सरकारी भुक्तानी खुला गरिएपछि बुधबार झण्डै १५ अर्ब खर्च

काठमाडौँ । सरकारले बुधबार एकै दिन राज्य कोषबाट १४ अर्ब ८७ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा जानुअघिदेखि अनिवार्य दायित्वबाहेकका सबै भुक्तानीमा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रोक लगाएको थियो । २४ भदौबाट रोकेको भुक्तानी बुधबार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले खुला गरेसँगै राज्य कोषबाट उक्त रकम खर्च भएको हो ।

उक्त खर्च मध्ये चालू खर्च तर्फ ८ अर्ब ७० करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै, पूँजीगत खर्चचतर्फ १६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

तर, बिहीबारदेखि बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएकाेले बिहीबारदेखि सरकारले राज्य कोषबाट खर्च गर्न नपाउने भएको छ । यसअघि बुधबार एकै दिन उक्त रकम खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको हाे ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएको र वर्तमान सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पास भइसकेको छैन । यसले गर्दा बजेट (विनियोजन ऐन) कार्यान्वयनमा नरहेको अवस्थामा सरकारले राज्य कोषबाट खर्च गर्न नपाउने भएको हो । तर, सामयीक ऐन २०१२ को आधारमा सरकाले राजस्व असुली भने गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

संसदको चालू बजेट अधिवेशन अन्तगर्तको बैठक ३ असोजसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । ४ असोजमा मात्रै बैठक बस्ने भएकोले संसद बैठक बनेर बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पास नगरेसम्म सरकारले खर्च गर्न पाउने बाटो नखुल्ने भएको छ ।

त्यसरी प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुने अवधि लम्बिए वा विधेयक पारित नै नहुने अवस्था आएमा सरकारले संसद अधिवेशन स्थगित गरि फेरि अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने विकल्प भने बाँकी रहने छ ।