सरकार : सधैँ अस्थिर

काठमाडौँ । राजनीतिक दलहरूले लामो समयदेखि खेप्दै आएको एउटै आरोप हो- सरकार अस्थिर बनाउन भूमिका खेले परिणाममा मुलुक नै अस्थिर भइरह्यो । जनतामा रहेको यही मनोविज्ञानलाई क्यास गरेर ०७४ को चुनावमा वामपन्थी दलहरूले राजनीतिक स्थिरताको नारा दिए । झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर सरकार बनाए फेरि पनि पाँचै वर्ष सरकार चलेन ।

४१ महिना सरकारको नेतृत्व गरेर तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले पटक-पटक मन्त्री हेरफेर गरिरहे सरकारको स्थिरता भनेको प्रधानमन्त्री मात्रै हो भन्ने भान गराउन खोजे । ओलीको अनेक प्रवृत्तिमध्ये यो पनि एक प्रवृत्ति गलत रहेको भन्दै आवाज उठाएर ओलीविरुद्ध आन्दोलन गर्दै सरकार नै फेरेर आफैँ सरकार बनाएका वर्तमान गठबन्धनले पनि मन्त्रिहरूलाई बाँकी कार्यकाल स्थिर बनाउन सकेनन् । फेरि पनि पटक-पटक मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नयाँ सदस्य आउनेछन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । जबकि संघीय संसद्को कार्यकाल सकिन ६ महिना केही दिन मात्रै बाँकी छ ।

यत्ति छोटो समय बाँकी रहँदा फेरि पनि गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने (सिफारिस) प्रवृत्ति रोकिएको छ । संविधानतः गैरसांसदलाई ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ तर, ६ महिनाभित्र सांसद भइसक्नुपर्छ । यस व्यवस्थाको प्रवाह नगरी आइतबार एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै भदौ गरै सांसदलाई समेत नयाँ मन्त्रीमा सिफारिस गरेको छ ।

शपथ नै फागुनमा खाएको हो भने मंसिरमा आम चुनाव हुनेमा कम विश्वास गर्न सकिन्छ । यो बेला गैरसांसदलाई मन्त्री सिफारिस गर्नु सरकारलाई, मन्त्रीलाई अस्थिर बनाइराख्नु हो ।

पार्टीको सचिवालय बैठकले आइतबार सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेको हो । सांसद जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सांसद मेटमणि चौधरीलाई सहरी विकास, गैरसांसद शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगारमन्त्रीमा पठाउने निर्णय भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री रहेका भवानी खापुङलाई भने मन्त्रीमा बढुवा गरिएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा हिरा केसीलाई पठाउने निर्णय भएको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले पर्यटनमन्त्रीबाट प्रेमबहादुर आले, स्वास्थ्य मन्त्रीबाट विरोध खतिवडा, सहरी विकासमन्त्रीबाट रामकुमारी झाँक्री र श्रममन्त्रीबाट कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएको हो ।

सिफारिस अनुसार तुरुन्तै कार्यान्वयन हुँदा आगामी मंसिरमा कुवरको कार्यकाल सकिन्छ । उनको कार्यकालभित्रै संघीय चुनाव हुने संभावना कम देख्छन् प्राध्यापक लोकराज बराल । ‘शपथ नै फागुनमा खाएको हो भने मंसिरमा आम चुनाव होला भन्ने लाग्दैन । यो बेला गैरसांसदलाई मन्त्री सिफारिस गर्नु सरकारलाई, मन्त्रीलाई अस्थिर बनाइराख्नु हो’ बरालले भने ।