फेवातालको मापदण्ड नघटाउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
पोखरा । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश इश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले घटाइएको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघिका जनप्रतिनिधिको अन्तिम तथा चैत १६ गतेको कार्यपालिका बैठकबाट फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर घटाएर ३० मिटर कायम हुने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकको निर्णयबाट फेवासँगै पोखराका सबै तालको मापदण्ड घटाइएको छ । वेगनास र रूपा तालको ५५ तथा अन्य साना तालहरूको मापदण्ड २० मिटर कायम गरिएको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध जेठ ११ गते अधिवक्ता सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले महानगरलाई विपक्षी बनाएर रिट दिएका थिए ।
जेठ २३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएर अदालतले छलफल गराएको थियो ।
यसअघि, फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर भनिएको थियो । तालको आकार साँघुरिँदै गएपछि २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले नै तीनवटै सरकारको काम तोकेर संरक्षणको फैसला गरेको थियो । समयमा काम गर्न नसकेकोमा तीनवटै सरकारले मानहानीको मुद्धा खेपेका थिए ।
सर्वोच्चको आदेशसँगै तत्कालका लागि फेवाको मापदण्ड पुनः ६५ मिटर नै कायम भएको छ ।