‘हेटौँडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन’ : हरेक अर्थमन्त्रीले दिने गफ

हेटौँडा कपडा उद्योगको कपडा भनेपछि नेपाली जनमानसमा एक खालको छाप नै परेको थियो । त्यहाँ उत्पादन गरेको कपडा गुणस्तरको हुन्छ भन्ने । यो उद्योग २०५७ सालदेखि बन्द छ । बन्द भएको उद्योग बेला बेलामा पुनः चलाउने चर्चा गरिन्छ तर काम हुँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९र०८० का लागि गत जेठ १५ गते संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा एउटा घोषणा गरियो- ‘सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले हेटौँडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोसाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’ यसको अर्थ सरकारी कर्मचारीले हेटौँडा कपडा उद्योगमा उत्पादन भएको कपडा प्रयोग गर्ने भन्ने हो तर बन्द रहेको यो उद्योग सञ्चालन हुने टुंगो छैन । यो कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि पटकपटक प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन । कपडा उद्योग कहिले सञ्चालन हुनु, कहिले कपडा उत्पादन हुनु, अनि पोसाक कहिले सिउनु, कहिले लाउनु ?

हरेक वर्ष प्रस्तुत गरिने बजेट भाषणमा हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा छुट्दैन तर कार्यान्वयन पनि कहिले हुँदैन । लामो समयसम्म उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेपछि त्यसका संरचना नै जीर्ण बन्न थालेका छन् तर हरेक अर्थमन्त्रीले झैँ वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि बजेटमा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने सन्दर्भ राखेर हेटौँडा कपडा उद्योगलाई फेरि चर्चाको विषय बनाएका छन् ।

स्थापना हुँदा एक सिफ्टमा मात्रै सञ्चालन भएको उद्योग विस्तार हुँदै जाने क्रममा २०३८ सालबाट दुई सिफ्ट र २०३९ सालबाट ३ सिफ्टमा सञ्चालन हुन थाल्यो । पूर्ण सञ्चालनमा आएको उद्योगले दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्ने गरेको थियो । सो उद्योगमा कोरा कपडा, सुती कपडा, बुट्टेदार र सेता कपडा उत्पादन हुने गरेको थियो ।

२०३२ सालमा स्थापना भएको उद्योगद्वारा उत्पादित कपडा गुणस्तरीय भएका कारण नेपालभरि उच्च माग भएको थियो । राम्रोसँग चलिरहेको कपडा उद्योगमा राजनीतिक हस्तक्षेप र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले यसलाई अगाडि बढाउन नचाहेका कारण बन्द हुन गएको चर्चा त्यतिबेलै चलेको थियो ।

बन्द भएको उद्योग फेरि सञ्चालन गर्ने भन्दै ६ जना उद्योग मन्त्रीले प्रयास नगरेका होइनन् । उद्योग मन्त्रीहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादव, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत, नवीन्द्रराज जोशीले हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने बताए तर त्यो योजना त्यसै थन्कियो ।

उद्योगलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएपछि दक्षभन्दा अदक्ष कर्मचारीको बोलवाला बढ्दै गयो र उद्योग संकटमा पर्‍यो । स्थापनापछि राम्रैसँग सञ्चालन भइरहेको उद्योगमा २०५४ सालबाट समस्या सुरु भएको मानिन्छ । सरकार र मन्त्री फेरबदल हुनासाथ अनावश्यक कर्मचारी भर्ती हुन थालेपछि उद्योगमा समस्या बढ्दै गयो । चालु पुँजी जुटाउन समेत बैँकबाट ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा पुगेपछि उद्योग ओरालो लाग्दै गयो ।

२०५४ सालदेखि ३ वर्षसम्म ऋण लिएरै भए पनि जेनतेन चलाइयो तर उद्योगको घाटा झन् बढ्दै गयो । २०५७ साल माघ १८ गते नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयसँगै कामदार र कर्मचारीलाई सामूहिक अवकाश दिई हेटौँडा कपडा उद्योग बन्द भएको घोषणा पनि गरियो ।

