राजनीतिक दलहरूको ‘दबदबा’ बाट मुलुक बचाउने बेला भएको हो ?
काठमाडौँ । अहिले हरेक नेपालीले एउटै विषयमा मात्र कुरा गरेको सुनिन्छ । भुरादेखि बुढाको मनमा एउटा मात्र कुरा छ, नेताहरूका कारण देश सखापै बन्यो । देश बिगार्ने नेता, सरकारी कर्मचारी र व्यापारी हुन् भन्ने सबै नेपालीको मनमा परेको छ । मुलुकलाई विदेशी ऋणको दलदलमा फसाउनु र भ्रष्ट्राचार बढाउनुमाथि सीमित व्यक्तिको हात छ । तर, आज यसको मारमा सबै निर्दोष जनता परेका छन् । निर्दोष जनताले देशका लागि सोच्दासोच्दै पनि पदमा बसेकाहरूले मुलुकको सत्यानाश पारे । खाइनपाइ तिरेको कर कहाँ गयो जनतालाई अत्तोपत्तो छैन । खर्बाैँ विदेशी ऋणले कुन ठाँउको विकास भयो त्यो पनि थाहा छैन ।
कहीँकतै विकासको नामोनिशान छैन । तर, विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ । कारण के भने बढ्दो भ्रष्ट्राचार र सीमित व्यक्तिहरूको सुखसयल । मुलुकको विकासभन्दा पनि कर्मचारी र नेताको सुखसयलमा राज्यको ढुकुटी रित्तिएको छ । विदेशीसँग हात फैलाउँदै नेता र सरकारी कर्मचारीको गोजी भर्ने कामले यहाँ प्राथमिकता पाएको छ । नेपाली जनताको गुनासो यही हुने गर्दछ ।
भ्रष्टाचारी नेताहरू बढी हुँदा नेपाल तहस-नहस भइसकेको छ । नेता र कर्मचारीलाई देशको सुर्ता नभएका कारण यस्तो अवस्था निम्तिएकाे हाे । तर, नेपाली जनतालाई त नेपालभन्दा ठूलो केही छैन । आफ्नो जमिन बचाउन नेपाली जे गर्न पनि तयार छन् । नेपाललाई माया गर्नेहरू देश बचाउनैका लागि संघर्षमा जान सक्छन् । अहिलेसम्म जनताहरू मौन बसिरहेका छन् । राज्यले जे गरेपनि उनीहरूले चुइक्क बोलेका छैनन् । तर, भोलि उनीहरू संघर्षमा उत्रिए भने कुनै नेता, सरकारी कर्मचारी यथावत् रहँदैनन् । उनीहरूले पनि सजिलै हात उठाइदिन्छन् । अहिले हरेक नेपालीको सोचविचार एउटै छ, जसरी हुन्छ मुलुक बचाउनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूले सरकारी कर्मचारीको तलब आधा गर भनेर सरकारसँग पटक-पटक माग गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, भूपुमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री सबैको सुखसयलको कटौती गर्नुपर्नेमा जनताहरूको जोड छ ।
तत्कालका लागि ज्येष्ठ नागरिक भत्ताहरूसमेत मिनाहा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू सरकारी कर्मचारीले गर्दा देश बिग्रियो भन्छन् । यता, भूपु कर्मचारीहरू राजनीतिक दलले बोराबोरा पैसा लुकाएको आरोप लगाउँछन् । उद्योगपतिहरू कर नतिर्दा र भएको पैसा लगेर सबै विदेशमा लुकाउँदा पनि राज्य राजस्वविहीन बनेको भन्दै औँला ठड्याउँछन् । अर्थतन्त्र धराशायी बनेको कुरा अहिले सबैलाई थाहा छ । तापनि नेताहरू आरोप-प्रत्यारोप गर्नमै व्यस्त छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले अर्थतन्त्र बचाउन नसकेको ठहराउँछन् । प्रधानमन्त्री देउवाको सरकार नहट्ने हो भने मुलुक चाँडै श्रीलंकाकै स्थितिमा आउने ओलीको दाबी छ । फेरि कांग्रेसले केपीजस्ताका कारण अर्थतन्त्र डामाडोल बनेको बताउँछन् । ओली सरकारमा हुने बेला उनले २० अर्ब रुपैयाँ आफ्नो कार्यकर्तालाई बाँडेको उनीहरूको आरोप छ ।
कांग्रेसले एमाले र एमालेले कांग्रेसलाई गिराउने काम मात्रै गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय ओली कार्यक्रममा भाषण दिनमै व्यस्त देखिन्छन् । उनले हरेक कार्यक्रममा अर्थतन्त्र केलाउँदै भोट माग्छन् । अब एमालेको सरकार बन्ने र एमालेले नै अर्थतन्त्र सही गतिमा ल्याउने ओलीको दाबी छ । तर, ओलीसँग त्यस्तो के जादु छ कि उनले पटक-पटक सरकारमा आउनेबित्तिकै अर्थतन्त्र सही गतिमा ल्याउने ?
