प्रधान न्यायाधीश : आफ्नै घरमा एक्लिए किन ?

काठमाडौँ । आफूले तोकेको इजलास आफ्नै सहकर्मीहरूले बहिष्कार गरिरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बुधबार इजलासमा बसे । बुधबार जबराले तोकेका संवैधानिक र आफ्नो एकलसहित १२ वटा इजलासमध्ये उनको एकल बाहेक कुनै इजलास बसेनन् । एकल इजलासबाट उनले अदालतको अवहेलना, बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कालोबजार तथा अन्य केही कसुरसम्बन्धी मुद्दा हेर्दै आदेश दिए ।

प्रधान न्यायाधीश जबराले सोमबार र मंगलबार अरु न्यायाधीशको इजलास राखे पनि आफ्नो भने राखेका थिएनन् । तर न्यायाधीशहरूले मुद्दा नहेरेपछि बुधबार आफ्नो एकल इजलास राखेर मुद्दा हेर्दै अरुमाथि दबाब बढाउने प्रयास गरे । अर्थात्, सर्वोच्चका सबैजसो न्यायाधीशले साथ छोड्दा पनि जबरा एक्लै मुद्दा हेरेर सर्वोच्चले काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन खोजिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्था कसरी आयो ? किन आफ्नै घर (न्याय क्षेत्र)मा एक्लिए प्रधान न्यायाधीश जबरा ? यो बुझ्न उनको न्याय सेवाको सुरुवात, निरन्तरता, त्यसबीचमा भएका फैसला, राजनीतिक सम्बन्ध र त्यसले निम्त्याएका बाध्यताबारे थाहा पाउनुपर्छ ।

प्रधान न्यायाधीशको विवादको शृङ्खला अहिले अचानक र एकाएक आएको भने होइन । जबरा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भएदेखि नै फैसला र पेसी व्यवस्थापनका विषयमा न्यायालयमा असन्तुष्टी प्रकट हुँदै आएका थिए । उसो त राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीस नियुक्त गर्ने चलन शुरू भएदेखि नै विकृतिहरू शुरू भएका हुन् भन्नेमा न्याय क्षेत्रबारे बुझेकाहरू मतैक्य देखिन्छन् । बरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल अहिलेको अवस्था बिष्फोटक मात्र भएको र यो अवस्था आउनुमा अन्तरिम संविधान लागू भएयता का न्यायिक क्षेत्रमा भएका गतिबिधीलाई लिनुपर्ने बताउँछन् ।

राजनीतिक साँठगाँठ
प्रधान न्यायाधीश जबराको राजनीतिक साँठगाँठ पटकपटक पुष्टि हुँदै आएको कुरा हो । पछिल्लोपटक प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवाले जबराकै कोटामा, सांसद समेत नरहेका गजेन्द्र हमाललाई उद्योगमन्त्री बनाएपछि उनको साँठगाँठ पुष्टि भयो । प्रधान मन्त्री देउवाले आफूसहित सरकार र सिंगो पार्टीलाई नै कलंकित पारेर पनि हमाललाई मन्त्री बनाउने निर्णयले देउवालाई आलोचित त बनायो नै‚ तर त्यसको ब्याक फायर भने जबरातिरै सोझियो । तर जबरा भर्खरै मात्र राजनीतिक साँठगाँठमा लागेका भने होइनन् ।

पछिल्लो समयमा भने तत्कालीन प्रधान मन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै जबराको साइनो राजनीतिक भागबन्डामा जोडियो । संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति हुँदा कोटा लिएको, ती ५२ जनाविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ एक वर्षदेखि नगरेको, आफूलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दाको सुनुवाइ नगरेको, मुद्दाको पेसी तोक्दा मनोमानी गरेकोलगायतका आरोप उनीमाथि लागे । ती विषयको निर्क्यौल नहुँदै पुनः मन्त्रिपरिषद्‌मै भागबण्डा खोजेपछि जबरा फेरि सतहको विवादमा आएका हुन् । यहि विवादले उनलाई आफ्नै घरमा एक्ल्याएको छ ।

