मौद्रिक नीतिमा पर्यटनका समस्या सम्बोधन गर्न पोखरेली व्यवसायीको माग

पोखरा । नयाँ मौद्रिक निर्माणको तयारीमा राष्ट्रबैंक लागेको छ । आगामी वर्षका लागि निर्माण हुने मौद्रिक नीतिमा पर्यटनका समस्या सम्बोधन गर्न व्यवसायीहरूको माग छ । कोरोनाले थला परेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान सहित व्यवसाय निरन्तरताका लागि विशेष राहतका कार्यक्रम ल्याउन होटल संघ पोखराको आग्रह छ ।

शनिबार पोखरामा उद्योगी व्यवसायी सहितको अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्दै होटल संघले सुझाव दिएको हो । अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई लिखित सुझाव र मागहरू पेश गरेका हुन् । जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटले पर्यटन क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै सुवेदीले मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार कोभिड १९ का कारण ३० प्रतिशत व्यवसायी तथा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी र मजदुर पलायन भएका छन् । होटल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको भन्दै उनले २०८१ असार मसान्तसम्मको ब्याजको छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । होटलका लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून ब्याजदरमा प्रवाह गरी कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

निर्यातजन्य कारोबार गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीलाई जस्तै होटल उद्योगलाई पनि क्यास ब्याक इन्सेन्टिभ सुविधा दिइनुपर्ने माग छ । सहुलियत कर्जाको सीमा २० करोड रुपैयाँबाट बढाएर ५० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइनुपर्ने तथा यस्तो कर्जा सुविधा सबै होटलले पाए नपाएको अनुगमन गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलित समिति बनाउन पनि संघले सुझाव दिइएको छ ।

हाल भएका कर्जाहरूलाई कम्तीमा तीन वर्ष अवधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने, पुँजीकरण गरिएको ब्याजलाई असार मसान्तको सट्टा आनुपातिक रूपमा लामो अवधिको लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने र बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, होटल मार्फत विदेशी एजेन्टहरुलाई डलरमा कमिसन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्ने साथै होटलहरुले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराई सहजीकरण गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।

क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा बैंकहरुले लिँदै आएको तीन प्रतिशत सेवा शुल्क घटाई बढीमा एक प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, पाँच सय र दुई हजार रुपैयाँ दरका भारतीय नोट नेपालमा स्वीकार्न पाउने र सार्क राष्ट्रका जुनसुकै मुद्रा यहाँका बैंकहरुले स्वीकार्ने व्यवस्थाको माग गरेको छ ।

गभर्नर अधिकारीले नेपालको अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको भन्दै आयात र निर्यातको भारी अन्तरले अर्थतन्त्र अफ्ठयारोमा परेको बताए । पर्यटनले पछिल्लो क्रममा आसाको किरण छरेको भन्दै उनले व्यवसायीका जायज मागलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।