संशाेधित बजेटको व्यवस्थाले निजी ऊर्जा उत्पादक उत्साहित

काठमाडौँ । सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकबाट निजी ऊर्जा उत्पाक खुसी भएका छन् । निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)ले शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकप्रति खुसी व्यवक्त गरेको हो । त्यस्तै, निजी ऊर्जा उत्पाकलाई विभिन्न छुट तथा सुहुलियत दिने गरी बजेट ल्याएको भन्दै इप्पानले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई धन्यावदसमेत दिएको छ ।

बजेटले निजी क्षेत्रले इञ्जिनियरिङ–खरिद–निर्माण–लगानी(ईपीसी) विधिबाट प्रसारण लाइन र जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्ने, २०८२ सालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाटमाथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेको १५ वर्षसम्म पूरै र ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर दिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, २०८२ सालसम्ममा वित्तीय व्यवस्थापन पूरा गर्ने जलाशय र अर्धजलाशययु आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण, प्लाण्ट, मेशिनरी, औजार एवम् सोको पार्टपुर्जा, पेनस्टक तथा स्टील प्लेटको आयातमा १ प्रतिशत मात्र महशुल लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२०८२ साल चैत्रमसान्तसम्म जलविद्युत, सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण शुरू गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १० वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेण्ट उद्योग, स्टील उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढि नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशिल उद्योगलाई सम्वत् २०८० साल चैत्रमसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्युत खपत बढाउन बिलेड कारखानाको स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक स्पन्ज आइरन आयातमा भन्सार तथा अन्तशुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

विद्युत परिवहनको लागि छुटलगायतका घोषित कार्यक्रमले ऊर्जा क्षेत्रका निजी लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाएको इप्पानको भनाइ छ ।

हाल निजी क्षेत्रले कुल जडित विद्युत् क्षमता १ हजार ८ सय २६ मेगावाटमध्ये लगभग ४४.५ प्रतिशत अर्थात् ८ सय १४ मेगावाट उत्पादन गरिरहेको छ ।

निर्माणमा रहेका लगभग ३ हजार ५ सय ६ मेगावाट विद्युत् खरिद विक्री सम्झौता सम्पन्न गरेर निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका ८ सय ४० मेगावाट, अध्ययन सम्पन्न गरेर विद्युत् खरिद विक्री सम्झौताको पर्खाईमा रहेका लगभग ८ हजार १ सय ७२ मेगावाट र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएर अध्ययनको विभिन्न चरणमा लगभग १५ हजार ५ देशमा १४ मेगावाट रहेका छन् ।

हालसम्म अनुमतिपत्र जारि भएका मध्ये लगभग ७० प्रतिशत अनुमतिपत्र कार्य प्रगतिको विभिन्न चरणमा निजी क्षेत्रसँग रहेका छन् । यो तथ्याड्ढको आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएमा नेपाल सरकारको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ ।

अर्थ सम्बन्धी अत्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयेकका सम्बन्धमा संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट भाषणमा आगामी वर्ष १ हजार १ सय ७३ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा निजी क्षेत्रबाट १ हजार ५५ मेगावाट उत्पादन हुने भनिएबाट जलविद्युतमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई प्रष्ट पारेको छ ।