‘निर्वाचनको मौन अवधिमा रकमको चलखेल हुन्छ’
मकालु खबर
विराटनगर । निर्वाचनको बेला मौन समयमा बढी चलखेल हुने गरेकोले त्यसमा कडाइ गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् । निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजले गरेको निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै दलहरूले मौन अवधिलाई कडाइ गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
दलहरूले मौन अवधिमा रकम बाँड्ने गरेको पनि स्वीकार गरेका छन् । एक दलले अर्को दललाई आरोप लगाउँदै निर्वाचनको समयमा मासु रक्सी खुवाउने, साडी बाँड्ने, तेल हाल्ने, विभिन्न प्रलोभन दिने खालका सामाग्री बाँड्ने तथा भोज भतेर समेत गराउने गरेको सुनाए । राप्रपा नेपालका मोरङ जिल्ला अध्यक्ष माधवप्रसाद आचार्यले कम्युनिस्ट र कांग्रेसले मौन अवधिमा पैसा बाँड्ने गरेको यस अघिको चुनावहरूमा देखिने गरेको त्यस्तो अवस्थामा तत्काल कारबाही गर्न अयोगले चासो दिनु पर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका मोरङ सचिव रुपेश खतिवडाले आचारसंहिता कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे । मौन अवधि देखि नै मतदान स्थलमा समेत आचार संहिताको उल्लङ्घन हुने गरेकोले त्यस्तो अवस्थालाई निगरानी गर्न उनले आग्रह गरे । सत्तासीन र गठबन्धनले नै आचार संहिताको शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेर कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पार्ने काम हुने भएकोले कर्मचारी र सुरक्षा निकायहरूबाट नै आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने गरेको आरोप खतिवडाको छ। ‘मौन अवधिमा बस्ती नै प्रभावित पार्ने गरेको घटनाहरू यस अघिका चुनावहरूमा देखिएको छ,’ खतिवडाले भने, ‘यस्तो अवस्थामा तत्काल त्यहाँ पुग्ने र कारबाही गर्ने खालको वातावरण आयोगले बनाउनु पर्छ ।’
नेपाली कांग्रेस मोरङका सभापति डिगबहादुर लिम्बुले निर्वाचन आचारसंहिता सबैलाई समान लागु हुनु पर्नै बताए । ‘निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कसैलाई लागु हुने कसैलाई लागु नहुने हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘ठुलालाई हेरेर निर्णय गर्दा साना नेतालाई अप्ठेरो पार्ने काम आयोगबाट हुनु हुँदैन ।’ आयोगले बनाएका आचारसंहिता र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनका कुरा जनस्तरमा पुर्याउने हो भने मतदाताबाट नै आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कडाइ हुने लिम्बुको तर्क छ ।
कांग्रेस उपसभापति भक्तिनाथ माझीले निर्वाचनमा पर्यवेक्षकबाट नै धाँधली हुने गरेको, गलत हल्ला फैलाउने गरेको सुनाए । उम्मेदवारले मनपरी रकम खर्च गर्ने गरेको बारेमा आयोगले बैँक स्टेटमेन्ट हेर्ने र एकाउण्ट चेक गर्न सुझाव दिए । आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा तत्काल ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने संयन्त्र बनाई टोली परिचालन गर्न आयोगलाई माझीको सुझाव छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका श्रवणकुमार राय र मुक्ति शर्माले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्वाचन अनुगमन समितिमा राख्न नहुने बताएका छन् । अहिले स्थानीय तहमा रहेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू दल र जनप्रतिनिधिको अनुकूलको रहेकोले त्यसबाट निर्वाचन निष्पक्ष नहुने उनीहरुको भनाई छ । आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन र कारबाही गर्न दलहरूलाई सुम्पिनु हुँदैन, शर्माले भने, दलहरूलाई जिम्मा दिने हैन आयोगले कारबाही गर्नु पर्छ ।
सहभागीहरूले शून्य समय सबैभन्दा बढी चलखेल हुने समय भएकोले रातीको समयमा हिँड्न प्रतिबन्ध लगाउन पनि आयोगलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले यस अघिको निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गरेको विवरण सार्वजनिक गर्न र कस्तो कारबाही भएको थियो स्पष्ट दलहरूलाई पार्न पनि भनेका छन् ।
मकालु खबर
