पोखरामा सुकुमबासीको अभियान; ‘पहिला तमसुक अनि भोट’

पोखरा । पोखराका सुकुमबासीहरूले भोट माग्न आउने पार्टीहरूसँग तमसुक गर्न थालेका छन्।

चुनाव जितेर गएपछि कहिल्यै नफर्किने नेताहरूलाई आफ्नो पक्षमा काम गर्नका लागि दबाब दिने गरी तमसुक गर्न लागिएको हो। सुकुमबासी संघले सुकुमबासीलाई लालपुर्जा दिने एग्रिमेण्ट पेपर बनाएका छन्। सुकुमबासी संघका जिल्ला अध्यक्ष खड्कबहादुर विश्वकर्मा नेताहरूले चुनावमा आफूहरूलाई पैसा, मासु र रक्सीसँग भोट साट्ने गरेको भन्दै अब त्यतातिर नलाग्ने दाबी गरेका हुन्।

उनले भने, ‘जतिखेर पनि चुनाव आएपछि जनजाति, दलित र पिछडिएको वर्गलाई पैसा, मासु र रक्सीमा खेलबाड गरेको छ। बीसौं वर्षदेखि चुनाव आयो कि हामीलाई खोज्छन्। तर, बाजे, बाबु र छोरासम्मलाई सुकुमबासी नै बनाएर राखेका छन्।’ अब लालपुर्जा दिने सम्झौता नगरेसम्म भोट नदिने उनले बताए।

‘सुकुमबासी संघ ‘पहिलो लालपुर्जा, दोश्रो भोट’ भन्ने अभियानमा छ। जसले तमसुक गर्छ उसैलाई भोट दिन्छौँ,’ उनले अघि भने, ‘तमसुकको हामी एक पत्र लिन्छौँ, अर्को पत्र उनलाई दिन्छौँ। जितेपछि पहिलो काम सुकुमबासी टोलमा गर्नुपर्छ। नत्र चुनावका दिनमा गर्छु भनेका काम पछि बिर्सिन थाले।’ उनीहरूले अबउपरान्त उधारो काम नगर्ने चेतावनी राजनीतिक पार्टीहरूलाई दिएका छन्।

कास्कीमा करिब ३५ हजार सुकुमबासी रहेको सुकुमबासी संघको दाबी छ। ‘यो सम्झौता सबै घरसँग गर्नुपर्छ। जिल्लाभरि यही पत्र पठाउँछौँ,’ विक भन्छन्, ‘अब उधारो काम हुँदैन। हाताहाती हुन्छ।’ पोखराका भूमिहीन सुकुमबासीले केही समयअघि पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयसमेत घेरेका थिए। उनीहरूले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा आयोगलाई महानगरले असहयोग गरेको भन्दै कार्यालय घेरेका थिए।

पोखरा महानगरपालिकामा मात्रै झण्डै ४० ठाउँमा सुकुमबासी बस्ती छन्। काजीपोखरीको सुकुमबासी टोलमा बस्दै आएका रमेश बलकोटीले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सरकारले आफूहरूको मुद्दा नसुकेको गुनासो पोखे। उनले सरकारसँग प्रश्नसमेत गरे, ‘यो हामीले भनिरहनुपर्ने कुरा होइन। राज्य आफैले बुझेर समाधान गर्नुपर्ने कुरामा हामी कति आन्दोलन गर्ने? नेपाली भएपनि हामीले अनागरिक भएर बस्नुपरेको छ। एकछाक खान नसक्ने भएका छौँ। यो दायित्व राज्यको होइन?’

सुकुमबासीको समस्या समाधानका लागि पटकपटक आयोग बन्छ तर, काम हुँदैन। यसअघि गठन गरिएको आयोगले प्रारम्भिक रूपमा निवेदन लिए पनि निवेदनअनुसार काम अघि बढेको छैन। नयाँ सरकार बनेपछि पुनः अर्को आयोग बनेको छ। जिल्लामा पदाधिकारी चयन गरेको छ। समितिले काम भने गर्न सकेको छैन।