अर्थविद्का नजरमा संविधानका ६ वर्ष

काठमाडौँ । देशमा संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी भएपछि देशले राजनीतिक आन्दोलनको ७० वर्षे लामो कोर्ष पूरा गर्ने विश्वास गरिएको थियो । राजनीतिक मुद्दाहरू किनारा लाग्ने, राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य हुने र देश आर्थिक समृद्धिमा अर्जुन दृष्टि लगाएर अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले पनि संविधान बनाएपछि आर्थिक विकासमा मरिमेटेर लागि पर्ने दाबी गरे ।

संविधानसभामार्फत जारी भएको संविधान पछि भएको आम चुनाबबाट झण्डै दुई तिहाई बहुमत लिएर सरकार बन्यो । तर राजनीतिक खिचातानी र दाउपेच अन्त्य भएनन् बरु झन पेचिलो मुद्दा बन्यो । साढे ३ वर्ष पछि सरकार फेरियो । आर्थिक सूचकहरु केही हदसम्म सकारात्मक हुन थालेका थिए । तर सरकार फेरिएपछि फेरि राजनीतिक अस्थिरताकै कुरामा देश रुमल्लिन पुगेको छ ।

यो ६ वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी र कोरोना महामारी गरी झण्डै ३ वर्ष नेपालले प्राकृतिक तथा मानवसिर्जित राजनीतिक विपद्को मार खेप्नुपर्‍यो । यतिमात्र होइन राजनीतिक दलले सिर्जना गरेको समस्याले गर्दा आर्थिक क्षेत्र पनि फेरि अस्थिरताकै मार खेप्नुपर्ने संशयमा छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ८ गते संसद विघटन गरेपछि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । देशलाई राजनीतिक स्थायित्व हुन नदिने गरी दल फुटाउन सहज बनाउने दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने होड चल्यो । यो होडमा दुई पटकसम्म केपी ओली असफल भए भने शेरवहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकार सफल भयो । अहिले देशमा सजिलै दल फुटाउन मिल्ने भएको छ । राजनीतिक अस्थिरताले पुनः जरो गाड्न थालेको छ ।

झण्डै दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसपछि झण्डै १० वर्षको सकसपूर्ण राजनीतिक तरलतालाई छिचोल्दै बनेको नयाँ संविधानले आफ्नो लयका साथ काम गर्न पाएको छैन । संविधानलाई असफल सिद्ध गर्न दलहरु नै प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा वैदेशिक लगानी, पूर्वाधार विकास र समृद्धिको कल्पना गर्न पनि गाह्रो बनिरहेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रको नाडी छामेका र विभिन्न उच्च पदस्थ भूमिका निर्वाह गरिसकेका अर्थविद्हरुको विश्लेषण र प्रतिक्रिया भने मिश्रित छ । कोही कालो बादलको घेरामा चाँदी देख्दैछन् भने कोही अवस्था झनै खराब बन्ने अनुमान गरिरहेका छन् । यसै पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सरकार, राजनीतिक दलका नेतालगायत सबैले असल दिनको शुभकामनासहित संविधान दिवस मनाएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थविद् डा शङ्कर शर्मा नयाँ संविधानपछि पनि आर्थिक विकासको संकल्प कमजोर हुँदै गएको बताउँछन् । त्यस्तै नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले समृद्धिका लागि कम्तीमा १० वर्ष सर्वदलीय सरकार आवश्यक रहेको बताए । यसैगरी संविधान जारी भएपछि ३ वर्षको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो देखिएको‚ पछिल्ला वर्षहरूमा भने राजनीतिक विग्रहका कारण सरकारले त्यति सुधारका काम गर्न नसकेको पूर्व अर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।