पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने प्रदेश सरकारको तयारी, कानुन बनाउन समिति गठन

पोखरा ।गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारको जेठ १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा र सुरक्षा दिन कानुन निर्माणका लागि समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् । सोही समितिले गण्डकी प्रदेशका पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा तथा सुरक्षा उपलब्ध गराउन कानून मस्यौदा गर्नेछ । पूर्व पदाधिकारीलाई कस्तो सुविधा दिने भन्ने यकिन गर्ने गरेर कानुन बनाउने सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो सुविधा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका दुवैले पाउनेछन् ।

‘पूर्व पदाधिकारीहरूलाई वा पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुविधा दिने कुरामात्रै आउँदा पहिला ठूलो आलोचना भयो । त्यसको कुनै तथ्य थिएन,’ उनले भने, ‘तत्कालीन समयमा एउटा सरकार गएर नयाँ सरकार बनेको थियो । पूर्व भन्ने कुनै पद थिएन । जब सरकार बदलियो त्यसपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पूर्व हुनुभयो । पूर्व मुख्यमन्त्रीका सुरक्षाको प्रश्न उठ्यो । त्यसको सुविधा सरकारले दिनुपर्छ ।’

नयाँ सरकार बनेपछि पहिलो बैठकले नै पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई सुरक्षा र अन्य सुविधा दिने निर्णय भएकोमा चौतर्फी आलोचनापछि पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङले उक्त सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले पाउने सुविधा भने लिएका छन् ।