शिक्षाको दिल्ली मोडेल

आम आदमी पार्टी (आप) ले शिक्षा आवश्यकता हो विलासिता होइन भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ । महात्मा गान्धीले सविनय अवज्ञा आन्दोलन शुरू गर्दै स्वतन्त्रता संग्राममा हजारौँ परिवारको सहभागिता सुनिश्चित गरेका थिए । आज धनी वा गरिब हरेक परिवारका लागि शिक्षाको समान सान्दर्भिकता सन् १९३० मा नुनको जत्तिकै छ । यो शिक्षाको वरिपरि रहेर आफ्नो शासन मोडेल निर्माण गर्ने आम आदमी पार्टीलाई विधानसभा चुनावमा दिल्लीका मतदाताहरूले दिएको उत्कृष्ट फैसलामा देखिन्छ ।

पछिल्लो ५ वर्षमा दिल्ली र त्यसभन्दा बाहिरका शिक्षाको ‘दिल्ली मोडेल’ले धेरैको ध्यान तानेको छ । लामो समयदेखि भारतमा शिक्षाका दुई प्रकारका मोडेल छन्ः एउटा वर्गको लागि र अर्को जनताको लागि । दिल्लीको आप सरकारले यो खाडललाई पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ । दिल्ली शिक्षा मोडेल गुणस्तरीय शिक्षा आवश्यकता हो, विलासिता होइन भन्ने दृष्टिकोण राख्ने मोडेल हो । त्यसैले यो मोडेलका पाँचवटा प्रमुख घटक छन् र राज्यको लगभग २५ प्रतिशतबजेट छुट्याइएको छ । यो मोडेलको प्रमाणीकरणले अब सुधारको अर्को कदमको लागि मार्ग सिर्जना गर्दछ ।

मोडेलका मुख्य तत्व
शिक्षा मोडेलको पहिलो अंग विद्यालय पूर्वाधारको रूपान्तरण हो । आधारभूत सुविधाहरूको अभावमा जीर्ण विद्यालय भवनहरूले सरकारको उदासीनता मात्र होइन, शिक्षकहरूको हौसला र विद्यार्थीको उत्साहलाई पनि उल्लेखनीय रूपमा घटाउँछ । आप सरकारले फर्निचर, स्मार्ट बोर्ड, स्टाफ रुम, अडिटोरियम प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकुद सुविधा आदिले भरिएको, सुसज्जित, सौन्दर्यको हिसाबले डिजाइन गरिएका कक्षाकोठाहरू निर्माण गरेर परिवर्तन गर्न खोज्यो । दोस्रो कुरा, शिक्षक र प्रधानाध्यापकहरूको प्रशिक्षण हो । उनीहरूका बीचमा सहकर्मी सिकाइलाई प्रोत्साहित गर्न एउटा फोरम बनाइएको मात्र नभइ, शिक्षकहरूलाई उनीहरूको व्यावसायिक विकासका लागि धेरै अवसरहरू दिइयो ।

उनीहरूले क्याक्ब्रिज विश्वविद्यालयको भ्रमण गरे । राष्ट्रिय शिक्षा संस्थान सिंगापुर, आईआईएम अहमदाबादलगायत ठाउँको भ्रमणले भारतका अन्य उत्कृष्ट मोडेलहरूबारे बुझने अवसर प्राप्त भयो । नयाँ अध्यापन र नेतृत्व प्रशिक्षणको एक्सपोजरले दिल्लीलाई विस्तारै भारत र विदेशका उत्कृष्ट अभ्यासहरूबाट सिक्नका लागि एक समान प्रशिक्षण मोडेलबाट मुक्त बनाउन सक्षम भयो । तेस्रो तत्वले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पुनर्गठन गरेर समुदायलाई पनि संलग्न गराएको छ । प्रत्येक व्यवस्थापन समितिको वार्षिक बजेट रुपैयाँ ५ देखि ७ लाख भारुसम्म छ । समितिले यो पैसा कुनै पनि सामग्री वा गतिविधिमा खर्च गर्न सक्छ, जस्तै अवधिको आधारमा शिक्षकहरू भर्ती गर्ने । अभिभावक शिक्षक बैठकहरू मार्फत शिक्षक र अभिभावकबीच नियमित संवाद शुरू गरिएको थियो । आमाबुबासँग कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे दिशानिर्देश प्रदान गरिएको छ । बैठकका लागि एफएम रेडियो, पत्रपत्रिका, विज्ञापन आदि मार्फत निमन्त्रणा पठाइन्छ । शिक्षण सिकाइमा प्रमुख पाठ्यक्रम सुधार भएका छन् । सन् २०१६ मा आप सरकारले कक्षा ९ मा लगभग ५० प्रतिशत अनुत्तिर्ण दर रहेको उल्लेख गर्यो । यसो हुनुको कारण बालबालिकाको कमजोर आधारभूत सीप भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यसपछि बालबालिकाको आधारभूत सिकाई सुनिश्चित गर्न विशेष पहल गरी विद्यालयमा नियमित शिक्षण सिकाई क्रियाकलापको हिस्सा बनाइयो ।