प्रधान न्यायाधीश बनेपछि जबरा केपी ओलीसँग अलि बढी नै झुकाव राख्थे । कारण- केपी ओली दुई तिहाइ नजिकको पार्टी नेकपाको प्रथम अध्यक्ष र सरकारका प्रधान मन्त्री थिए । आफूले भनेअनुसार नगरे महाअभियोग लाग्न सक्ने ओलीको थ्रेटका कारणले सुरु सुरुमा ओलीसँग नजिकिएर भागबण्डामा अगाडि बढेको न्याय क्षेत्रमा नजिकको सम्बन्ध र अनुभव भएकाहरू बताउँछन् । भलै उनी नेपाली कांग्रेसको कोटामा न्यायाधीश बनेका थिए ।

तत्कालीन प्रधान मन्त्रीलाई पनि प्रधान न्यायाधीशलाई हातमा लिनु थियो । राष्ट्रपति आफ्नै ‘एस म्यान’जस्तो भएकाले त्यसबाट भरपुर फाइदा लिने र सर्वोच्चबाट सफाइ पाउने चाहनाअनुसार ओलीले जबरालाई साथमा लिने प्रयासमात्रै गरेनन्‚ भागबण्डामा पनि सामेल गराए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेशअनुसार ११ संवैधानिक अङ्गमा दुई पटक गरी ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गरियो । ओलीसँग बार्गेनिङ गरेर जबराले भाग लिए । त्यसलाई सफल बनाउन संसदीय सुनुवाइ छल्ने गरी भएको प्रतिनिधि सभा विघटनमा सघाउन हरसम्भव प्रयास गरेको आरोप पनि जबरालाई लाग्दै आएको छ ।

ओलीले ५ पुस २०७७ मा संसद विघटन गर्नु केही दिनअघि प्रधान न्यायाधीश जबरालाई भेटेका थिए । यसबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्नहरू उठे । संसद् विघटनविरुद्ध त्यसपछि सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्चले मुद्दा संवैधानिक इजालसमा लग्यो ।

संवैधानिक इजलास गठनमा वरीयता मिचेर आफूखुसी न्यायाधीश तोकेपछि उनीबारे प्रश्नमात्र उठेनन् । कानून व्यवसायीले इजलासमा र्‍याखर्‍याख्ती पारेपछि इजलास पुनर्गठन भयो ।

२३ फागुन २०७७ मा नेकपा एकता भङ्ग हुने गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा पनि जबराको साँठगाँठ रहेको कतिपयको आशंका छ ।

तर, ओलीलाई सहयोग नगरे आफू कमजोर हुने आशंकासहित न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका जबरा नेकपा विभाजन हुँदा र केपी ओली सत्ताबाट बाहिरिँदा पनि कमजोर भएनन् । ओली सरकारसँग भागबण्डा गरेका जबराले संसद् विघटन बदर गरेको भनी देउवा नेतृत्वको सरकारसँग मन्त्रिपरिषद्‌मै भाग खोजे ।

यसका लागि पनि जबराले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई भर्‍याङ बनाए । संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दालाई ११ महिनादेखि थन्क्याएर राखेका उनले उल्टै ‘सेटिङ’बाट रिट दर्ता गर्न लगाएर संवैधानिक इजलासलाई न्यायाधीश हरि फुयाँलको बेन्चबाट बन्धक बनाएको आरोप खेपिरहेका छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धन पनि संसद् विघटन बदर गरेको भनी जबराले खोजेअनुसार मन्त्रिपरिषद्‌मै उनलाई भाग दिन तयार भयो । यसको कारण हुन सक्छ- सत्ता गठबन्धनका कतिपय नेताहरूमाथि विभिन्न अभियोगमा दायर मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । जसमार्फत जबराले भाग नपाए बदला लिन सक्छन् भन्ने डर । वा भाग दिएपछि गर्न मिल्ने बार्गेनिङ ।
यसका साथै जबरा समयअनुसार राजनीतिक साठगाँठ गर्न माहिर खेलाडीका रुपमा पनि देखा पर्दै आएका छन् ।

