भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश, जग्गा धितोमा ऋण लिने बाटो खुला

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नियमावली २०७९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारले भनेजस्ता जग्गाको वर्गीकरण हुने अवस्था तत्काल नरहेकोले उक्त नियमावली तत्कालन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गत जेठ २३ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू उपयोग नियमावली २०७९ जारी गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने ऋणका लागि धितो जग्गा मालपोत कार्यालयले रोक्का राख्न मानेका थिइनन् । धितो रोक्का नै राख्न नमिलेपछि बैंकले ऋण प्रवाह गर्न सकेका थिएनन् । यसले खासगरी जग्गा व्यवसायी, विदेश जान चाहने विद्यार्थीलगायतलाई असर परेको थियो ।

जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण र जग्गाको जथाभावी प्रयोग भइरहेकोले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याएको थियो ।