फेवातालको मापदण्ड घटाउँदा महानगरविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, अदालतले माग्यो जवाफ

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले यसअघिका जनप्रतिनिधिको अन्तिम कार्यपालिका बैठकबाट फेवा सहित नगरभित्रका तालहरूको मापदण्ड तोकेको छ ।

फेवा तालको मापदण्ड ३० मिटरमा झारिएको छ भने वेगनास र रूपा तालको ५५ तथा अन्य साना तालहरूको मापदण्ड २० मिटर कायम गरिएको छ । फेवाको मापदण्ड घटाएपछि कानून व्यवसायी र संरक्षणकर्मीहरूले महानगरविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनः रिट दायर गरेका छन् ।

जेठ ११ गते अधिवक्ता सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले तालको मापदण्ड घटाएको विरोधमा रिट दिएका हुन् । रिटउपर शुक्रबार सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन पोखरा महानगरलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले लिखित जवाफ पेश गर्न उत्प्रेषण परमादेश दिएको हो ।

महानगरसहित पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दिइएको थियो । अन्तरिम आदेश दिनुअघि जेठ २३ गते दुवै पक्षलाई अदालतले बोलाएको छ । महानगरको चैत १६ गते बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवा तालसहित ८ तालको मापदण्ड तोकेको हो ।

यसअघि, फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर भनिएको थियो । तालको आकार साँघुरिँदै गएपछि २०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले नै तीनवटै सरकारको काम तोकेर संरक्षणको फैसला गरेको थियो । समयमा काम गर्न नसकेकोमा तीनवटै सरकारले मानहानीको मुद्धा खेपेका थिए ।