नेपाल बार, सर्वोच्च बार, पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, कानून व्यावसायीहरूले साथ नदिइरहँदा जबराले सत्तागठबन्धनमा आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेको स्वीकारेका छन् । भेट‚ शुभकामना आदानप्रदानका लागि मात्र भएको भन्ने अपत्यारिलो दाबी गरिए पनि जानकारहरू जबरा–प्रचण्ड भेटमा मुख्यतः दुई कुरा भएको अनुमान गर्दछन् ।

एक–बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको रिटको कात्तिक १५ गते हुने फैसलाबारेको छलफल ।

दुई-जबराले आफू संकटमा पर्दै गएको आभाष गरेसँगै त्यसबाट जोगाउन सत्ता गठबन्धनको संरक्षण । अर्थात फैसला र आफ्नो संकट टार्ने विषय ।

सुनुवाइ समितिको आशंका
जबराको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि भएको संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुमोदन गर्दै गर्दा स्वयम् संसदीय सुनुवाइ समितिमा रहेका सांसद्हरू विश्वस्त थिएनन् । उनीहरूले अनेक कोणबाट जबरामाथि प्रश्न गरे तर, शीर्ष नेतृत्वको आग्रहका कारण चितबुझ्दो जवाफ नपाएरै पनि सिफारिस अनुमोदन गरे सर्वसम्मत ।

प्रधान न्यायाधीश जबराको बिगतबारे पनि पटक पटक प्रश्न उठेका हुन् । विशेष अदालतमा हुँदा म्याद नाघेको भन्दै उनले गरेका फैसला त कहिले म्यारिज तासलाई बौद्धिक खेलका रुपमा गरेको व्याख्यालगायतका विषय थिए ।

१५ पुस २०७५ मा संसदीय सुनुवाइ समितिमा जबराको सुनुवाइका क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले जबराको विगतले न्यायालयप्रति विश्वस्त भएर बस्ने अवस्था नरहेको बताएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘हामी विश्वस्त भएर बस्ने अवस्था छैन । तपाईँबाट इजलास बहिष्कारदेखि जुवालाई बौद्धिक खेल भन्नेजस्ता फैसला भएका छन् ।’

तीन वर्षअघिको आफूहरूको आशंका र जबराको व्यवहार मिल्न गएको बताउँछिन् सांसद पूर्ण कुमारी सुवेदी । ‘उहाँ(जबरा) का विगतका विवादित फैसला र कार्यलाई देखाएर प्रधानन्यायाधीश भएपछि निष्पक्ष काम हुन्छ भनेर विश्वस्त हुन सक्दैनौँ कि ? भनेर प्रश्न गरेकै हो । तर, उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो र प्रतिबद्धताअनुसार व्यवहार गरेको अनुभूत भएको छैन । व्यवहारतः उहाँले विवादरहित भएर काम गर्नुपर्दथ्यो‚’ सुवेदीले भनिन् ।

१७ पुसमा भएको सुनुवाइका क्रममा सुनुवाइ समिति सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, शिवकुमार मण्डल (केवट), सुमनराज प्याकुरेल, अमृता थापा मगरले पनि जबरामाथि अनेकन आशंका व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले ‘तपाईँका गतिविधि राम्रा भएनन् भने संसद् छँदैछ‚’ भनेर जबरालाई सांसदहरूले सम्झाएका थिए ।

नाम अनुमोदन गर्नुअघि जबरालाई सांसद योगेश भट्टराईले ‘सुनुवाई समिति पास गरे पनि संसद् रहन्छ‚’ भन्ने हेक्का राख्न आग्रह गरेका थिए । सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले भनेका थिए- ‘सुनुवाइ समितिबाट छिरेपछि उन्मुक्ति पाएँ भन्ने नठान्नुहोला । अरु गौँडाहरू पनि बाँकी छन् ।’
योगेश र सुरेन्द्रले जबरालाई महाअभियोगको त्रास देखाउने गरी अभिव्यक्ति दिनुको एउटा सन्देश अनेकन प्रश्नका बाबजुद शीर्ष तहमा भएको सहमतिअनुसार नाम अनुमोदन गर्दैछौँ भन्ने नै थियो ।

