै कुरा गराउँछन् । सम्बन्धित अधिकृतले केवल हस्ताक्षर मात्रै गरिदिए पुग्छ ।

दश वर्षअघिको करिब डेढ अर्बको हतियार खरिद प्रक्रिया अहिले दोहोरिन लागेको सन्दर्भमा यो कुरा आएको हो । यद्यपि रकम निकासा भइसकेर र एलसी खोल्नै लाग्दा यो खरिद तत्कालका लागि रोकियो तर यस्ता खरिदको प्रेरणा स्रोत के हुन् भन्ने कतै लुकाउनै नसक्ने गरी खुल्यो ।

ती प्रहरी अधिकृतको भनाइ थियो– आफ्नो हातबाट हस्ताक्षर भएर जानुपर्ने यो खरिद कम्तीमा यो बेला प्रहरी सङ्गठनलाई आवश्यक थिएन तर सम्बन्धित माफियाको पहल र राज्य शक्तिमा रहेकाहरूको विशेष रुचिमा बजेटचाहिँ निकासा भयो र प्रक्रियामा अघि बढ्दा उनको टेबुलमा आइपुग्यो । त्यसलाई अघि नबढाइदिँदा उनी सरुवामा परे ।

यो केही वर्ष अघिको कुरा थियो । संयोग कस्तो भयो भने उनले यस्तो खुलासा गरेको हप्ता दिन भित्रै फेरि प्रहरी संगठनमा नै डेढअर्बजतिको हतियार खरिदको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको कुरा आयो– जुन तत्कालका लागि आवश्यक थिएन । यसमा अर्को के थपियो भने यो खरिदमा त्यस्ता हतियार थिए जो प्रहरीले नै यसलाई चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

पत्याउनै नसकिने खालको यस्तो खरिदका लागि करिब डेढ अर्बको बजेटमा पौने अर्ब त निकासा नै भएको भन्ने समाचार विवरणहरू आए । सरकारले गोप्य राख्न खोजेको कुराको पोल खुल्यो । त्यसपछि सरकार केही पछि हटेजस्तो देखियो ।

यो खरिदको अर्को पक्ष पनि त्यस्तै छ । यसमा माफिया कुन हदसम्म हाबी भयो भने प्रतिगोटा ८ सय युरो पर्ने वस्तु ३२ सय युरोमा ल्याइने भयो । सुरक्षाको संवेदनशीलता देखाएर टेन्डर पनि गर्नु परेन ।

रकम निकासादेखि हतियारका प्रकारको छनौटसम्ममा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै प्रत्यक्ष ढाल बनिदिएका भन्ने जानकारी सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहे । यो खरिद प्रारम्भ भएको भनिएको केही अघिमात्र कनिष्ठतमलाई महानिरीक्षक बनाइएको कुरा त अदालतमा छिनोफानो हुनै बाँकी थियो ।

यो खरिदमा यो तहका पदाधिकारीहरूको आकर्षण मूल्यमा रहेको ठूलो रकम अन्तर रहेको बताइएको छ । एक इकाइमा नै नेरु करिब ३ लाख बढी आउँथ्यो । यस्तो मूल्य अन्तरको खरिद संख्या थियो ११ सय । यो भनेको कारोबारसँग जोडिएकाहरूलाई एउटै वस्तुको एउटा इकाई वा गोटाबाट करिब ३ लाख बढी प्राप्त हुनु हो । प्रस्ताव अनुसार हुन पाएको थियो भने यस्तो वस्तुको गोटा ११ सयको थियो । यी वस्तुको परल र खरिद मूल्य तथा गोटा तल उल्लेख भएको छ । ।

प्रहरी अधिकृतका पाँच अनुभव

एकः म नेपाल प्रहरीको अन्वेषण योजना प्रमुख हुँदाको प्रसंग हो  । विनम्र अभिवादन सहित एक बिचौलिया प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन विभागको मेरो कार्यकक्ष प्रवेश गर्छन्  । निजको उपस्थितिको पूर्व सूचना मलाई आइजिपीले दिइसकेका थिए, सिंगो राज्य संयन्त्रले नै बिचौलियाका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिदिने भएकाले उनीहरूको निर्बाध प्रवेश रोकिने गर्दैन  । बिचौलियाहरू स्वभावैले परिस्थितिअनुरूप जति पनि झुक्न सक्ने प्रकृतिका हुन्छन्, उनीहरूको रबाफ, पहिरन र वाक शक्ति पनि निकै आकर्षक हुने गर्छ, उनीहरू आफ्नो लक्ष्य र लाभ–हानिमा स्पष्ट प्रस्तुत हुने गर्छन् ।

