दलका घोषणापत्रमा मजदुरका मुद्दा : देशमै राेजगारी दिनेदेखि उद्यमी बनाउनेसम्म

काठमाडौँ । आज मे १ तारिक । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र ८ घण्टा मनोरञ्जनको मागसहित भएको विश्व श्रमिक आन्दोलनलाई यो दिवसले सम्झाउँछ । र, आज पनि श्रमजीविहरुको त्यही अधिकार सुनिश्चितताको माग राख्छ ।

यी तीनै विषय मासिनको मौलिक अधिकारका कुरा हुन् । नेपालमा पनि श्रमिक संगठनहरुले यी विषयलाई वर्षौंदेखि आफ्नो मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएका छन् । राजनीतिक दलले पनि यी विषयमा कुरा उठाउँदै आएका छन् । तर, नेपालको अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको स्वदेशमै वा स्थानीय रोजगारीको उपलब्धता नै हो ।

परिवार, घर समाज र देश छोडेर विदेशमा गई रोजगारी गर्नुपर्ने आम युवाको बाध्यता बनेको छ । झण्डै आधा जनसंख्या सक्रिय उमेर समूहका रहेका देशमा यो अवस्था आउनुले देशको आन्तरिक विकास र समृद्धिलाई आकाशको फल बनाइदिएको छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा स्थानीय निर्वाचनका लागि दलहरुले ल्याएको घोषणा पत्रमा समेत श्रम, श्रमिक, रोजगारी र उद्यमशीलताका विषय समेटिएका छन् । दलहरुको घोषणा पत्रमा राम्रा कार्यक्रमहरु छन् । ती घोषणा र प्रतिवद्धता पूरा हुन सके साँच्चै देशमा श्रम तथा रोजगारीका क्षेत्रमा निकै ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, निर्वाचनपछि पनि घोषणापत्रमार्फत जनतासामु गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्ने जाँगर भने दलहरुले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हेरौँ कुन दलको घोषणा पत्रमा के छ श्रम र श्रमिकका कुरा

नेपाली कांग्रेस
परिवर्तनशील आर्थिक संरचनाहरुमा रोजगारीको प्रकृति, श्रम र पुँजीको प्रतिफल र स्वामित्वको हिस्सा, बिहेवारी एवं सन्तानमा गरिने फरक लगानीका कारण पनि असमानता बढ्दै गएकोले तिनको न्यूनिकरण गर्ने प्रयत्न गरिने छ ।

उद्यम विकास केन्द्र र रोजगार बैंक : हरेक स्थानीय तहमा एउटा स्रोत साधन युक्त उद्यम विकास केन्द्रको सञ्चालन गरिने छ । वैदेशिक रोजगारमा संलग्न वा फर्केका व्यक्तिहरूलाई उद्यम सञ्चालन गर्न सहजता गरिने छ । स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने वा हुन सक्ने रोजगारीका सूचना तथा तथ्याड्ढ सहितको रोजगार बैंक स्थापना गरिने छ ।
रोजगारीको खोजीमा रहेकाहरुको सहयोगका लागी रोजगार बैंकले सूचना उपलब्ध गराउने तथा सहजकर्ताको काम, ‘रोजगार वैंक’ सिपमूलक तालिम सञ्चालन उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी ‘बेसलाइन सर्वे’ गरी र स्थानीय तहभन्दा बाहिर पनि बजारको माग, रोजगारी र स्वरोजगारीको संभावना पहिचान युवाहरुले औपचारिक वा अनौपचारिक माध्यमबाट सिकेको सीपको परीक्षण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा उनीहरुको पेशाको पहिचान र समकक्षी मान्यता प्राप्त हुने व्यवस्थाका लागि सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिने छ ।

निजी क्षेत्र, प्रदेश र सङ्घमा रहेका विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गरी युवाहरूलाई उनीहरुको चाहना, आवश्यकता र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको वर्तमान र भविष्यमा हुनसक्ने माग अनुसारका प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा, तालिम, सीप र सीपको विविधीकरण आदिमा सरिक गराइने छ ।

