चुनावको मुखमा तालको मापदण्ड घटाईयो

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल सहित पोखराका सबै तालहरुको मापदण्ड घटाएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै महानगरले मतदातालाई समेत प्रभाव पार्ने गरी तालको मापदण्ड घटाएको हो । सर्वोच्च अदालतले २०७५ सालमै तालको सीमाकंन सहित मापदण्ड तोक्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नगरेकोमा मानहानीको मुद्धा खेपीरहेको पोखराका जनप्रतिनिधिले कार्यपालिका बैठकबाट कार्यकालको उत्तरार्धमा नयाँ मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

नयाँ मापदण्ड अनुसार फेवातालमा अव ३० मिटर मात्रै मापदण्ड हुनेछ । यसअघि फेवाको मापदण्ड ६५ मिटर थियो । यहाँका ब्यवसायी र जग्गाधनीहरुले मापदण्ड घटाउन नियमित दवाव दिईरहेका थिए ।रुपा र बेगनासतालको मापदण्ड भने ५५ मिटर छ । ५० मिटर मापदण्ड र ५ मिटर सेडब्याक कायम गरिएको हो । अन्य साना तालहरुमा २० मिटर मात्रै मापदण्ड छ । सरकारले नै यसअघि फेवा बाहेक सबै तालको मापदण्ड १ सय मिटर कायम गरेको थियो । जग्गाधनीको माग अनुसार पोखराले चुनावको मुखमा मापदण्ड घटाएको भन्दै धेरैले यसको आलोचना गरेका छन् ।

फेवातालको मापदण्ड तोक्नका लागि वडा नम्बर १७ का अध्यक्ष तीर्थ अधिकारीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिले लिएको सुझावका आधारमा मापदण्ड तोकिएको महानगरले जनाएको छ । मापदण्ड तोकेपछि तोकिएको मापदण्ड बाहिरका जग्गा फुकुवा गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाउने निर्णय पनि भएको छ । सरकारले तालसँग जोडिएका सबै कित्ता रोक्का राखेको थियो । जग्गाधनीहरुले लामो समय जग्गा रोक्का राखेर आफुहरुको भोगचलनको अधिकार हनन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘विरामी हुँदा उपचार गर्न पाईएको छैन । तालसँग छोएका सबै कित्ता रोक्का राखिएको छ,’ जग्गाधनी बद्री बरालले भने, ‘५ सय रोपनीसम्मको जग्गा पनि रोक्का छ । नेताहरुको ताल छोईएकै जग्गामा पनि प्लटिङ भैरहेको छ ।’ २ वर्षभन्दा बढी विना प्रयोजन ब्यक्तिको जग्गा रोक्का राख्न नपाईँने व्यवस्था छ । तर पोखराका अधिकांश ताल किनारका जग्गा लामो समय रोक्का राखेर छोडिएको छ । छोरेपाटन, गुप्तेश्वर गुफा, पामे, खपौंदी, लगायत क्षेत्रमा समेत नयाँ मापदण्ड तोकिएको छ ।

बुधबार बसेको बैठकले मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेका हुन् । बैठक स्थलबाहिर जग्गाधनीहरुले धर्ना दिएका थिए । रोक्का राखेको जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने र तालको मापदण्ड घटाउनुपर्ने माग सहित उनीहरुले केहीबेर कार्यपालिका बैठकको ढोकामा ताला लगाएर जनप्रतिनिधिलाई थुनिदिएका थिए ।