अहिले संसदीय सुनुवाइ व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता लागू नभएको कुरामात्र होइन‚ गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने कुरामा गरेको आनाकानीलगायत न्यायालयको सुधारका लागि सिन्को पनि नभाँचेको कुराले पनि जबरा प्रधान न्यायाधीशका लागि योग्य नभएको दसीका रुपमा लिन थालिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल एक दिनमात्र पनि जबरा प्रधान न्यायाधीशका रुपमा रहनु नहुने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘उहाँ कुनै पनि हिसाबले योग्य नै रहनुभएन नि । त्यसैले राजीनामा दिएर चुपचाप निस्कनुको विकल्प छैन‚’ उनले भने ।

विवादास्पद फैसलाको निरन्तरता
न्यायालयको नेतृत्वमा आएपछि आफ्ना कतिपय विवादित फैसला र प्रवृतिसँग जोडिएका विगत बिर्साउने आशा धेरैले राखेका थिए । तर, त्यस्तो आश गर्नेहरू थप निराश भए । गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेनन्‚ बरु इजलास गठन र फैसलाका विषयलाई लिएर विवादमा पर्दै आए ।

जबरालाई सबैभन्दा बढी विवादित बनाएको मुद्दा हो– पुनरावेदन अदालत विराटनगरको न्यायाधीश हुँदा ११ साउन २०५८ मा तासको खेल (म्यारिज) जुवा होइन भनी गरेको फैसला ।

प्रधान न्यायाधीश भएपछि जबराले त्यसलाई २०५८ मा न्यायाधीश हुँदाको फैसला बिर्साउने गरी अर्को फैसला गरे– पत्नीहत्याको सजाय झेलिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद करिब १२ वर्ष घटाउने ।

३ साउन २०७७ मा प्रधान न्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नीहत्या गरेको अभियोगमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सुनाएको सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय काटिरहेका कोइराला साढे ८ वर्षमात्रै जेल बस्दा ‘सजायको मकसद पूरा हुने’ फैसला गर्‍यो ।

‘काठमाडौँमा श्रीमतीको हत्या गरी मकवानपुरको टिस्टुङमा लगेर जलाएको पुष्टि भएको व्यक्तिले पाएको कैद सजाय घटाउने जबरालाई लामो समयम्म न्यायालयको नेतृत्व मानेर बसिरहन विवश भयौँ‚’ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने ।

अर्यालले थपे, ‘न्यायलयमा सुधार गर्नेभन्दा आफूखुसी चल्ने र जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोच जबरामा रहिरह्यो । परिणाममा न्यायलय बदनाम भयो । यसका पछाडि पोलिटिकल पावर के के छन्‚ बुझ्नेले बुझ्लान् तर, आफ्नै कारण जबराले सिंगो न्याय क्षेत्र आफ्नै घरमा एक्लिन पुगेको तथ्य हो ।’
अदालतमा सुनुवाई रोकेर यो समस्याको समाधान हुन्छ त ?

प्रधान न्यायाधीस जबरा बिबादमा तानिएकाले अब न्यायालय हाँक्न असक्षम रहेको भन्दै उनले राजिनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने दबाब धेरैतिरबाट आइरहेको छ । यसै क्रममा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीसहरूले इजलास नै बहिष्कार गरेर ‘दबाब’ बढाएका छन् । तर प्रधान न्यायाधीस जबराले भने यस्ता दबाबका भरमा राजिनामा नदिने अड्डि कसेका छन् । ‘म प्रकृयाबाट आएको हुँ प्रकृयाबाटै हटाए भैगो’ भन्ने जबराको सार छ । यस्तोमा न्यायाधीसले सुनुवाई नगर्दा दबाब मात्र बढ्ने होइन न्याय सम्पादन नै प्रभावित हुने पनि भइरहेको छ ।