करोडौँको योजना मापदण्ड विपरीत उपभोक्ता समितिलाई

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मापदण्ड विपरित करोडभन्दा बढीका योजना समेत उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गराएको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा गोरखामा ४ करोड ७२ लाखका ४ वटा आयोजना र स्याङ्जामा ७ करोड ४९ लाखको लागत अनुमान गरिएको ७ वटा आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन गराएको हो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय गोरखाले ४ करोड ७२ लाख ८८ हजार लागत अनुमान भएका ४ योजना र जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास आयोजना स्याङ्जाले ७ करोड ४९ लाख ९६ हजारको ७ आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको हो । कार्यविधिले १ करोडभन्दा बढीका आयोजना समिति मार्फत गराउन नपाउने उल्लेख गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सोही वर्ष ४ जिल्लामा जग्गा चक्लाबन्दी कार्यक्रम अन्तर्गत ११ समूहलाई ४ करोड ६७ लाख भुक्तानी दिएकोमा १५ प्रतिशत ओभरहेड बापत ६० लाख ५७ हजार भुक्तानी दिएको भन्दै उक्त रकम असुल गर्न भनेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले १३ वटा र जलश्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाले १७ उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता अनुसार आनुपातिक उपभोक्ताको योगदानमा कर कट्टी नगरीकन भुक्तानी दिएकोले ५७ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको छ ।

उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कार्यक्रमहरू निकै विवादित भइरहेका छन् । सुरुमा सरकारसँग समितिले सम्झौता गर्ने र पछि ठेकेदारलाई दिएर आफूले कमिसन लिने गरेको आरोप समितिलाई लाग्दै आएको छ ।