पटक पटकको विद्युत् कटौतीले उद्योग व्यवसायलाई समस्या

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा नियमित विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेको समस्या समाधान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश नं. १ ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले विद्युत्‌को अनिमित आपूर्तिलाई तत्काल समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उद्योग प्रतिष्ठानहरूको उत्पादन लागतमा वृद्धि भएको, उत्पादित वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आएको, मिल मेसिनेरीहरूमा बारम्बार समस्या आई सञ्चालन खर्च वृद्धि हुनुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता नै ह्रास आइरहेकाले विद्युत्‌सँग सम्बन्धित नीतिगत र कार्यान्वयन तहका विषयमा ध्यान दिन सुझाव दिइएको प्याकुरेलले बताए ।

यस्ता छन् व्यवसायीका माग र सुझाव
१. सानो झरी, वर्षा, हावामा समेत संरचना भत्कन गई अत्यधिक पावर कट तथा ट्रिपिङ भइदिनाले मेसिन औजार बिग्रिने, उत्पादन प्रक्रिया रोकिनुका साथै जेनेरेटरमा भर पर्नु पर्दा उत्पादन लागत बढ्न गएकाले यसको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने । विशेषगरी कटहरी क्षेत्रका उद्योग‚ प्रतिष्ठानहरू विद्युत्‌को संचरनागत सुधारको अभावले बढी प्रताडित भएकाले त्यस क्षेत्रको समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गरिनुपर्ने ।

२. कुनै उद्योगले बोइलर प्लान्टबाट उत्पादन गरेको विद्युत् उद्योगमा खपत हुन नसकेको अवस्थामा विद्युत् प्राधिकरणको प्रशारण लाइनमा पठाई बिक्री गर्ने व्यवस्था लागू हुन नसक्दा बोइलर प्लान्ट सञ्चालनको खर्च वृद्धि हुनुका साथै विद्युत्‌समेत खेर गएको हुँदा विद्युत् धेरै भएको समय बिक्री गर्न र अपुग हुँदा खरिद गर्न सक्ने प्रावधान भएतापनि कार्यान्वयनलाई सरल र सहज गरिनुपर्दछ ।

३. विद्युत् मिटर रिडिङको क्रममा प्राधिकरणको कर्मचारीबाट बिलिङमा त्रुटी भई छुट भएको युनिटलाई पुनः बिलिङ गर्न पाउने व्यवस्था रहेको र यसरी छुट भएको युनिटलाई कहिलेसम्म बिलिङ गर्न पाउने स्पष्ट नहुँदा वर्षौँपछि समावेश भई आउँदा उपभोक्ता मारमा परेकाले यस्तो छुट भएको युनिटको शुल्क कहिलेसम्म लिन पाइन्छ ? विद्युतको कर्मचारीहरूबाट असावधानीवश भएको त्रुटी उद्योगी/व्यवसायीलाई थोपर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । तसर्थ यस सम्बन्धमा स्पष्ट प्रावधान हुनुपर्छ‚ र सोको समयसीमा निर्धारित गरिनुपर्दछ ।

४. प्रत्येक महिना मिटर रिडिङ भएको ७ दिनभित्र बिलको रकम बैंकमार्फत जम्मा गरी भौचर प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्दछ । बैंकले सो चेक उक्त दिन नै क्लियरिङ नगरेमा वा उक्त दिन शुक्रबार अथवा सार्वजनिक बिदा परी बैंकले क्लियरिङ गरी प्राधिकरणको खातामा रकम जम्मा नगर्दासम्म शुल्क तिरेको नमानी रिवेट नदिने भएकाले बैंकमा भौचर दाखिला गरेको मितिलाई नै उपभोक्ताले भुक्तानी गरेको मिति मान्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

५. विद्युत्‌को टीओडी मिटरअन्तर्गत विद्युत महसुल चार्ज गर्दा पुस, माघ, फागुन र चैत महिनामा टी-३ को मूल्यलाई टी-२ को सरह नै लिइने गरेको छ । विगत ५-७ वर्षअघि चर्को लोडिसेडिङ हुँदा गरिएको यस्तो व्यवस्था अब बिजुली बिक्री गर्ने अवस्थासम्म कायमै हुनु न्यायसङ्गत नदेखिएकाले टी-३ को महसुल वर्षभरी समान हुनुपर्दछ ।

६. विद्युतको डिमान्ड शुल्क लगाउनुपर्ने आधारभूत कारण देखिँदैन । लोडसेडिङको स्थितिमा वा भिन्न अवस्थामा भिन्न प्रयोजनका लागि लगाइएको डिमान्ड शुल्कको प्रावधान विद्युत बिक्री गर्ने अवस्थामा आइपुग्दासम्म कायम हुनु दुर्भाग्य हो । यसको लागत विश्लेषण गरी हेर्नु आवश्यक छ । उद्योगी उपभोक्तामैत्री नभएको यस्तो प्रावधान खारेज गर्नुपर्छ ।

७. विद्युत् प्राधिकरणको शाखाहरूमा हरेक पटक पत्र दर्ता गर्न जाँदा ५ रुपैयाँको टिकट टाँसेर ल्याउनु भनिन्छ । आजको जमानामा पनि सेवाग्राहीलाई एउटा पत्र दर्ता गर्दा समेत पैसा असुल्नु कहाँको न्याय नियम हो ? यस्तो व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर्नुपर्छ ।

८. विद्युत् प्राधिकरण एवं अन्य जुनसुकै कार्यालयमा पनि सेवाग्राहीले कुनै निवेदन दर्ता गराउन जाँदा पहिले प्रमुखको तोक नलगाई दर्ता गर्न पाइँदैन । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा कार्यालय समयभित्र आएको निवेदन बिना तोक आदेश सहजरुपमा दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *