बहालवाला मन्त्री र सांसदले नै किन ताक्दैछन् पालिका ?
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पोखराको मेयर उठ्ने आकांक्षा देखाएका छन् ।
उनले पार्टीको आन्तरिक मनोनयनमा नाम समेत टिपाए । मन्त्री छोडेरै भएपनि पोखराको मेयरमा चुनाव लड्ने उनको योजना छ । तर टिकट कसले पाउने भन्ने निधो भैसकेको छैन । यद्यपी थापाको बलियो दावेदारी छ । मन्त्री छोडेरै किन मेयरमा त ? थापा भन्छन्, ‘मेरो मात्रै इच्छा हाेइन । धेरै साथीहरूले तपाईं आइदिनुपर्याे भन्नुभएको छ । कांग्रेसबाट तपाईंले चुनाव जित्नुहुन्छ भन्नुभएको छ । त्यसैले मैले आकांक्षा देखाएको हुँ । भोलि टिकट नपाएपनि टिकट ल्याउनेलाई सहयोग गर्छु ।’
पूर्व संघीय मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालालाई सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाबाट मेयरको उम्मेद्वारका रुपमा सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ । आफ्नो इच्छा भन्दा पनि पार्टीबाटै आफुलाई नसोधी नाम सिफारिस भएको उनले बताइन् । ‘साथीहरूले अहिलेको आवश्यक्ताले यो माग गर्याे भन्नुभयो । स्थानीय तहले सही नेतृत्व पाउन सकेन, विकास निर्माण अवरुद्ध भयो भन्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘पार्टीका साथीहरूले जुन सोच राखेर निर्णय गर्नुभयो, त्यसको त म स्वागत नै गर्छु । तर प्रदेशसभा छोड्ने वा नछोड्ने भन्ने टुंगोमा म पुगेको छैन ।’
थापा र कोइराला कमजोर संख्याका सत्तापक्षीय सांसद पनि हुन् । यहाँ ५९ सांसदमध्ये सत्तापक्षमा हाल ३१ मात्रै सांसद छन् । जुन सरकार गठनका लागि मुस्किलले जुटेको हो । यस्तो अवस्थामा सांसदबाटै राजीनामा दिएर चुनाव लड्न जाँदा सरकार ढल्ने पक्का जस्तै छ । सरकार ढालेर सम्बन्धित दलले उनीहरूको राजीनामा स्विकृत गर्ने सम्भावना निकै कम छ ।
सत्तापक्षको मात्रै हाेइन यहाँ प्रतिपक्षका सांसदहरू पनि मेयरको दौडमा छन् । नेकपा एमालेले पोखरा महानगरपालिकाको मेयरका लागि दुई सांसदलाई जिल्ला हुँदै प्रदेशमा नाम सिफारिस गरेको छ । कृष्णबहादुर थापा र राजीव पहारी मेयरको दौडमा छन् । यसअघि सांसदहरू प्रभा कोइराला र डा. पुष्पा केसीको नाम उपमेयरमा चर्चा भएपनि अन्तिममा सिफारिस भएन ।
गाउँपालिका देखि नगरपालिका हुँदै महानगरसम्मका प्रमुख र उपप्रमुखमा बहालवाला सांसद र मन्त्रीहरू किन फर्किने चाहना राख्नुले संघीयता प्रति नै गुनासो बढेको छ । सांसद थापा पोखराको अधुरा योजना पूरा गर्नका लागि आफुले मेयरमा दावी गरेको बताउँछन् ।
‘प्रदेशसभामा आकर्षण नभएको भन्न त मिल्दैन । म यसअघि नै विकासमा जुटेको हुनाले मैले सोचेका धेरै काम हुन सकेनन् । त्यसलाई मैले नै पूरा गर्नुपर्छ भनेर मेयरमा दावी गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘म प्रदेशसभामा नहुँदैमा प्रतिपक्ष कमजोर हुँदैन । प्रतिपक्ष संख्याले कमजोर हुने हाेइन । विचार कार्यक्रमका आधारमा आलोचना गर्ने हो । प्रतिपक्षलाई आवश्यक पर्ने संख्या संसदमा छ ।’ उनी यसअघि पनि मेयरको दावेदार थिए । तर मानबहादुर जिसीले आन्तरिक चुनावमा धेरै भोट ल्याएपछि पार्टीले जिसीलाई नै टिकट दिएको हो । थापा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छोडेर फरक क्षेत्रबाट चुनाव लडेका हुन् ।
संघीय संरचनापछिको संस्थापक सांसदहरूले नै प्रदेशसभालाई महत्व नदिँदा अहिले संघीयतामाथी प्रश्न गर्नेहरूलाई मलजल पुगेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । गण्डकी सरकारको आयू अझै ६ महिना बाँकी रहन्छ । तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार यो सरकार बनेकोले सांसदले राजीनामा दिएपनि नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना छैन । सरकारले विश्वासको मत नपाए संसद विघटन गरेर ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने मिति घोषणा हुन्छ ।
सरकारको आयू नै सोही अवधिभन्दा बढी नभएकोले पनि सांसदहरू फाल हानेर पालिकामा झरेका हुन् । बजेट र कार्यकारी अधिकार बढी भएकोले उनीहरूको आकर्षण प्रदेश भन्दा पालिकामा बढी छ ।
