विकटमा पाइँदैनन् महिला र दलित उम्मेदवार
पोखरा । मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका ५ वटा वडामा दलित महिला सदस्य कोटामा मनोनयन नै दर्ता भएन ।
दलित समुदाय भएपनि उनीहरूलाई राजनीतिमा चासो छैन । त्यसैले कोटा नै खाली हुने गरी उनीहरू चुपचाप छन् । दलित मात्रै हाेइन, महिला सदस्य पनि एउटा वडामा खाली छ । बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ ।
स्थानीय तह निर्वाचनको लागि मनोनयन पनि दर्ता भइसकेको छ । तल्लो क्षेत्रमा मनोनयनका लागि तँछाडमछाड हुन्छ । तर हिमाली जिल्लामा उम्मेदवार पनि खोजेर राख्नुपर्छ ।
मुस्ताङको लोमान्थाङका ५ मध्ये ४ वडामा दलित महिला सदस्यको सीट खाली छ । ५ नम्बर वडामा भने एमाले र कांग्रेस दुवैले उम्मेदवार उठाएका छन् । लो घेकर गाउँपालिकामा पनि ४ वडामा दलित महिला सदस्य छैनन् । एउटा वडामा यहाँपनि दुवै पार्टीले उम्मेदवार उठाएका छन् । त्यसो त खुला उम्मेदवार समेत हिमाली जिल्लामा खासै हुँदैनन् । संविधानले अधिकार र अवसर दिएपनि नागरिकको चासो नभएका कारण त्यसको उपभोग हुन सकेको छैन ।
लोमान्थाङका निर्वाचन अधिकृत घनश्याम सुवेदीले कोटामा उम्मेदवारी नपरेको बताए । ‘उम्मेदवारी नपरेपछि हामीले खाली नै पठाउछौं । दलित महिला सदस्यको कोटामा अरुले उम्मेदवार दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अब कानून संशोधन गर्नुपर्ने देखियो । हामीले केही गर्न सक्दैनौं ।’ अघिल्लो निर्वाचनमा पनि लोमान्थाङका सबै वडामा महिला दलित सदस्य कोटा खाली थियो ।
१ देखि ४ सम्म दलितको बसोबास नै नभएको स्थानीयले बताए । केही दलितहरूले भने थर फेरेर नागरिकता बनाएका छन् । उनीहरू दलित कोटामा जान मान्दैनन् । ‘५ नम्बर वडाबाहेक अन्त दलित छैनन् । भएको पनि दलित कोटामा जान मान्दैनन्,’ सांसद इन्द्रधारा विष्ट भन्छन्, ‘हाम्रोमा यही समस्या छ । कतिपय चेतनाको अभाव पनि हो ।’ मनाङका अरु पालिकामा पनि दलित महिला सदस्य खाली छ ।
