भूउपयोग नियमावली लागू, जग्गा किनबेच ठप्प

काठमाडौँ । जग्गा खण्डीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले कानुन बनाएपछि त्यसको तत्काल व्यवहारिक प्रयोगमा भने कठिनाइ भएको छ । भुमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ म भूउपयोग नियमावली २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा सबै मातहतका कार्यालयमा सर्कुलर गरिसकेको छ । जस अनुसार अब हरेक स्थानीय तहले जग्गालाई बसोवास, अवास, कृषि लगाएतका १० क्षेत्रमा वगिकरण गर्नुपर्ने छ । यता मन्त्रालयले कानुन ल्याइसक्दा समेत जग्गा वर्गिकरणको जिम्मा पाएका स्थानिय तहले जग्गा वर्गिकरणलाई अन्तिम रुप दिएका छैनन् । कतिपयलाइ त अत्तोपत्तो छैन ।

काठमाडौं जिल्लाको केन्द्रमा रहेको चाबहिलको मालपोत कार्यालयका प्रमुख हिालयजीवि उपाध्यायका अनुसार अहिले पहिलेजस्तो चहलपहल छैन । ‘यहाँ हरेक दिन जग्गाका १ सय ३० रजिष्ट्रसन पास र त्यतिकै सँख्यामा दृष्टिबन्धक पास हुन्थ्यो ।’ उनले भने ‘तर, अहिले मुस्किलले १० ओटा जग्गाका राजिष्ट्रेशन पास हुन्छ । कारण हो जेठ २३ गते सरकारले ल्याएको भूउपयोग नियमावली ।’
राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि जेठ २७ गत नै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरि सबे मातहत कार्यालयमा परिपत्र गरिएको छ । जसमा जग्गाधनी स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ताको प्रमाण पुर्जामा प्रत्येक कित्ताको भूउपयोग क्षेत्र अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुँदा तत्कालिन किनबेच रोकिएको हो ।

जग्गाको वर्गिरकण भूउपयोग परिषदले गर्नेछ । हरेक स्थानीय तहको कार्यापालिकालाई परिषदको मान्यता दिइएको छ । अहिले प्रायः सबै जनप्रतिनिधि नयाँ छन् । उनिहरुलाई यसबारकेो प्रावधान बुझ्नै समय लाग्ने देखिन्छ । कतिपय पालिकाले भने अझै नक्साको काम नसकिएको बताइ रहँदा भुमि अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत महेशराज भट्टराईले भने यसको कार्यान्वयमा समस्या हुने देख्छन् ।

नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालकाअनुसार सबै पालिकालाई जग्गाको वर्गिकरण सम्बन्धि अन्तिम नक्का चालु आर्थिक वर्षको माघसम्ममा पठाइ सकिएको छ । नापि विभागकै नक्सालाई फाइनल गरे पालिका भित्रको कार्यान्वयन सहज हुन्छ भने त्यसलाई पुनः नक्साङ्कन गर्नुपरे यो प्रक्रिया थप लम्बिइ सेवा लिने सर्वसाधारणको काम रोकिने निश्चित छ ।
हाल आफ्नो जग्गा दृष्टिबन्धक पास गर्न बैंकले बर्गिकरण गरिएको अनिवार्यता खोज्छ । अब यस्तो जग्गा आवास क्ष्ोत्रबाहेकको परे जग्गाले कम ऋण प्रवाह गर्ने निश्चित छ । त्यसो भए स्थानीय तहलाई चर्को दबाब पर्ने देखिन्छ । यस्तो दबाब दिने जग्गाका ठुला कारोबारी रहेको बुझिएको छ ।
पर्यावरणीय असर पुग्नेगरि जग्गाको जथाभावि खण्डिकरण रोक्न र किनबेचलाई व्यववस्थित गर्न सरकारले ल्याउन खोजेको कानुन गलत देखिदैँन । तर, स्थानीय तहले भूउपयोगको अद्यावधि नगरि एक्कासि कानुन ल्याइदा जग्गा बेचेरै र दृष्टिबन्धक राखेर घर व्यवहार चलाउने वर्गका सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मर्कामा परेको देखिन्छ ।