उद्योग बन्द भएपछि सरकारले २०५८ मा निजीकरण गर्ने प्रयास पनि गर्‍यो । यसका लागि सरकारद्वारा बोलपत्र आह्वान गरियो तर दुई पटकसम्म निकालिएको सूचनामा बोलपत्र परेन । उद्योग पूर्ण रूपमा बन्द भएको ८ वर्षपछि २०६५ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा उद्योग सञ्चालनका लागि ९ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन भयो तर त्यसले सार्थकता पाएन । उद्योगको कपडा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारीको पोसाकमा प्रयोग गर्ने भट्टराईको तयारी थियो ।

बन्द भएको उद्योग फेरि सञ्चालन गर्ने भन्दै ६ जना उद्योग मन्त्रीले प्रयास नगरेका होइनन् । उद्योग मन्त्रीहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादव, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत, नवीन्द्रराज जोशीले हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउने बताए तर त्यो योजना त्यसै थन्कियो ।
उद्योग मन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि कार्यदल पनि बताए ।

नौ महिना पनि नबित्दै सरकार ढलेपछि कार्यदलले सञ्चालन गर्न सकिने भने पनि काम अगाडि बढ्न सकेन । ०६९ सालमा हेटौँडाको कपडा उद्योगमा नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय अधिवेशन भयो । कार्यक्रममा बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हेटौँडा कपडा उद्योग कुनै पनि हालतमा सञ्चालन गर्ने भाषण समेत गरे । त्यतिबेला, सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उद्योगको भवन र भौतिक पूर्वाधार बापतको रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयरको रूपमा लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो ।

नेकपाको सरकारमा उद्योग मन्त्री बनेका महेश बस्नेतले पनि हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने कुरा उठाए । उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मन्त्रालयकै सहसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर प्रतिवेदन तयार गर्न भनियो । त्यो कार्यदलले पनि उद्योग चलाउन सकिने प्रतिवेदन दिए पनि उद्योग सञ्चालनको कुरो त्यसै हरायो ।

०७३ सालमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीद्वारा पनि उद्योग सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनेर कार्यदल गठन गरियो । कार्यदलले नेपाली सेनाको संलग्नतामा कपडा उद्योग पुनः सुचारु गर्न सकिने राय सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । मन्त्री महेन्द्र राय यादवले पनि नेपाली सेनाको संलग्नतामा हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै लगानी र व्यवस्थापन सरकारले, सञ्चालन नेपाली सेनाले गर्ने गरी उद्योग चलाउनुपर्ने सुझाव सहित प्रतिवेदन तयार गरे ।

त्यसपछि हालसम्म उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले समितिहरू गठन गर्दै अध्ययन गर्ने काम गरे पनि सञ्चालनमा भने ल्याउन सकेको छैन । सरकारले २०६९ साल माघ १२ गते उद्योगलाई पूर्णरूपमा खारेज गर्दै हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई लिलाम गर्ने अधिकार दियो ।

कार्यालयले प्लान्टिनरी मेसिनको ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६५० रूपैयाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रूपैयाँमा मूल्यांकन गरेको लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्र कँडेलले जानकारी दिए । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले हेटौँडा कपडा उद्योगको कुल १६ करोड २६ लाख ५१ हजार ८१० रूपैयाँ लिलामी मूल्य मूल्यांकन गरे पनि पछि सरकारले उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने भन्दै लिलामी रोकेको थियो ।

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख कँडेलका अनुसार त्यो मूल्यांकन १० वर्षअघि गरिएको थियो अहिले उद्योगको भवन र मेसिनहरू अझै जीर्ण भइसकेकाले पुराना मेसिन प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा छैन । उनले भने, “पुरानो मेसिनले अहिलेको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन, नयाँ मेसिन ल्याइए मात्र सञ्चालन गर्न सकिन्छ । अहिलेको परिवेश सुहाउँदो विगतको भन्दा धेरै गज उत्पादन गर्न सकिने अत्याधुनिक मेसिन राख्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएको उहाँको भनाइ छ । स्राेतः INS