दुईः ती बिचौलियाको प्रवेशसँगै हाम्रो चिनजान र सामान्य भलाकुसारी भयो  । मैले उनको मनोविज्ञानलाई सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको थिएँ  । उनी मेरो व्यावसायिक निष्ठा र क्षमताको प्रशंसामै असान्दर्भिक किसिमले समय र शब्द खर्च गरिरहेका थिए  । मूल विषयमा प्रवेश गर्नुअघि उनी विभिन्न सन्दर्भमा आफूले निर्वाह गरेको भूमिकालाई प्रस्ट्याउँदै आफ्नो पहुँच र शक्तिलाई तथ्य र तर्कपूर्ण ढंगले विवेचना गरिरहेका थिए  । यो प्रस्तुतिमा उनले मेरो व्यावसायिक जीवनसमेत अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने वा उज्ज्वल हुन सक्ने प्रसंगलाई पनि बिचबिचमा जोड्थे  । उनको प्रस्तुतिमा अख्तियार, अदालत, मिडिया तथा सरकार सबैलाई आफू अनुकूल निर्णय गराउन वा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी सम्पर्कमा राखेको दम्भ देखिन्थ्यो  । राज्य शक्तिमा रहने पात्रको सफलता र असफलतामा आफू नै निर्णायक रहेको चर्चालाई मैले हावादारी गफका रूपमा मात्र लिन सक्थे तर मेरो टेबुलमा आइपुगेको हातियार खरिदसम्बन्धी फाइललाई जसरी पनि अघि बढाउन दिएको दबाबले उनको शक्ति र पहुँचको पुष्टि गरिरहेको थियो  ।

तीनः नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने शीर्षकमा डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो, जबकि हतियार खरिद न हाम्रो माग थियो न योजना नै  । नेपाल प्रहरीले रकम निकासा गरिनुपर्ने प्राथमिकताको सूचीमा सबैभन्दा पहिले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता जस्तो– ब्यारेक, कार्यालय भवन, शौचालय, लुगा, सवारी साधन, इन्धन अनुसन्धान उपकरण, प्रविधि विस्तार, सेवाको व्यवसायीकरण राखिएका थिए  । त्यस अतिरिक्त, प्रहरीको सुविधाका लागि रकम निकासा गरिदिन पटक–पटक अनुरोध गरिएको थियो  । संयोगवश उक्त योजनाको तयारी गर्ने र सरकारको बजेटमा पार्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा म नेपाल प्रहरीको अन्वेषण योजना प्रमुख थिएँ  । यसरी योजनामै नपरेको शीर्षक, हतियार खरिदमा कसरी यत्रो रकम ‘ब्याक डोर’ बाट निकासा भयो भन्ने प्रसंग जोड्दै मैले हाम्रो वार्तालापलाई विषयवस्तुमा केन्द्रित गराउन खोजेँ  । मेरो जिज्ञासामा बिचौलियाले दिएको जवाफले राज्य शक्तिमा बिचौलिया शक्तिको प्रभाव र निर्णायक भूमिका छर्लङ्ग पार्थ्यो   ।

चारः बिचौलियाको जवाफ प्रस्ट थियो– ‘सरकारी ढुकुटी प्रणालीबाट होइन, पहुँचबाट मात्र निकासा हुने गर्छ  । मैले यो रकम निकासा गर्नुअघि नै सम्बन्धित गृहमन्त्रीलगायत सरकार प्रमुख र अर्थका पदाधिकारीमा थुप्रै पैसा लगानी गरिसकेको छु  । म व्यवसायी हो, लगानी गर्नु र मुनाफा कमाउनु मेरो धर्म हो  । जोगी बन्न र रकम डुबाउन कसैले पनि लगानी गर्दैन  । तपाईंलाई आवश्यक पर्ने अन्य शीर्षकमा मैले जति पनि रकम निकासा गराउन सक्छु  । हामी मिलेर काम गरौँ, नेपालमा पैसाको के कमी छ र रु भएको पैसा त सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन  । उप्रान्त नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने रकम निकासाको चिन्ता मै लिन्छु  । राजनीति, अदालत यहाँ कसलाई पैसा चाहिएको छैन रु अहिले गृह, अख्तियार अदालत सबै हाम्रो अनुकूल छन् । लोकमान दाइ (तत्कालीन अख्तियार प्रमुख) मेरै हितैषी हुन्, सधैँ भेट भइरहन्छ, आजै पनि बोलाएका छन्  ।’ यो रकम निकासामा पनि उनको योगदान छ भन्दै उनले विश्वका अन्य राज्य व्यवस्था कसरी चलेका छन् भन्ने उदाहरण पनि दिन भ्याए, र निष्कर्ष सुनाए– ‘सबै कुरा पैसाबाटै चल्ने हो र अर्थबाट आर्जेको शक्तिले नै निर्णायक भूमिका खेल्ने हो, बाँकी सबै त हात्तीका देखाउने दाँत न हुन्  !’

