संवैधानिक परिषद् विधेयक फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब

काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन सरकारमाथि चौतर्फी दबाब परेको छ । परिषद् अध्यक्षसहित ३ जनाले परिषद् बैठक राख्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याएपछि सरकारले चर्को आलोचना खेपिरहेको छ ।

सरकारको नियतमाथि विपक्षी दलहरू र नागरिक समाजले मात्रै प्रश्न गरेको छैन । स्वयं पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन र सरकारको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसका नेताहरूले तत्काल फिर्ताको माग राखेका छन् ।

पार्टी महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवासँग पराजित कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने बताउँछन् । सोमबार पार्टी कार्यालय, सानेपामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै डा. कोइरालाले भने, ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा ओली सरकारको विरोध गरेका थियौँ । हामीले त्यो बेला विरोध गरेको अध्यादेश विधेयकका रूपमा ल्याउनु गलत छ । यो फिर्ता हुनुपर्छ ।’

कांग्रेसकै महामन्त्रीद्धय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि प्रधानमन्त्री देउवामाथि दबाब बढाएका छन् । महामन्त्री थापाले सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस कुरालाई गम्भीर तरिकाले लिनुपर्छ । आज-भोलिमा त्यो विधेयक फिर्ता हुन्छ ।’

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा ल्याइएको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य. अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसँग मिल्दोजुल्दो प्रावधान राखी अहिलेको सरकारले विधेयक ल्याएपछि आलोचना गर्नुपरेको कांग्रेस नेताहरू बताउँदछन् ।

‘पूर्ववर्ती सरकारले यस्तै विधेयक ल्याउँदै गर्दा कांग्रेसले गलत भन्यो, संविधान विपरीत भएकाले मान्दैनौँ भनेर कांग्रेसले भन्यो, सभापति त्यो बैठकमा भाग लिन नै जानुभएन,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘हिजो गलत भनेको कुरालाई आज हामीले सही भन्न पाउँछौँ ? पाउँदैनौँ । हिजो गलत थियो भने आज पनि गलत छ ।’

आफूहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर नै फिर्ता लिन आग्रह गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले प्रचलित कानुनभन्दा फरक तरिकाले राष्ट्रिय सभामा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक दर्ता भएको बताए ।

कांग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा  प्रधानमन्त्रीको जबाफदेही जरुरी रहेको बताएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा ल्याइएको अध्यादेशसँग मिल्दोजुल्दो प्रावधानसहित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक ल्याउन सरकारलाई कसले सल्लाह दियो ? भन्ने उनको प्रश्न छ ।

‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब फिर्ता त हुनुपर्छ नै, तर यस्तो भयो कसरी ? हुन्छ कसरी ? गर्छ कसले ? सल्लाह दिन्छ कसले ? यो दुःखद छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर जबाफदेहिता जरुरी छ’ सामाजिक सञ्जालमा शर्माले लेखेका छन् । ओलीको पालामा गलत भनिएको कुरा देउवाको पालामा गलत नै हुने कुरामा आफूहरू प्रष्ट रहेको उनको भनाई  छ ।

कांग्रेसभिबाट मात्रै यसको विरोध भएको छैन । पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका अरू दलहरू पनि प्रधानमन्त्री देउवामाथि खनिएका छन् ।

सरकारको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल हुनुपर्ने माग राखेका छन् । यस विषयमा सार्वजनिक बहस पनि हुनु पर्ने बताउँदै उनले छलफल गरेर सकारात्मक समाधान निकाल्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन विधेयकको हकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत ल्याएको र हामी सबैले विरोध गरेको प्रावधान नै ल्याउन खोज्नु नैतिक र उपयुक्त हुन सक्दैन । यस्तो दोहोरो मापदण्ड प्रदर्शन नगरौँ ।’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त विगतमा आफूले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गरेर अहिले उस्तै प्रकृतिको विधेयक ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । आफूले ल्याएकै प्रावधान समेटेर विधेयक ल्याउनु विगतमा विरोध गरेर गलत गरेको स्वीकार गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन र जनतासँग माफी माग्न सुझाएका छन् ।

‘गर्नै मिल्दैन, असंवैधानिक छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ, यता राष्ट्रियसभा जस्तो ठाउँमा लगेर नगरी हुँदैन, संविधानसम्मत छ भनेको छ । यो भन्दा निर्लज्ज, दुईमुखे दुईजिब्रे अरू के हुन्छ ?’ सोमबार सम्पादकहरूसँग भएको छलफलमा ओलीले भने, ‘यो लज्जास्पद कुरा हो । उहाँहरूले त्यो मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ । हिजो गरेको कामहरूमा माफी माग्नुपर्छ । हिजो हामीले जानेनछौँ भनेर नेपाली जनतासँग भन्नुपर्छ ।’

एमालेकै सचिव योगेश भट्टराईले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् । सरकारले ल्याएको विधेयक संविधानको अक्षर र भावना विपरीत भएकाले फिर्ता लिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय सहमतिको रूपमा जारी गरेको नेपालको संविधानको अक्षर र भावना विपरीत सरकारले हालै राष्ट्रियसभामा पेश गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयकको विरोध गर्दछु’, भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्

सत्तामा बस्नेहरूले संविधान भत्काउने नभएर रक्षा गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने पनि उनले उल्लेख गरेका छन् । सचिव भट्टराईले लेखेका छन्, ‘सत्तामा बस्नेहरूले आफ्नो अनुकूल संविधान भत्काउने होइन, बरु संविधान अनुकूल चल्ने र संविधानको रक्षा गर्ने दायित्व हुन्छ भन्ने भुल्न हुँदैन ।’