संसदको गतिरोध अन्त्यमा सर्वोच्चले निकास दिएन : एमाले

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसदमा जारी गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वोच्च अदालतले निकास नदिएको बताएको छ ।

एमालेले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै सभामुखको निर्णयसमेत बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ । उक्त रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय झिकाउन आदेश दिएपछि एमालेले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो ।

‘सर्वोच्च अदालतले कुनै आदेश दिएन । दियो त केवल दल दर्ताको निर्णय झिकाउने‚’ एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘यसले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने निकास दिएन । संसदमा हाम्रो अवरोध जारी रहन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतले संसद गतिरोध अन्त्यका लागि सहज हुने गरी आदेश दिने अपेक्षाका बीच त्यस्तो आदेश नआएको एमालेले बताएको छ । तर, अब जुनसुकै बेला सर्वोच्चले आदेश दिन पनि सक्ने बताउछन् एमालेका संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ । ‘तत्काललाई के हो ? भन्ने आएन । तर, हाम्रा १४ जना सांसदहरूको बारेमा सर्वोच्चले के भन्छ भन्ने चाहिँ जुनसुकै बेला आउन सक्ने भयो‚’ उनले भने ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको इजलासले नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको भदौ ९ गतेको निर्णयको सक्कल निर्णय माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्यले सनाखत गरेर दल दर्ता गरेको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न माग राखेर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । तर, त्यसअनुसार सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भएन ।

२३ भदौमा सुरु भएको संसदको दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा बैठकमा एमालेले लगातार नाराबाजी गर्दै आएको छ । उसले सभामुखले दलहरूलाई समान व्यवहार नगरेको भनी आलोचना गर्दै आएको छ ।

अध्यक्ष ओलीले पार्टीले गरेको १४ सांसदको कारबाहीलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मान्यता नदिएको भन्दै सभामुखको निर्णय पनि बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले एमालेले गरेको सांसद कारबाहीलाई मान्यता नदिने सभामुखको भदौ १३ गतेको निर्णय पनि मगाएको छ । त्यो दिन सभामुख सापकोटाले छुट्टै दल दर्ता भइसकेको भन्दै कारबाही गर्नुनपर्ने भनी निर्णय गरेका थिए ।

ओलीले रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभामा पनि एमालेले दुईजना सांसदलाई गरेको कारबाहीलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मान्यता नदिनु कानुनविपरीत भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए । सर्वोच्चले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको भदौ ४ गतेको निर्णयको पनि सक्कल प्रति मगाएको छ ।

नेकपा एमाले विभाजन भई एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता भएपछि ओलीले पार्टीले कारबाही गरिसकेका केन्द्रीय सदस्य र सांसदले सनाखत गरेर दर्ता भएको पार्टी नै अवैधानिक भन्दै रिट दिएका थिए ।

यसअघि सो रिटमा भदौ २२ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै भदौ २९ गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउन आदेश दिएको थियो । तर भदौ २९ गते यो रिट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो ।

त्यसपछि सोमबार न्यायाधीश कार्की र चुडालको इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको थियो । सोमबार सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखेर मंगलबार सुनुवाइ गरिएको हो । तर अन्तरिम आदेश छलफलका लागि बसेको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे कुनै निर्णय गरेन । सक्कल निर्णय आइसकेपछि पुन अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।