तनहुँ म्याग्देमा जनप्रतिनिधिको एक महिनाको तलब विपद् व्यवस्थापन कोषमा

काठमाडौँ । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापनाका लागि प्रत्येक वर्ष एक महिनाको पारिश्रमिक प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छन्।

उक्त कोषको रकम विपद्को बेला हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि प्रयोग गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले बताए। गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका ‘एक शिक्षकः एक ल्यापटप’ पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने, नयाँ आवधिक योजना, पर्यटन, सडक गुरुयोजना, कानुन निर्माण, गरिब विपन्न जेहेनदार तथा लक्षित विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्ने, अति गरिब विपन्न आवास निर्माण गर्ने, सबै लिफ्टिङ खानेपानीको विद्युत् महसुल गाउँपालिकाले तिरिदिने निर्णय समेत गरेको छ।

गाउँपालिकाले गरिबी, बेरोजगारी, विदेश पलायन र बसाइँसराइ नियन्त्रणका लागि एक घरः एक व्यवसाय कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अधुरा तथा क्रमागत योजनासहित अपूरा रहेका ल्याण्डफिल्ड साइड, औद्योगिक ग्राम, खेलमैदान निर्माण सञ्चालन गर्ने, थर्पु दश शय्या अस्पतालमा एमबिबीएस चिकित्सकसहित प्रभावकारी उपचार थालनी गर्ने, अध्यक्ष र उपाध्यक्षसँग जनता कार्यक्रम मासिकरूपमा वडामा सञ्चालन गर्ने, युवा दुव्र्यसनी युवालाई सेवन गर्न छाडेको पारिवारिक घोषणाका आधारमा पोषण अनुदान दिने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, जटिल प्रकृतिका अपाङ्गता भएका व्यक्ति र कडा मानसिक रोगीलाई वार्षिक १५ हजार आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए। गाउँपालिकाका ६ वटै वडाका जटिल अपाङ्गता भएका व्यक्ति र मानसिक रोगीलाई उक्त सहायता प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो। गाउँपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक र पूर्ण अपाङ्ग तथा कडा मानसिक रोगीलाई टोल–टोलमै पुगेर स्वास्थ्योपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। महिनामा एकपटक विकट बस्तीमा आँखा शिविर, स्वास्थ्य, घुम्ती सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यस्तै, सुत्केरी, पूर्ण अपाङ्ग, जटिल मानसिक रोगी र अशक्त ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। गाउँपालिकाले स्मार्ट तथा नगरोन्मुख गाउँपालिका निर्माण गर्ने, कार्यालयमा नै बैंक खाता खोल्ने, वातावरणमैत्री, बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, महिलामैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन गर्ने, ठूला पूर्वाधार तथा बहुवर्षीय दीर्घकालीन गौरवका योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

हाल भइरहेको चालु खर्चमा १० प्रतिशतले कटौती गरी पूँजीगत बजेट वृद्धि गर्ने, फोहरमैला सङ्कलन तथा व्यवस्थापन र टिपर प्रयोग गर्ने, लागत साझेदारीमा भित्री सडक कालोपत्र गर्ने, गाउँपालिकाको दोहोरो प्रवेश विन्दुमा प्रवेशद्वार निर्माण गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।