पाँचः ती बिचौलियाले मेरो टेबुलको फाइललाई भोलि नै अघि नबढाउँदा आर्थिक वर्षको अन्त हुने र निकासा भएको सबै रकम ‘फ्रिज’ हुने जसको असर मेरो वृत्ति विकासमा पनि पर्ने घुमाउरो चेतावनी दिइरहे  । मैले बजारको परल मूल्यभन्दा तेब्बर बढी र आवश्यक पनि नभएको सामान खरिदको सिफारिस गर्न नमिल्ने तर्क गर्दा उनले रकम बाँडफाँटको फेहरिस्त नै पेस गर्दै मेरो भागमा पनि ५ करोड पर्ने जानकारी गराए  । उनले प्रिपेडमै निकै रकम खर्च भइसकेकाले फाइल नबढाए आफ्नो ठुलै रकम डुब्ने जानकारी दिए  । मैले उक्त फाइल सिफारिस मात्र गर्ने हो भन्दै संगठनको आवश्यकता र बजारको परल मूल्यभन्दा अधिक भएकाले खरिद गर्न नमिल्ने ब्यहोरासहित आफूले लेखेको पत्र र हस्ताक्षर गरेको फाइलअघि बढाइसकेको जानकारी गराएँ  । उनले सोही जानकारी आइजिपीबाट प्राप्त भएकाले स्वयं भेट्न आएको बताए  । यसै क्रममा हाम्रो सबै वार्तालाप श्रव्य दृश्यमा रेकर्ड भइरहेको सुइँको पाएका उनी थप वार्तालाप नगरी उठे  । मैले आइन्दा यस्तो प्रस्ताव लिएर मेरो कार्यालयमा नआउन चेतावनी दिएँ  । (पूर्व एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी १५ असार कान्तिपुर) ।

दशकपछि पनि उस्तै

प्रहरीका यी अधिकृत र हतियार खरिदका बिचौलिया दीपक भट्टबिचको यो वार्ता अर्थात् ‘डिल’ को भिडियो नै २०७९ असार ३० गते सार्वजनिक भयो । यसलाई कान्तिपुर टेलिभिजनले प्रसारण गरेको हो । पछिल्लो समय पहिलो लटमा ८४ करोड रुपैयाँको हतियार खरिदका सन्दर्भमा पनि बिचौलियाको भूमिकामा यिनै व्यक्ति दीपक भट्टकै नाम आयो । यो पछिल्लो हतियार खरिदमा ८ सय युरो मूल्यको वस्तुलाई ३२ सय युरो मूल्यमा खरिद गर्न खोजिएको थियो । यसबेला र अहिलेका मिल्दाजुल्दा कुरा हुन हतियार खरिदको विषय प्रहरीका लागि प्राथमिकतामा परेका विषय होइनन् ।

कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारित यो वार्ताको उक्त भिडियोमा भट्टले हतियार खरिद गराउन सरकार, संसद्, विपक्षी दलका नेता, छिमेकी देश र आवश्यक परे अरू जोकोहीलाई मिलाउने ‘जिम्मा’ लिएको पुष्टि हुन्छ । जब एउटा कुनै वस्तु प्रयोगकर्तालाई त्यति आवश्यक छैन तर यता त्यो वस्तु चर्को मूल्यमा विना प्रतिस्पर्धा खरिद गराउन सरकार, संसद्, विपक्षी दलका नेता, छिमेकी देश र आवश्यक परे अरू जोकोही पनि’ मिल्छन् वा मिलाइन्छ भने स्वाभाविक रूपले प्रश्न उठ्छ त्यो राज्यको सञ्चालक को हो ?

यो ठाउँमा नाम उल्लेख भएका ती व्यक्ति आफ्नै स्वरमा भन्छन् –‘मेरो त्यो हैसियत छ, म त्यो गर्न सक्छु, ।’ यो भिडियोमा उनको स्वरमै सुनिन्छ, पैसा दिनुपर्ने बाहेकका अरू कसैलाई घुमाउन टिकट काट्नुपर्ने, कसैका छोराछोरीको भर्ना गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यस अघि पनि यिनै भट्टको जोडबलमा साढे चार अर्ब खर्च गरी दुई हेलिकोप्टर खरिद गर्ने प्रयास भएको थियो । यो वस्तु पनि त्यसबेला राज्यको प्राथमिकतामा परेको होइन । आवश्यकता थियो– सरकारमा रहेका संसद्मा रहेका, विपक्षी दलका नेता तथा छिमेकी देश र यो बिचमा दृश्य अदृश्यमा रहेका अरू जोकोहीको पनि ।

