प्रमुख सचिवविहीन सुदूरपश्चिम सरकार

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रमुख सचिव र मन्त्रालयहरुमा सचिव धेरै समय बस्दैनन् । सरकारका प्रमुख सचिवदेखि मन्त्रालयका सचिवहरु छोटो समयमै सरुवा हुने गरेको गुनासो मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरुले बेलाबेलामा गर्ने गरेका छन् । अहिले पनि प्रदेश सरकार प्रमुख सचिवविहीन बनेको छ ।

प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव मधुसुद बुर्लाकोटीलाई गुपचुपमै सुरुवा गरिएपछि प्रदेश सरकार अहिले निमित्तको भरमा रहेको छ । प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिई संघीय सरकारले बुर्लाकोटीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेको हो । हिउँदे अधिवेशनको तयारी भइरहँदा अहिले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि सचिवविहीन बनेको छ ।

प्रदेश सरकारलाई जानकारी दिई वा नदिई छोटो समयमै संघले कर्मचारी सरुवा गरिदिँदा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले आक्रोश पोख्न थालेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा स्थापना भएको चार वर्ष पुगेको अवसरमा शुक्रबार धनगढीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीय सरकारप्रति आक्रोश पोखे । काम गर्छु भन्दाभन्दै संघीय सरकारले कर्मचारी सुटुक्क लैजाँदा बिचमै रोकिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । उनले संघीय सरकारको यस्तो प्रवृतीले प्रदेश सरकार हैरानीमा परेको बताए । केन्द्र सरकारले आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई कर्मचारीहरुको सरुवा गर्नाले विकास निर्माणलगायतका काम गर्न नसकेको बताए ।

‘कर्मचारी थाहै नदिई सरुवा गर्दिने, अनि काम गर्न सकेन भने गाली मात्रै खाइरहनु पर्ने ?,’ संघप्रति आक्रोशसहित प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘कि त अवधि पूरा गर्नेगरी कर्मचारी दिनु पर्‍यो, होइन भने कर्मचारीका कारण सधै दुःख खानुभएन ।’ साथै उनले संघले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा प्रदेश राजधानीका लागि छुट्याइएको बजेट सधै फ्रिज जाने गरेकोसमेत बताए । ‘राजधानीका लागि काम गर्छु भन्दा जग्गा नदिने र कर्मचारी सुटुक्क लैजाने सघीय सरकारको प्रवृतीले हैरानी बेहोनु परेको छ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले प्रदेशका मन्त्रालयमा अधिकांश समय सचिवहरु नहुने गरेको बताइन् । उनले आफ्नो मन्त्रालयमा पनि सचिव नहुँदा काम रोकिएको बताइन् । ‘हिउँदे अधिवेशन आइरहेको छ, कानून ड्राफ्ट गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सचिव नहुँदा यी सबै काम रोकिन पुगेका छन् । संघीयतालाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा यसले असर पुग्छ ।’ विगत चारवर्षदेखि यही समस्या भोगिराख्नुपरेको सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘यसमा संघीय सरकारले सोच्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीले सोच्नुपर्छ ।’

उनले यो समस्याको समाधानका लागि प्रदेशको निजामती कर्मचारी भर्ना खोलेर यसैबाट पदपूर्ति गर्न सकिने उनको भनाई छ । तर प्रदेश लोकसेवा आयोगले आवेदन खुला गरिसकेको छैन ।