नियमनकारी निकायलाई सक्रिय बनाउन सूचना आयोगको निर्देशन

राष्ट्रिय सूचना आयोगले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा आवश्यक र सही सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग, नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरू र सर्वसाधारण नागरिकमा विभिन्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

सूचना आयोगले मतदाता शिक्षालाई थप प्रभावकारी र व्यापक बनाउँदै अधिकतम मतदाता समक्ष पुग्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै मतदाता शिक्षा प्रचार प्रसारमा बहुसंख्यक नागिरकले बोल्ने मातृभाषाको प्रयोग गर्नगराउन, निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐन, कानून, निर्देशिका, कार्यविधि एवम् आचारसंहिताका बारेमा सम्बन्धित सबै पक्षलाई समयमै सुसूचित गर्नगराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्दा लैङ्गिकता र समावेशीकरणलाई आधार मानेका छन्/छैनन् । निर्वाचनको व्यवस्थापन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गरे कि गरेनन् निर्वाचनमा पिछडिएका वर्गहरूको सहभागिता सम्बन्धी विषयस र निर्वाचनको स्वच्छता अनि खर्चमा पारदर्शिताका सम्बन्धमा पनि सूचना आयोगले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ ।
यसका साथै निर्वाचन आयोगको वेवसाइट अद्यावधिक गर्ने, भ्रमपूर्ण र गलत समाचारहरूलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा र नागरिकको सूचनाको हक–अधिकारप्रति सचेत रहन समेत सूचना आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै सूचना आयोगले नेपाल सरकारको हकमा पनि केही निर्देशन जारी गरेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न गराउन, निर्वाचनका सन्दर्भमा सार्वजनिक निकायहरूले जारी गर्ने सूचना समयमै सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी प्रवाह गर्न गराउन, गलत, भ्रमपूर्ण सूचनाहरू उपर निगरानी राख्न, नियमनकारी निकायहरूलाई सक्रिय बनाउन र सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचनाको हकप्रति संवेदनशील रहन सचेत गर्न गराउन आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सूचना आयोगले राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्बन्धित सूचना समय मै सर्वसाधारणले थाहा पाउने गरी प्रवाह गर्नगराउन र आफू संलग्न रहेको सामाजिक सञ्जाल र सञ्जालमा रहेको दलको नाम सार्वजनिक गर्नगराउन पनि निर्वाचनमा आवद्ध सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

सूचना आयोगले सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई पनि आफूलाई प्राप्त जानकारी विश्वसनीय र आधिकारिक भएनभएको यकिन गर्नस मिथ्या र गलत सूचना भए नियामक निकायलाई जानकारी गराउनस र नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको सूचना माग्ने र पाउने हक प्रति सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।

सूचना आयोगले २०७८ चैत २८ गते सर्वपक्षीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । सो कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, विज्ञहरू तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सोही अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पेश भएका कार्यपत्रमा दिइएका सल्लाह र सुझावका आधारमा आयोगले यी निर्देशनहरू जारी गरेको हो । स्राेतः INS न्युज