गण्डकी सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’, छैन उत्साह

पोखरा । जेठ २९ गते गण्डकीमा एमाले सरकार ढालेर कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । माओवादी, जनमोर्चा र जसपा सरकारका समर्थक छन् । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे नयाँ सरकारमा सामेल भएर तेस्रो पटक युवा तथा खेलकुद मन्त्री बने ।

गण्डकी सरकारले १ सय दिन पार गरेको छ । केही काम थालनी भएपनि नागरिकले अनुभूत गर्न सक्ने विशेष योजना र कार्यक्रम भने पस्कन सकेको छैन । दैनिक हुने कामकाजमा सरकार व्यस्त छ । यहाँ कांग्रेसका ५, माओवादीका ४ र जसपाका १ जना मन्त्री छन् । जनमोर्चाले समर्थनमात्रै गरेको छ ।

प्रदेशलाई सडक मानवमुक्त बनाउने, कोभिडबाट संकटमा परेका व्यवसाय उत्थान गर्न पुनर्जीवन कार्यक्रम ल्याउने, महिलाको स्तन र पाठेघरको क्यान्सर उपचार, जनआन्दोलनका घाइते र पीडितको निःशुल्क उपचारदेखि बाढी‚ पहिरो पीडितको राहत, उद्धारमा सरकारले केही राम्रा काम गरेको छ । पहिरो पीडितहरुलाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउने, कोभिडको खोप वितरणदेखि कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकारको जोड छ ।

त्यसबाहेक उल्लेख्य काम खासै छैन । मनसुनको सुरुमै बाढी र पहिरो व्यवस्थापनका लागि सबै स्थानीय तहमा ५ लाखका दरले रकम निकासा दिएको थियो । बाढी पहिरोले पूर्ण क्षति भएका घरहरूको पुनः निर्माणका लागि प्रतिघर १ लाखका दरले राहत उलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

मनाङका घर पूर्ण क्षति भएका पीडितलाई प्रतिघर थप १ लाखका दरले राहत दिने घोषणा छ । जिल्ला तहमा प्रदेश कार्यालय खोलेको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले छोटो अवधीमा जनताका पीडासँग नजिक रहेर काम गरेको बताए । पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कठिन अवस्थाबाट हामी आयौँ । १ दिनको बीचमै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था थियो । त्यो संवैधानिक बाध्यतामा पनि हामीले संसदबाटै बजेट ल्यायौं ।’ कोभिड र बाढी पहिरोका कारण सोचेजति काम गर्न नसकेको उनको गुनासो छ ।