पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ताको नियमनमा प्रदेशको एकल अधिकार

काठमाडौँ । संविधानले पशु चिकित्सा अन्तर्गत पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ताको नियमनको अधिकार प्रदेशको एकल अधिकार सुचीमा राखेको छ । तर, सङ्घीय सरकारले पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्तालाई सङ्घीय सरकारले नै नियमन गर्ने गरी ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक’ ल्याएको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची छ । जहाँ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा छ । ३५ दिन तालिम लिएका देखिएका ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ता हुन्छन् भने ३ वर्षसम्म तालिम लिएर पाराभेट बन्न पाइन्छ । माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम बनाउने, त्यसको नियमन गर्ने, अनुमति दिने, नवीकरण गर्ने लगायतका अधिकारहरू स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

संविधानको अनुसूचीको कार्य विस्तृतीकरणले राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड अनुसार पाराभेटको दर्ता, अनुमति, खारेजी, नियमन गर्ने सबै अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । ‘राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन’ प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा उल्लेख छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले २०७४ को दफा ११ ले पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमहरू सञ्चालन अनुमति, अनुगमन मूल्याङ्कन नियमनको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

संविधान र कानुनका यी व्यवस्था अनुसार लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पशु चिकित्सा सम्बन्धी ऐन जारी गरिसके । लुम्बिनी प्रदेशले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०७६ बनाएको छ । जसको दफा ९ मा पाराभेटको नियमन स्थानीय तहमा हुने र सो को अभिलेखीकरण प्रदेश मन्त्रालय (प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालय)मा गरिने उल्लेख छ । पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, नियमन र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था रहेको दफा ९ (१) मा भनिएको छ, ‘स्थानीय स्तरमा रही पशुपन्छी उत्पादनका क्षेत्रमा उपचार, भ्याक्सिनेसन, पशुपन्छीजन्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने प्राइभेट पाराभेटहरुको वर्गीकरण तोकिए बमोजिम हुनेछ ।’

प्राइभेट पाराभेटहरुको दर्ता सम्बद्ध स्थानीय तहमा हुने र सोको अभिलेख मन्त्रालयमा राखिने प्रचलित व्यवस्था छ । प्राइभेट पाराभेटहरुको नियमन र खारेजी मन्त्रालय आफैँ वा सम्बद्ध स्थानीय तह मार्फत गरिने भनिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि पशु सेवा तथा स्वास्थ्य ऐन २०७८ बनाएको छ । त्यसको दफा १५ (३) मा पाराभेटले पशु उपचार लगायतका काम गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था र त्यो तोकिए बमोजिम हुनेछ भनिएको छ ।

तर, संविधानले दिएका अधिकार अनुसार प्रदेशले ऐन बनाइसकेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले पाराभेटलाई सङ्घ मातहत राख्ने गरी विधेयक ल्याएको भनी सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । विधेयकमा के छ ? सङ्घीय सरकारले ल्याएको विधेयकमा पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्तालाई नियमन गर्ने अधिकार सङ्घमै रहने उल्लेख छ । प्रस्तावित विधेयकमा पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ताको दर्ता तथा नियमन गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ ।

परिषद्को कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने भनिएको छ । ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीहरूको सेवा र व्यवसायलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय एवं मर्यादित बनाउन पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायीको योग्यता अनुसार नाम दर्ता गर्ने समेतको व्यवस्था गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद्को स्थापना हुनेछ,’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा भनिएको छ, ‘परिषद्को कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ ।’

प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सङ्घमा रहने, परिषद् स्वशासित संस्था हुने, परिषद् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हुने, परिषद्का सबै काम कारबाहीको लागि आफ्नो छुट्टै छाप हुने, परिषद्ले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोबस्त गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रस्तावित विधेयकले पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्तालाई समेत नियमन गर्न परिषद् (संरचना) खडा गर्ने भनेको छ । तर, पशु चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा. ब्रज किशोरप्रसाद शाहका अनुसार अहिले पनि पशु चिकित्सा परिषद् छ । यो परिषद्ले डाक्टर (पशु चिकित्सक)को मात्रै नियमन गर्छ । तर, सरकारले पशु चिकित्सा परिषद् हुँदा हुँदै यही विषय सँग सम्बन्धित अर्को ।

संरचना खडा गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो । पशु चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा. शाहका अनुसार उनीहरूले पशु चिकित्सा परिषद्ले नै पशु सेवा सम्बन्धी सङ्घले गर्ने सबै कार्य गर्ने, पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ताको दर्ता, नियमन र नियन्त्रण स्थानीय तहले गर्ने, उनीहरूको अनुगमनको जिम्मा प्रदेशले लिने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।

तर, त्यस विपरीत सरकारले संविधानलाई समेत बेवास्ता गर्दै विधेयक ल्याएको उनको आरोप छ । ‘एउटै विषय हो भने दुई वटा संरचना किन चाहियो ? अहिले भएकै संरचना अनुसार पनि काम गर्न सकिन्छ कानुन बनाएर । नयाँ ढङ्गले पनि एउटै बनाउन सकिन्थ्यो तर सरकारले दुई वटा संरचना बनाउने भनेको छ,’ अध्यक्ष शाह भन्छन्, ‘जति वटा संरचना बनाए पनि संवैधानिक व्यवस्था ख्याल गरियोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।’

संविधानले पशु सेवाको विषयलाई तीन तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । नीतिगत विषय सङ्घले तय गर्ने, अनुगमन प्रदेशले र दर्ता र नियमन स्थानीय तहले गर्ने । आफूहरूको सल्लाह विपरीत सङ्घीय सरकारले पशु चिकित्सा सम्बन्धी नियमन गर्ने दुई वटा संरचना बनाएर दुवै सङ्घ मातहत राख्न खोजेको बताउँछन् शाह । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र संवैधानिक व्यवस्थालाई समेत ख्याल नगरेको उनको टिप्पणी छ ।

‘संविधानले पाराभेट र ग्रामीण पशु सेवा कार्यकर्ताको दर्ता र नियमनको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ,’ अध्यक्ष शाहले भने । यसरी प्रदेशको एकल अधिकार र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्रमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गर्दै सरोकारवालाहरूले प्रस्तावित व्यवस्थाको विरोध गरेका छन् ।