०७४ सालको चुनावमा जनताले पाँच वर्षका लागि ‘सरकार चला’ भनेर ओलीलाई मत दिएको थियाे । तर, सरकार चलाउन नसकेर दुई/दुई पटक संसद् विघटन गरेर बाहिरिने पनि उनै ओली नै हुन् । अझ पनि मै सरकारमा आउँछु, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछु भन्नु मूर्खताबाहेक अरु केही होइन । विगत दुई वर्षदेखि अर्थतन्त्र डामाडोल छ । यसमा देउवाको मात्र नभई ओलीको पनि हात छ । ओलीकै सरकार हुने बेला अर्थतन्त्र धराशायी बनिसकेको थियो । तर, अहिले देउवातिर औँला तेर्स्याएर भोट माग्नु कतिसम्म हीनताबोधको कुरा हो । उनी आफैँ जान्दछन् ।
पटक-पटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई त देशको माया नहुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण ओलीले दिएका छन् । बस् उनलाई माया छ त भोटको । सबै मिलेर सँगै जाऔँ, देश बचाऔँ भन्नुको साटो झनै खुट्टा तान्नेलाई जनताले किन भोट दिने ? आर्थिक संकट भएको बेलामा थप जिम्मेवार हुनु ओलीको दायित्व होइन र ? बैंकहरूबाट जनताको विश्वासनीयता गुमिसकेको बेला यस्तो हल्ला मच्चाउनुले कति क्षति गर्छ (?) उनले यसको अड्कलसमेत गरेका नहुँदा हुन् ।
विदेशीले समेत नेपालको अर्थतन्त्र चक्नाचुर बनेको थाहा पाइसकेका छन् । अब विदेशबाट ऋण पाइएला कि भनेर नसोच्दा पनि हुन्छ । अर्थतन्त्रमा पनि राजनीति घुसेको छ । सरकार पक्षका कार्यकर्ताहरू असारसम्म अर्थतन्त्र केही हुँदैन भनेर भनिरहेका छन् । यता, विपक्षका कार्यकर्ताहरू अर्थतन्त्र टाट पल्टिसकेको बताउँछन् । सत्ता पक्षका अर्थविद्हरू अर्थतन्त्र केही हदसम्म बिग्रिएको तर श्रीलंकाजस्तो भइनसकेको बताउँछन् । विपक्षका अर्थविद्हरू नेपाल श्रीलंकाकै स्थानमा आइसकेको बताउँछन् । यसमा पनि दुई धार आएको छ । जे हाेस्— नेताहरू आराेप-प्रत्याराेपमै छन् ।
बुद्धिजीवीहरू नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले दुई हजारको नोट निकाल्नु पर्नै अडान लिएर बसेका छन् । राजनीतिक समस्या जहीँतहीँ छ ।
यता, बाबुराम भट्टराईमाथि जनताहरू खनिएका छन् । बाबुरामले बाटो फराकिलो बनाए । त्यही बाटोमा भारतको सवारी साधन गुड्यो । सवारी साधनमा हाल्ने तेल पनि सबै भारतले बेचेको छ । खेतीयोग्य जमिन सबै कालोपत्रे गर्दा महँगी बढ्यो । खाद्यान्न बेच्ने पनि उही भारत । बाबुराम भारतको दलाली बन्दा नेपाल तहस-नहस बन्यो । कृषि मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयले पनि बेलैमा सोचविचार नगर्दा जनता मारमा परेका छन् ।
भूमि सुधार मन्त्रालय जग्गा बचाउनुको साटो विक्री गर्नमा लागिपर्याे । कति जग्गा विक्री भयो, प्लानिङ्ग भयो भन्नेतिर मात्र मन्त्रालयको ध्यान गयो । कुनै मुलुकलाई आफ्नो मुठ्ठीमा पार्नु छ भने पहिले त्यस मुलुकको खाली जग्गा हेरिन्छ । त्यहाँको जनता कतिको आत्मनिर्भर छन् यसको अध्ययन गरिरहेको हुन्छ । त्यसपछि विकासको नाम दिँदै घर र बाटो बनाउन लगाउँछ ।
आत्मनिर्भरबाट परनिर्भर बनाइसकेपछि उसलाई हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुने भो । तर, मुलुकमा आर्थिक संकट आइसक्दा पनि नेपालका राजनीतिक दलहरूको बुद्धि पलाएको छैन । व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ, तापनि यिनीहरू बेवास्ता गरिरहेका छन् । अझैपनि जग्गा प्लानिङ्ग गर्नेतिर यिनीहरूको ध्यानकेन्द्रित छ । मुलुकमा यस्तो स्थिति आउनुपछाडिको कारण खेतीयोग्य जमिनमा बढ्दो घर हुन् । यसलाई रोक्न सम्बन्धित निकायले ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । सरकारको अधीनमा हुनुपर्ने भुमि व्यक्तिलाई दिइएको छ । भूमि निजी सम्पत्ति हो भन्दै छाडा छोड्दिएको छ । जसको मार राज्य र जनता दुवैलाई पर्याे ।
सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गरेको छ । तर, पहिल्यैकै उही कामचोर वडाध्यक्ष, मेयर, उपमेयरलाई हामीले किन मत दिने ? हिजोको दिनमा जनप्रतिनिधिले के गरे ? निर्वाचन गरेर जनताले तिरेको कर फोगट्टे खेर फाल्नुभन्दा स्थानीय चुनाव नगर्नु नै सबैका लागि जाती हुन्थ्यो । अर्बाैँ रुपैयाँ खर्च गरेर के गर्ने ? भोलि आएर उही भ्रष्टाचार नै गर्ने हुन् । यस्तो पाराले मुलुकको स्थिति निकै झनै नाजुक हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूले तलबभत्ता खान छोड्दैनन् । देशमा संकट आइसक्दा पनि सांसदहरूले तलबभत्ता खाइरहेकै छन् । विदेशी ऋण लिएर तलबभत्ता खुवाउनु बेकार हो ।