त्यसैगरी नर्सरीदेखि कक्षा ८ सम्मका सबै बालबालिकाको भावनात्मक स्वास्थ्यका लागि ‘ह्याप्पिनेस पाठ्यक्रम’ ल्याइयो । यसबाहेक कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीको समस्या समाधान र आलोचनात्मक सोच विकास गर्न एक ‘उद्यमशील मानसिकता पाठ्यक्रम’ ल्याइयो । नयाँ पाठ्यक्रम पहल बाहेक विद्यमान विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नाले कक्षा १० र १२ को बोर्ड परीक्षामा विद्यार्थीको राम्रो नतिजा आयो ।

दिल्लीका निजी विद्यालयहरूमा शुल्क वृद्धि भएको छैन । स्वेच्छेचारी शुल्क वृद्धिले निजी विद्यालयमा जाने लगभग ४० प्रतिशत बालबालिकालाई असर गरेको थियो । विगतमा प्रायः सबै विद्यालयको वार्षिक ८ देखि १५ प्रतिशतसम्म शुल्क वृद्धि हुने गरेको थियो । आप सरकारले निजी विद्यालयहरूको अत्यधिक शुल्क लिएका अभिभावकको रु ३२ करोड फिर्ता मात्र गराएन यसले कुनै पनि शुल्क वृद्धि प्रस्तावलाई अधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्टद्वारा जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्याे । यसले २ वर्षसम्म कुनै पनि विद्यालयले शुल्क वृद्धि गर्न पाएनन् ।

एजेण्डा २.०
दिल्ली शिक्षा माडेलका नेता मनिष सिसोदिया भन्छन्, ‘शिक्षाको जग खडा गरिसकियो, अबको ध्यान पानीको रूपमा शिक्षामा सर्नेछ । विगतका उपलब्धिहरूलाई सुदृढ बनाउनुका साथै तीन वटा प्रमुख क्षेत्रहरू हुनेछन् । पहिलो आधारभूत सिकाई सीप, ‘खुसी पाठ्यक्रम’ र ‘देशभक्ति’ पाठ्यक्रमलाई जोड दिन १ देखि ८ कक्षासम्मको पाठ्यक्रमको समीक्षा गरिनेछ । तसर्थ सबै बालबालिकाको धाराप्रवाह पढ्न र लेख्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुका साथै बालबालिकामा भावनात्मक लचिलोपन निर्माण गर्ने र उनीहरूले आठ वर्षको विद्यालय शिक्षा पूरा गरिसकेपछि देशको मूल संवैधानिक मूल्यहरूलाई आत्मसात गर्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछन् । यसका साथै आंगनवाडी मार्फत प्रारम्भिक बाल्यकाल हेरचाह र शिक्षालाई अझ प्रगाढ बनाईनेछ । सबै सरकारी विद्यालयमा नर्सरी पनि हुनेछन् ।

दोस्रो, सिकाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि दिल्ली शिक्षा बोर्ड स्थापना गरिनेछ । जसले बालबालिकामा आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान र ज्ञानको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्छ । यसले उनीहरूलाई २१ औँ शताब्दीका चुनौतीहरूको सामना गर्न उद्यमशील मानसिकताका साथ तयार पार्नेछ । थप रूपमा हालैको विगतमा दिल्लीका विद्यालयहरूबाट स्नातक गरेकाहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू बढाउन अङग्रेजी बोलचाल, बिनम्रता र यस्तै अरू कार्यक्रमहरू शुरू गरिनेछ ।

तेस्रो, विज्ञान र प्रविधि, साहित्य र भाषा, दृष्य र प्रदर्शन कला, खेलकुदका क्षेत्रमा बालबालिकाको योग्यता र प्रतिभालाई पोषण गर्न दिल्लीको २९ जोनहरूमध्ये प्रत्येकमा विशेष विद्यालय सिर्जना गरिनेछ । अब जब दिल्लीले शिक्षालाई शासनको शीर्ष एजेण्डाको रूपमा, निर्णयक रूपमा स्वीकार गरेको छ, सरकारबाट स्वभाविक अपेक्षा सबै बालबालिकाको गुणस्तर, अवसर र समानताको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने शिक्षा सुनिश्चित गर्ने हो ।

(शर्मा दिल्ली राज्य सरकारको शिक्षा विकासका क्षेत्रमा कार्यरत छन् ।)