समेटिएन कोरोना बिमा भुक्तानी, बिमित निराश

काठमाडौँ । कोरोना बिमाको भुक्तानी पाउँला भन्ने आसमा बसेका करिब सवा लाख बिमितलाई सरकारले फेरि निराश तुल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको ‘जम्बो’ बजेट ल्याएको सरकारले त्यसमा कारोना बिमा भुक्तानीको विषय नै नसमेटेपछि बिमितहरू निराश बनेका हुन् ।

‘कोरोना बिमाबारे बजेटमा केही सम्बोधन होला भन्ने आस थियो,’ काठमाडौं कीर्तिपुरका रामकृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘बजेटमा कोरोना बिमा शब्द नै समेटिएन । अब त के पैसा पाइएला र ?’ बिमाको रकम नपाउनुमा सरकारसँगै नियामक निकायहरू बिमा समिति र बिमा कम्पनी सबै दोषी रहको उनले बताए ।

केही महिनायता अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिमा समिति र बिमा कम्पनीलाई कोरोना बिमाको बाँकी रकम किस्ताबन्दीमा दिने बताउँदै आएका थिए । ‘भेट हुँदा पैसा दिन्छु भन्ने आश्वासन पाइन्छ,’ बिमा समिति स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्री र सचिवले भनेको कुरा विश्वास गर्नु नै पर्‍यो तर पैसा आउँदैन । सरकारबाट पैसा नआई कम्पनीले तिर्न मान्दैनन् । यही हो कोरोना बिमाको पछिल्लो अवस्था ।’ सरकारले बिमाको रकम भुक्तानी गर्न बजेट नछुट्याएकाले यसबारे केही भन्न नसकिने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘सरोवारवाला निकायसँग अब पैसा दिइहाल्छु भन्ने तर बजेटमा नसमेट्ने, यस्तो पनि हुन्छ ?’ अर्थका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दिनुपर्ने पैसा पनि धेरै छ, अब कताबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिएला र ?’

अर्थ प्रवक्ता ढुन्डीप्रसाद निरौलाले कोरोना बिमा भुक्तानी सम्बन्धमा औपचारिक कुनै निर्णय भइनसकेको बताए । ‘अनौपचारिक रूपमा मन्त्रीज्यू र सचिवको कुन निकायसँग के कुरा भयो भन्ने मलाई जानकारी हुने विषय भएन,’ उनले भने, ‘रकम भुक्तानी दिने सम्बन्धमा भने कुनै निर्णय भएको छैन । अहिले मैले भन्न सक्ने यत्ति हो ।’

कोरोना बिमा भुक्तानी गर्न सरकारले तिर्नुपर्ने रकम नपाएपछि निकासाका लागि पहल गरिदिन भन्दै बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न संघसंस्थामा हारगुहार गरिरहेका छन् । निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको छाता संगठन बिमक संघले औपचारिक पत्र नै लेखेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल पत्रकार महासंघलगायत संघसंस्थालाई रकम निकासाका लागि पहल गरिदिन ३ महिनाअघि नै आग्रह गरेको थियो ।

पछिल्ला महिनामा बिमितले बिमा भुक्तानी नभएको भन्दै विभिन्न जिल्लामा २० वटै निर्जीवन बिमा कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन् । मुद्दामा सबै कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएकाले बिमक संघमार्फत सामूहिक रूपमा प्रतिरक्षा गर्ने निर्णय कम्पनीहरूले गरेका छन् । हालसम्म विराटनगर, नेपालगन्ज, सुर्खेतलगायत स्थानमा बिमितले मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

सम्झौताअनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो एक वर्षदेखि रोकिदिँदा बिमितले भुक्तानी नपाएका हुन् । यसमा अर्थ मन्त्रालयले अनेक कारण देखाउँदै आएको गुनासो बिमा कम्पनीहरूको छ । २०७७ चैतदेखि कम्पनीहरूले भुक्तानी ठप्प पारेका छन् । बिमा समितिका अनुसार कोरोना बिमाबापत कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संख्याका आधारमा हेर्दा करिब १ लाख ११ हजार ९ सय बिमितले भुक्तानी पाउन बाँकी छ । जसमध्ये धेरैजसोको प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँका बिमा छन् । प्रतिव्यक्ति ५० हजार र उपचार खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने दाबी निकै थोरै रहेको समितिले जनाएको छ ।

२०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच कोरोना बिमामा परेको कुल दाबीमध्ये १ अर्बसम्मको बिमा कम्पनीले, १ अर्बदेखि २ अर्बसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि साढे २ अर्बसम्मको बिमा कम्पनीको महाविपत्ति कोषले, साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्बसम्मको बिमा समिति र साढे ३ अर्बभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार समिति र कम्पनीहरूको दायित्व करिब साढे ३ अर्ब उनीहरूले तिरिसकेका छन् । अब भुक्तानी गर्न बाँकी करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारको दायित्वअन्तर्गतको मात्रै हो । –कान्तिपुर दैनिकबाट