श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने बिद्यार्थीलाई सहजता : स्थानीय तहका उच्चमाध्यमिक तहमा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई उसको अनुकूलतामा एक वर्षको इन्टर्नसिपको अवसर प्रदान गरिने छ । स्थानीय तहको अग्रसरतामा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीको रोजगारीका अवसरका लागि वार्षिक रोजगार मेलाको आयोजना गरिने छ ।
निश्चित प्रतिशत स्थानीय रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने, स्थानीय रोजगारी सिर्जना गरे वापत स्थानीय कर छुटको व्यवस्था गरिने छ ।

वैदेशिक रोजगार : स्थानीय श्रमको लागि विदेश जानु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने नीति लिइने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि जानपूर्व सीप र दक्षता अभिवृद्धिका लागि रुची, क्षेत्र र आवश्यकता अनुसर सीपमूलक तालिम उपलब्ध गराइने छ । वैदेशिक रोजगारमा संलग्न वा फर्केका युवाहरुको सीप, दक्षता, पुँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादन मूलक प्रयोजनमा लगानी गर्दै भविष्यमा निवृत्तिभरण सरहको लाभांश पाउने गरी जलविद्युत, पूर्वाधार बैंक, आवास जस्ता आयोजनाहरु स्थानीय तहमै कार्यान्वयन गरिनेछ ।

श्रमिक : सबै स्थानीय तहमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला, आधारभूत श्रम अधिकार र श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन श्रमिक संगठन, श्रमिक प्रतिनिधि तथा रोजगारदाता संस्था एवं प्रतिनिधि समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय तह प्रमुखको अध्यक्षतामा श्रम सल्लाहकार परिषद गठन स्थानीय तहलाई बाल–मजदुर र जबरन मजदुरी मुक्त बनाइने छ । श्रमिकको पञ्जिकरण र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्की आएका श्रमिकहरुको अभिलेखीकरण गरिने छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकलाई जोड्ने प्रबन्ध गरिने छ ।

नेकपा एमाले
औद्योगीकरण र आर्थिक वृद्धि : स्वदेश मै रोजगारी सम्मान र समृद्धि
सार्वजनिक, निजी र सहकारी माध्यमद्वारा औद्योगीकरण गर्दैउत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत्श्रमिकहरूको हक संरक्षण गर्ने ।

प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एउटा औद्योगिक ग्राम र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन गनरिने छ । लघु साना एवं मझौला उद्योगको स्थापना र विकास गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने । आवश्यकता अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र विकास गर्ने, स्थानीय तहका अधिकारक्षेत्रभित्रका खानी तथाखनिज पदार्थको उत्खनन, संरक्षण एवं परिचालन सम्बन्धी नीति तथा कानुनी व्यवस्था र सोको कार्यान्वयनद्धारा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने छ ।

उद्यमशीलता विकास, तालिम र बीउ पुँजीको व्यवस्था गर्ने, आधारभूत औषधि, कागज र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्ने छ । हरेक पालिकामा मुख्य आर्थिक केन्द्र र बजारलाई केन्द्रित गरी पूर्वाधारको विकास गर्ने । यसलाई स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र आपर्तिसँग आबद्ध गर्ने छ । श्रमिकको आवश्यकता र उपलव्धताको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्ने, दक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको विकासका लागि सिप विकास, तालिम र पुनर्ताजगीको व्यवस्था गर्ने छ ।

