मासिक औषत १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य

काठमाडौँ । सरकारले ७ प्रतिशतको लक्ष्य भट्टाउन मासिक औषत १० प्रतिशतका दरले पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकका विषयमा स्पष्ट पार्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षको २ महिना बितिसकेको र अब १० महिना मात्रै बाँकी रहेकोले मासिक औषतमा १० प्रतिशत खर्च हुने गरी पुँजीगत बजेट खर्च बढाउने नीति अर्थमन्त्रालयले लिएको बताएका हुन् ।

लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन सके संशोति बजेटले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सहजै प्राप्त हुन सक्ने उनले बताए । खास गरी नेपालमा ऊर्जाको उपलब्धता प्रशस्त हुन थालेपछि नै आर्थिक वृद्धिदरमा उकालो लागेको देखिएको समेत उनले बताए । हाल नेपालमा ऊर्जा उपलब्धताको अवस्था राम्रो भएकोले आर्थिक वृद्धि बढाउन सकिने उनले बताए । अघिल्लो सरकारले लिएको साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा परिमार्जन गर्दै वर्तमान सरकारले ७ प्रतिशतको वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।

कार्यक्रममा उले बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई संसदले भदौ ३० गतेभित्रै पारित गरिसक्ने अपेक्षा आफूले गरेको बताए । ‘मैले अपेक्षा गरेको छु बजेट चाँडो संसदबाट पारित होस्,’ उनले भने, ‘तर मैले भनेर वा अपेक्षा गरेर मात्रै हुँदै । यो संसदको कुरा हो ।’ बजेटले लिएका लक्ष्य प्राप्तीमा काम सुरु भइसकेको उनले बताए ।

आर्थिक वृद्धिदरले बढाउन करको दायरा विस्तार गर्न, उत्पादनमूलक उद्योगलई छुट दिने, विद्युतीय सवारीलाई छुट दिने जस्ता व्यवस्था गरिएको बताए । विद्युतीय सवारीलाई छुट दिने नाममा उनले मध्यम वर्गीय नेपालीको सवारी १२५ सीसीमाथिका मोटरसाइकलको समेत कर बढाएका छन् । यसको भने आलोचना सुरु भएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा उत्कृष्ट कृषि केन्द्र विकास गर्ने, कृषि बीमालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको पनि उनले बताए ।

बैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सको ३० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न त्यस्ता नागरिकलाई सहयोग गर्ने नीति लिइएको पनि उनलेब ताए ।

पूर्व माओवादीका बर्हिगमित लडाकुलाई रोजगारीमा जोड्ने कार्यक्रम समेत रहेको उनले बताए ।

नेपालका सबैभन्दा गरिक तल्लो तहरका ५ लाख परिवारलाई कोरोनाका कारण परेको आर्थिक संकटका बेला दशैं, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्व मनाउन सजिलो होस् भनेर प्रति परिवार १० हजारको दरले रकम वितरण गर्ने नीति सरकारले लिएको पनि उनले बताए ।

सरकारले आवश्यकता, औचित्य र दिर्घकालसम्म प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाउन पूर्वाधार आयोजनाहरु थपघट गरिएको पनि उनले बताए ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *