‘पपुलारिटी’मा ओलीलाई उछिन्ने देउवा सरकारको बजेट

कामठाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार संसदमा पेश गरेकाे संशोधन बजेट (बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक)का कार्यक्रम र तथ्यांकहरु हेर्दा स्पष्ट भइन्छ– ‘पपुलारिटी’मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकाे याे गठबन्धन सरकार केपी ओलीकाे अघिल्लाे सरकारलाई उछिन्न चाहन्छ । त्यो पनि बजेट मार्फत्, नगद वितरण र पूरा नहुने घाेषणा मार्फत् ।

आगामी चुनावलाई समेत लक्षित गरेर सरकाले लोकप्रियता आर्जन गर्न सामाजिक सुरक्षातर्फ अझ बढी वर्गमा पुग्ने गरी आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेको छ । अन्य तथ्यांक, कार्यक्रम र सूचक पनि लोकप्रियता उन्मुख नै देखिन्छन् ।

यस्ता छन् ‘पपुलारिटी’ आर्जन गर्न संशाेधन बजेटमा ल्याइएका नयाँ कार्यक्रम तथा सुविधा

• सहरी विपन्न नागरिकलाई काठमाडौँका १० स्थानमा दैनिक खाना खुवाउने व्यवस्था मिलाउने
• मिर्गौला रोग, क्यान्सर र मेरूदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक ५ हजार भत्ता दिने
• ‘राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्ने’का परिवारलाई मासिक ३ हजार
• ५ लाख गरीब परिवारलाई १० हजार नगद अनुदान दिने
• बैठक भत्ता, ईन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालीम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालीम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरेर बचत हुन जाने ५ अर्ब कोभिड–१९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने
• मेलम्ची खानेपानी आयोजना चैतभित्रै सुचारु गर्ने
• पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिइदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुर्‍याउने
• वाणिज्य बैंकका शाखाहरूमार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा ५०० बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बन्न विनाधितो ऋण दिइने र ब्याज अनुदान दिइने
• २०० मेगावाट भन्दा माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट सुविधा र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने
• २०७८ मा प्रस्ताव गरिएको आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको अंश करिव रू. ३७ अर्ब घटाएको र यसबाट नेपाली जनतामा रहेको ऋणभार सानो अंशमा भएपनि कम हुन जाने।
• २०८२ साल चैत्रसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने २०० मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलबिद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार शुरु गरेको मितिले पहिलो १५ वर्षसम्म पूरै र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने

अघिल्लाे बजेटकाे भन्दा के फरक छ तथ्यांक र लक्ष्य ?

• ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य । विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो । अर्थमन्त्री शर्माले ०.५ प्रतिशत विन्दुले बढी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका छन् ।
• बजेटको आकार १५ अर्बले घटाएर १६ खर्ब ३२ अर्ब कायम गरेका छन् । अघिल्लो बजेट १६ खर्ब ४७ अर्बको थियो ।
• चालु खर्चको लक्ष्य १ अर्बले घटाएर ६ खर्ब ७७ अर्ब कायम गरेका छन् ।
• पूँजीगत खर्चको लक्ष्य ४ अर्बले बढाएर ३ खर्ब ७८ अर्ब पुर्याएका छन् ।
• राजस्व संकलनको लक्ष्य २६ अर्बले बढाएका छन् । विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटले १० खर्ब २४ अर्बको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा जनादर्शन शर्माले १० खर्ब ५० अर्बको लक्ष्य राखेका छन् ।
• वैदेशिक अनुदान बापत प्राप्त हुने रकमको लक्ष्य भने ४ अर्बले घटाएर ५९ अर्ब कायम गरेका छन् ।
• वैदेशिक ऋण र आन्तरिक गरी ऋण लिने लक्ष्य ३८ अर्बले कम गरेका छन् ।

हुन सक्ला पूर्ण कार्यान्वयन ? 

सरकारले बजेटमार्फत लोप्रिय हुन खोजेको त प्रस्ट पारेको छ । तर, यो बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन आगामी अझै १० महिना कुर्नु पर्छ । कागजी बक्तव्य र घोषणा जस्तै अक्षरशः कार्यान्वयन भए साँचै बजेट केही वितरणमुखी तथा केही कार्यकर्ता खुसी पार्न खोजिएको देखिए पनि समग्रमा आर्थिक विकासमा प्रभाव दिने किसिमकै छ ।

यद्पी नेपालमा हालसम्मका कुनै पनि बजेटका सम्पूर्ण कार्यक्रम तथा लक्ष्य अक्षरशः वा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएकाे रेकर्ड छैन । पूँजीगत खर्च त झनै सबै कार्यान्वयन हुन सकेकाे छैन । सामाजिक उत्तरदायित्वका कतिपय प्रतिवद्धता र निजी तथा व्यवसायिक क्षेत्रलार्इ दिने भनिएकाे छुट सुविधाकाे कार्यान्वयन भएकाे छैन ।

यस्ताे अवस्थामा सरकारले सामाजिक तथा छुट सुविधाका थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी ल्याएकाे बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुन सक्ने अाधार देखिएका छैनन् । याे बजेट कार्यान्वयन गरिसक्क जम्मा जम्मी १० महिना समय छ । त्याे पनि चाडपर्व बिदालार्इ घटाउने हाे भने समय अझै कम छ ।

घाेषणा गरेका कार्यक्रम तथा सुविधा कार्यान्वयन भएन भने चाहिँ सत्ता गठबन्धनको लोकप्रियताका लागि र आगामी चुनावमा जनताको मन र भाेट जित्न ल्याएको मात्रै ठहर्छ ।