रोजगार सचूना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदैबेरोजगारी अवस्थाको तथ्याङ्क सङ्कलन र सचूनाप्रणाली विकास गर्ने । बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने। स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान सहयोग उपलव्ध गराउने । विपन्नलाई उत्पादनका साधन तथा सिपमूलक तालिम उपलब्ध गराई काम, रोजगारी र आय आर्जनको अवसरउपलव्ध गराउने, श्रमिकको न्यून तम ज्याला प्रत्याभूत गर्ने, औपचारिक या अनौपचारिक प्रकृतिका, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत सबैश्रमिकहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने, निर्माण क्षेत्रमा अधिकतम रोजगारी सिर्जना हुनेगरी श्रमप्रधान प्रविधिको प्रयोग गर्ने, सुशासन, समृद्धि र समाजवादको आधार घद्ध पालिका–पालिकामा एमालेको सरकार, वैदशिक रोजगारीमा जानेका लागि न्यून तम एउटा सिपमलकू तालिम दिने र विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सिप र पँजीको सदुपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी

श्रम विभाग गठन : श्रमिक वर्गको हकहितलाई उच्च प्राथमिकता दिनका लागि हरेक पालिकामा ‘श्रम विभाग’ गठन गरिने छ । यस विभागले पालिकाको भूगोलभित्रका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित श्रमिकहरूको पेसागत र वर्गीय हक–हित सुरक्षाका लागि विविधि योजना बनाई काम गर्ने छ । पालिका स्तरमा गठन गरिने श्रम विभागको कामलाई बुँदागत रूपमा चर्चा गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकबारे अनो ज्यानलाई जोखिममा राखेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूले पठाएको विप्रेषण (रेमिटेन्स) बाट देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । हामीले एकातिर देशमै रोजगारीको सिर्जना गरी विदेसिने श्रमिकको सङ्ख्या बिनाकुनै दबाब, स्वाभाविक रूपमा कटौति हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपरेको छ भने अर्कोतिर विदेश जाने श्रमिकहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा कम हुने अवस्था नभएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूले पठाउने विप्रेषण आयलाई उत्पादनशील काममा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपरेको छ ।

विदेशबाट कमाई गरी ल्याएको पैसालाई उपभोगमा मात्रै खर्च नगरी उत्पादनशील काममा लगाउनका लागि प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले पालिकाहरूले आआफ्नो स्थानीय विशेषताअनुसार विशेष योजना बनाउने छन् भने यस बारेमा राष्ट्रिय नीति बनाउनका लागि हाम्रो पार्टीले विशेष पहल गर्ने छ । श्रम विभागले आफ्नो पालिकाभित्रबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूको तथ्ययुक्त विवरण राख्ने छ, उनीहरूसँग बेलबेलामा सम्पर्क गर्ने, समस्या सुन्ने र समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने छ । वैदेशिक रोजगारमा पठाउने ‘कम्पनी वा व्यवसायीहरूबाट श्रमिकहरू ठगीमा नपरुन् र ठगीमा परेका भए न्याय पाउन् भन्ने विषयमा यो विभागले विशेष योजना बनाई काम गर्ने छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यताका कारणले देशमा युवा श्रमशक्तिको कमी त भएकै छ भने अर्कोतिर समाजमा गम्भीर खालका सामाजिक समस्या सिर्जना भएका छन् । यस्तो समस्या हटाउनका लागि वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारका मानिसलाई काउन्सिलिङको व्यवस्था गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूका लागि सिपमूलक तालिम प्रशिक्षण दिएर दक्ष वा अर्ध दक्ष जनशक्तिको रूपमा विकास गरिने छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, सम्मानित र भरपर्दो बनाइने छ ।

