मतपत्रमा विमताधिकारको व्यवस्था गर्न नागरिक प्रदर्शन

काठमाडौँ । उम्मेदवारमध्ये कसैलाई पनि मतदान गर्दिन भन्ने विमताधिकार प्रयोग गर्न मतपत्रसमेतमा व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश लागू गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगसँग माग गर्दै नागरिकले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर नागरिकले विरोध र ध्यानकर्षण कार्यक्रम गरेका हुन् । धरहराबाट सहिदगेटसम्मकाे प्रदर्शन मार्फत नागरिकले ‘लोकराजनीतिको शुद्धीकरण नागरिक अभियान’को उठान गरेको घोषणा पनि गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले २०७० सालमै नो भोटको व्यवस्था गर्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएपनि आठ वर्षसम्म त्यसको व्यवस्था गर्न आनाकानी गर्दै आदेशको अवज्ञा गर्दै आएको छ ।

विरोध र ध्यानाकर्षण कार्यक्रममा सहभागि अभियन्ताहरू बद्रीप्रसाद खतिवडा, द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, मानवअधिकारकर्मी अधिवक्ता रवीन्द्र भट्टराई, डा. नवराज खतिवडा, प्रमिला मानन्धर, अधिवक्ता स्वागत नेपाललगायतले कार्यक्रम प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सहिदको योगदानको सम्झना गर्दै वर्तमान निर्वाचनप्रणालीले सहिदहरूको सपनामा कुठाराघात गरेको बताए ।

राइट टु रिजेक्ट :  ८ वर्षमा पनि कार्यान्वयन भएन सर्वोच्चको फैसला

लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको गुण पक्ष सदासर्वदा ओझेलमा पार्दै दलीयता र जनताले चुनेका प्रतिनिधिका नाममा नेतृत्व र सत्तामा आउने परिपाटीले जनताको अभिमतको अपमान गर्दै आएको उनीहरूको साझा विचार थियो ।

लोकतन्त्र भनेको टाउको गनेर आवधिक रूपमा चुनावमा सबैभन्दा धेरै मत पाउने उम्मेद्वारलाई बहुमत प्राप्त भन्ने मान्यताले आधाभन्दा बढी नागरिकहरूको मतको अपमान हुँदै आएको उनीहरूको मन्तव्यको सार थियो ।

उठेको उम्मेद्वारहरू कसैलाई पनि म मतदान गर्दिन र तिनबाट मेरो प्रतिनिधित्व हुँदैन भन्न पाउने नागरिकको अकाट्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नमा सरकार र निर्वाचन आयोग दुवै चुकेर अलोकतान्त्रिक रूपमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन लागेकोमा आफूहरूलाई चिन्ता भएको वक्ताहरूको भनाइ थियो ।

‘विमताधिकार (राइट टु रिजेक्ट) र प्रत्याह्वान (रिकल) को प्रावधानविनाको निर्वाचन प्रणाली अपूर्ण मात्र होइन निरङ्कुश शासनको पक्षपोषक हुन्छ तर नेपालमा दुवै प्रावधान नगरी लोकतन्त्रका यी गुणपक्षसँग राजनीतिक दलका नेताहरू डराएकाले अदालतको आदेशको नाङ्गो उपेक्षा भएको हो’, प्रदर्शन-सहभागी अधिवक्ता भट्टराईले बताए ।

‘लोकराजनीतिको शुद्धीकरण नागरिक अभियान’ लाई अब निरन्तर अगाडि बढाइने र आयोग र सरकारले आगामी निर्वाचनमा विमतिमा मतदान गर्ने गरी मतपत्रमा व्यवस्था नगरे पनि विमतिमा मतदान गर्ने विकल्प नागरिक तहबाट विकास गरी अबको निर्वाचनमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सहभागी नागरिकहरूले साझा सङ्कल्प गरेका छन् ।