मिडिया विधेयकको चौतर्फी विरोध, तत्काल फिर्ता लिन माग

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ भदौ २९ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको ‘गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार विधेयक’प्रति पत्रकारसँग सम्बद्ध विभिन्न संघ संस्थाहरुले विरोध गरेका छन् ।

विधेयकका कतिपय बुँदाहरू संविधान र देशकै प्रचलित कानूनविपरीत ल्याईएकाले तत्काल सच्याउन उनीहरुको माग छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश, पत्रकार महासंघ कास्की, प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी लगायतका संघ संस्थाले विधेयक फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘सन्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र नियमनको नाममा ल्याइएको विधेयकले संविधानप्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने हाम्रो ठहर छ,’ उनीहरूले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । प्रस्तावित विधेयकले लोकतन्त्र धरापमा पर्न सक्ने र सरकारले जुनसुकै अवस्थामा मिडियामाथि अंकुश लगाउन सक्ने ठाउँ प्रशस्त छ, तत्काल सच्याउनुपर्छ ।’

विधेयक संसदमा सामान्य छलफलपछि विधायन समितिमा पठाइएको छ । विधेयक संविधान, संघीय व्यवस्था र लोकतन्त्रविरुद्ध भएको भन्दै सबै संस्थाले पुनर्लेखनको माग गरेका छन् । विधेयकमा सर्वोपरि अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई दिइएको छ ।

प्रेस रजिस्ट्रारको व्यवस्था गरेपनि कर्मचारीजस्तो देखाएर निरिह बनाइएको छ । पत्रकारका संघ संस्थाले प्रेस रजिस्ट्रारलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर नियमनको अधिकारसमेत दिनुपर्ने माग राखेका छन् । पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष नारायण शर्माले विधेयक सच्याउन आग्रह गरे ।

बिहीबार सञ्चार मन्त्री बिन्दुकुमार थापालाई भेटेर शर्माले सबैको चासो सञ्चार विधेयक भएकाले प्रदेश सरकारको लोकतन्त्र यसैमा प्रतिविम्बित हुने भन्दै प्रेसमैत्री व्यवस्था ल्याउन आग्रह गरे ।