ज्यालादारी श्रमिकबारे श्रम विभागहरूले आफ्नो भूगोलभित्रका श्रमिकहरूलाई निजहरूले काम गर्ने कारखाना वा संस्थाबाट तोकिएको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने, काम गर्ने स्थान सुरक्षित, सफा र व्यवस्थित (डिसेन्ट) हुनुपर्ने, व्यवस्थापन पक्षबाट सम्मानजनक व्यवहार हुनुपर्ने, श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा हुनुपर्नेजस्ता आधारभूत समस्या समाधान गर्नका लागि पहल गर्ने छन् । हरेक पालिकाले आफ्नो भूगोलभित्र स्थायी बसोवास गर्ने ज्यालादारी श्रमको भरमा जीवनयापन गर्नुपर्ने सर्वहारा वा अर्ध सर्वहारा श्रमिकको तथ्याङ्क लिने छन् । यस्तो तथ्य विवरणका लागि केन्द्रीय स्तरबाट गरिएका विभिन्न सर्वेक्षणका परिणामहरूको पनि उपयोग गरिने छ । आफ्नो भूगोलभित्रका स्थायी वासिन्दा ज्यालादारी श्रमिकको जीवन यापन सहज बनाउनका लागि स्थानीय सरकारहरूले विशेष योजना बनाउने छन् ।

पेसागत क्षेत्रका श्रमिकबारे श्रम विभागले आफ्नो भूगोलभित्र कार्यरत विभिन्न सरकारी, अर्धसरकारी तथा सङ्गठित निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ । स्थानीय तहमा समायोजनका लागि पठाइएका तर समायोजन हुन बाँकी कर्मचारीहरूको समायोजनमा ध्यान दिइने छ । विभिन्न स्वार्थका आधारमा कर्मचारीहरूमाथि गरिएको भेदभावलाई हाम्रो नेतृत्व भएका पालिकाहरूले अन्त्य गर्ने छन् । स्थानीय तहमा सरुवा भइ आउने कर्मचारीहरूलाई हाजिर नगराउने र दुःख दिने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिने छ भने कर्मचारीहरूलाई आफ्नो काममा दत्तचित्त भएर लाग्नका लागि प्रोत्साहित गरिने छ ।

श्रमिकका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय श्रम आयोग श्रमिकहरूका समस्या समाधानका लागि व्यवस्थित नीति तथा कानुन निर्माण गरी लागु गर्नका लागि राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नका लागि हाम्रो पार्टीले विशेष पहल गर्ने छ । यस आयोगले प्रदेश र स्थानीय स्तरका श्रम विभागहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी काम गर्ने छ ।

जनता समाजवादी पार्टी
१. पर्यटक गाइड तथा होमस्टे कार्यक्रमहरू संचालन गर्न चाहनेहरूलाई आवश्यक तालिम सेवा उपलब्ध गराइने छ । यसमा लाग्न चाहने युवाहरूलाई निशुल्क तालिम प्रदान गरिने छ ।

२. काष्ठ तथा फर्निचर, टेक्सटाइल (साना तथा मझौला), इलेक्ट्रिकल–मेकानिकल सामग्री, कृषि तथा पशुपालन, वागवानी, सिमेन्ट, ईटा, साबुन, डिटर्जेण्ट, होटल–पार्टी प्यालेस स्थापना तथा सञ्चालन र पेट्रोल पम्प संचालनजस्ता विषयहरूमा प्रत्येक वर्ष हरेक वडाका ५० जना गरेर नगरपालिकाका ५०० युवालाई रोजगारी एव उत्पादन मूलक विषयगत तालिमको व्यवस्था गरिने छ । राम्रो उद्यम गर्ने ५० जनालाई विदेशमा गएर तालिम लिएर आउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

३. रोजगार, स्वरोजगार तथा उद्यमशिलताको तालिममा गरीव परिवार, महिला तथा दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिइने छ ।

४. प्रत्येक वडामा एक फुटसल सहित एक खेलकुद मैदान बनाइने छ ।खेलकुद क्षेत्रमा लाग्न चाहने युवाहरूलाई प्रोत्साहन मूलक कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गरिने छ ।

५. वैदेशिक रोजगारमा गएका युवाहरूको व्यक्तिगत सुरक्षा, उनीहरूले कमाएको पुँजी जलविद्युत, उद्योगधन्दा जस्ता योजनामा सेयर लगानी गर्न पाउने उचित व्यवस्था गरिने छ । यसको लागि एउटा छुट्टै कोष खडा गरिने छ ।