बजेटमाथि संसदमा डेढ महिनाकाे व्यर्थ छलफल, कुनै सुधारबिना नै पारित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथि छलफल जारी छ । सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको बजेटको शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले बजेटमाथि भन्दा बढ्ता छलफलको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सरकारले देश विकासका लागि नभई घोषणाका लागि मात्रै बजेट ल्याएको आरोप लगाए । अर्कोतर्फ कमा र फुलिस्टप पनि परिवर्तन नहुने भएकाले छलफलको आवश्यकता के छ भनी प्रश्न उठाए ।

राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य प्रकाश पन्थ सांसदहरुका सकारात्मक सुझावहरु समेट्ने अभ्यासको आवश्यकता औँल्याउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘राम्रा कुरा आउँछन् भने सम्बोधन गर्नुपर्छ । बजेटमा केही हेरफेर गर्नै हुँदैन, हेरफेर हुँदा सरकार बहुमतमा छैन भन्ने मान्नु हुँदैन । बजेट हेरफेर र सरकार बनाउने कुरा नितान्त फरक हुन् ।’

राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य डा. विमला राई पौड्यालले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउँछिन् । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नुनपर्ने चुनावी प्रचारको संज्ञा दिन्छन् । १२ खर्ब, ४० अर्ब राजस्व उठाउने कुरा हास्यास्पद रहेको भन्दै उनी सच्याउन आग्रह गर्छिन् ।

जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसभन्दा १५ दिन अगावै प्रिबजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने नियम छ । बजेट पेश भएपछि मन्त्रालयगत छलफल गर्ने र पारित गर्ने अभ्यासले दुबै सदनमा गरेर डेढ महिना समय लिन्छ । तर, बजेटमा कमा र फुलिस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन ।

‘आयातमा टिकेको राजस्व आयात घटाउने भए कसरी उठ्छ ?,’ उनको प्रश्न छ । सदस्य पौड्यालले सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर हद २ वर्ष घटाएर ६८ मा झारेकोमा आपत्ति जनाइन् ।

सांसदहरुले जे जस्ता सुझाव दिए पनि ‘कमा’ र ‘फुलिस्टप’ पनि परिवर्तन हुँदैन । तर, प्रक्रिया पु¥याउने कर्मकाण्डी छलफलका लागि संसदले साढे दुई महिनाभन्दा बढी समय खर्चिन्छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसभन्दा १५ दिन अगावै प्रिबजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने नियम छ । बजेट पेश भएपछि मन्त्रालयगत छलफल गर्ने र पारित गर्ने अभ्यासले दुबै सदनमा गरेर डेढ महिना समय लिन्छ । तर, बजेटमा कमा र फुलिस्टप पनि परिवर्तन हुँदैन ।

परिवर्तन नभए पनि सुझावका रुपमा ग्रहण गर्न भए पनि बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता, संसदीय व्यवस्थाको मान्यता र कानुनी व्यवस्था रहेको संसद सचिवालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

संसद सचिवालयका अनुसार बजेट (विनियोजन विधेयक) असार २ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । पारित भएको बजेटको शीर्षकगत छलफल राष्ट्रिय सभामा चलिरहेको छ ।

असार ६ गते प्रतिनिधिसभाले बजेट आश्रित तीन वटै विधेयक पारित गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकले बजेटसँग जोडिएर आएका आर्थिक विधेयक २०७९, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७९ र ऋण तथा जमानत (२५ औँ संशोधन) विधेयक, २०७९ बहुमतले पारित गरेको हो । बजेटको कार्यान्वनय गर्न यी तीन वटै विधेयक पनि पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यी चार वटै विधेयक राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि पुनः प्रतिनिधिसभामा आएर सभामुख हुँदै राष्ट्रपति कहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ । यी विधेयकहरु आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने भएकाले त्यस अगावै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिबाट बजेट र बजेट आश्रित विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

दुबै सदनमा छलफल हुनुपर्ने, दुबै सदनले पारित गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न संसदले लामो समय मात्रै खर्च गर्दैन । सांसदले लम्बेतान बहस गर्छन् । तर, फेरि पनि बहसमा उठेका विषयमा समेत केही परिवर्तन हुँदैन ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद अनिल झा बजेट निर्माणका क्रममा सांसदहरूको कुनै भूमिका नरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँछन् । बजेट निर्माण पक्रियामा छलफलमा भाग लिने तर, दिएको सुझाव कार्यान्वयन नहुने व्यवस्थाले सांसद पदको अपमान गरिएको उनको अनुभव छ । बजेट निर्माणमा सांसदको पनि सक्रिय भूमिका बनाउन संसद् र सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सांसदहरूले भनेका योजना र नीति बजेटमा नराखिएको झाको असन्तुष्टि छ ।

‘जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सबभन्दा ठूलो जिम्मेवारीको पद मानिन्छ, सांसदहरूको यो बजेट निर्माणमा के भूमिका छ ? कुनै भूमिका छैन,’ उनले भने, ‘सांसदहरूले के यो बजेटको किताबमाथि मेरो पनि यसमा संलग्नता छ, मैले भनेका चिजहरू पनि यसमा संलग्न छन् भन्ने कुनै ठाउँ छ ? त्यसैले सम्पूर्ण सांसदको, सिंगो संसद्को यसमाथि स्वामित्व रहनुपर्छ ।’

उनी थप्छन्, ‘म बडो लज्जासाथ भन्न चाहन्छु कतिपय मामिलामा आजका हामी सांसदभन्दा वडाध्यक्षलाई आम जनताले बढी क्रियाशील रहेको देख्छ । यो ग्राउन्ड रियालिटी हो । यो कुरालाई यो संसद्ले यो सरकारले नोट गर्नुपर्दछ ।’

सांसद पनि नीतिगत मुद्दामा भन्दा मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट खै भन्छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद धर्मशीला चापागाईंले सरकारले निरन्तरता पाइरहेको योजना पनि बजेटबाट हटाएकोप्रति अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

द्वन्द्वपीडित बच्चा पढाइरहेको बच्चाका लागि भएको बजेटसमेत कटाएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘वर्षौंदेखि निरन्तरता पाएको योजनाको बजेट पनि कटाइएको छ, द्वन्द्वपीडितको बच्चा पढाउने बजेटसम्म विनियोजन भएन, त्यो बच्चा पढाउनु राज्यको दायित्व हो कि होइन, मलाई जवाफ चाहिन्छ ।’

उनले बजेट निर्माण गर्दा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आफूले बजेटका लागि योजनाहरु प्रस्तुत गरेको र त्यसका लागि विभागीय मन्त्रालयदेखि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रीलाई पनि भेटी कुरा राखेको तर एउटामा बजेट विनियोजन नभएको संसद्समक्ष जानकारी गराएको उल्लेख गरिन् ।