‘म हतियार खरिदको प्रतिस्पर्धा प्रक्रियामा सहभागी थिएँ’ उनले भनेका छन् । त्यसमा धेरै पटक दोहोरिएको कुरा हो नेपाल प्रहरीको हतियार खरिद प्रक्रियामा संसद्को लेखा समिति, राज्य व्यवस्था समिति, प्रमुख प्रतिपक्षी दल आदिलाई ‘मिलाउन सकिन्छ ।’

यो भनाइलाई आधार मान्ने हो भने जो जो राज्य सञ्चालनमा छन् उनीहरूले वास्तवमा राज्य चलाउने हैसियत गुमाएको अवस्था हो ।

हतियार खरिद संक्षेपमा

यतिबेला चर्चामा आएको हतियार खरिदमा करिब एक अर्ब त कमिसनमै खर्च हुने अनुमान थियो । अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा दिएको र प्रहरीका प्रवक्ताले पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराएको भनी प्रकाशित भएका समाचार विवरणलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलको केन्द्रीय समितिमा ‘हतियार खरिद गरिने छैन’ भनेर जवाफ दिए । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणलाई सार्वजनिक रूपले चाहिँ यी पङ्क्ति संयोजन भएको दिनसम्म खण्डन भएन । प्रत्यक्ष पक्ष प्रहरी मौन छ ।

समाचारमा जनाइए अनुसार चाहिँ यो समाचारको खण्डन हुने ठाउँ नै देखिँदैन । विवरणहरू किटानीसाथ प्रस्तुत भएका छन् । जस्तो नेपाल प्रहरीका लागि इटालीको एक कम्पनीसँग हतियार खरिद गर्न चलनचल्तीको मूल्यभन्दा चार गुणा बढीमा ‘बुक’ भइसकेको, इटालीको बेर्रेटा कम्पनीमा बनेको हतियार ल्याउन बुक गरिएको, इटालीकै अर्को कम्पनी बेनलीमा बनेका हतियार अलि महँगो हुने भन्दै बेर्रेटाबाट ल्याउन लागिएको, यसमा बेर्रेटा कम्पनीबाट उत्पादित १२ बोरका बन्दुक र ९ एमएमको पेस्तोल परेका, सो कम्पनीबाट उत्पादित एउटा हतियारको ७ सयदेखि ८ सय युरो पर्ने भए पनि नेपाल सरकारले ३ हजार २ सय युरोमा बुक गरेको, यो लागत मूल्यभन्दा झण्डै चार गुणा बढी भएको । १२ बोरका बन्दुक चलाउन नेपाल प्रहरीले १० वर्षअघि नै बन्द गरेको भए पनि सोही खालको हतियार ५० हजार केजी बुक गरिएको आदिआदि ।

कसले झुट बोले ?

यी सबैकुरा बाहिर आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले हतियार खरिद नगरिएको र नगर्ने भन्दै आफ्ना सदस्यहरूलाई जानकारी गराइए । यो बेला प्रधानमन्त्रीको दलको केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको थियो ।

अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार आफ्नै साथ राखेका प्रधानमन्त्रीले यस्तो ‘हतियार खरिद गर्ने निर्णय नगरिएको र नगर्ने’ भनी बताइएको दुई दिनपछि उनीसँगै रहेको अर्थ मन्त्रालयले चर्चा भएजस्ता हतियार खरिदका लागि पहिले दिएको रकमको निकासा फिर्ता लियो । यी हतियार खरिद प्रक्रिया जसरी अघि बढे र जसरी विवादित पनि बने त्यसलाई थेग्न नसकेर अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा रोकेको बुझ्न सकिन्छ ।

यसअघि निरन्तर सार्वजनिक भइरहेका समाचार विवरणमा इटालीको हतियार चिनियाँ कम्पनीमार्फत नेपाली बिचौलियाको सेटिङमा किन्नका लागि असार मसान्तमा प्रतीत पत्र (एलसी) खोल्नै लागिएको थियो तर यो दिन अर्थ मन्त्रालय आफैँले रकमान्तर गरेको ८४ करोड रुपैयाँको निकासा रोक्यो । पहिले प्रहरीले हतियार र गोलीगट्ठा खरिद गर्न २०७९ असार मसान्तभित्र एलसी खोल्ने गरी यहाँ उल्लेख भएका नेपाली बिचौलिया भट्टमार्फत चीन र हङकङका तीन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको खुलासा भएको थियो  । एलसी खोल्ने भनिएको यो दिन प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिलाई पत्र पठाउँदै मन्त्रालयले खरिद रकमको निकासा रोकेको जानकारी गराएको हो । समितिले हतियार खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात छानबिनका लागि माग गरेको थियो ।

अबको अध्ययन भनेको यसभित्र लुकेको नियतको हो । त्यसपछि सकिन्छ भने यसको सेरोफेरोमा रहेकाहरूलाई दण्डित गर्नु पनि हुन्छ ।