प्रदेशलाई संघको अंकुशः न जग्गा दिन्छ, न बजेट !
पोखरा । संघीय संरचना अनुसार प्रदेश तह विल्कुल नयाँ हो । शून्यबाट काम सुरु गरेको प्रदेश नै संघीयता हो भन्ने आम बुझाई छ । तर पछिल्ला दिनहरुमा संघीय शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । कारणः प्रदेश संरचनाले अपेक्षाकृत उपलब्धि निकाल्न सकेको छैन । प्रदेशले हरेक अधिवेशनमा आफूलाई चाहिने विधेयकहरु तयार गर्छ ।
यद्यपि कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । गण्डकी प्रदेशसभाबाट पास भएको प्रहरी ऐन, लोकसेवा आयोग, गण्डकी विश्वविद्यालय, यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन लगायत ऐनहरु कार्यान्वयन हुन पाएन । संघ सरकारले समयमा कानुन नबनाइदिँदा र सुरुमै गर्नुपर्ने समायोजन अहिलेसम्म नहुँदा अलमलमा छन्, प्रदेश तह ।
यातायात ऐन कार्यान्वयन हुन संघको कानुन पहिले बन्नुपर्छ । प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न संघले प्रहरी समायोजन गरिदिनुपर्छ । लोकसेवा आयोग उस्तै छ । गण्डकी विश्वविद्यालय प्रदेशले आफूखुसी कार्यान्वयन गर्न पाउने भए पनि विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक जग्गामा संघले अवरोध गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले कास्कीको पुँडीटार र नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । सोही निर्णयका आधारमा बजेट बर्षेनि विनियोजन भइरहेको छ । तर फिल्डमा काम शून्य । संघ सरकारले जग्गा समयमा नदिएका कारण औद्योगिक क्षेत्रमा संरचनाको काम हुन सकेको छैन । अब भने जग्गाको नाप नक्सा लिने र निर्माण कार्य तत्कालै सुरु गर्ने सरकारको दाबी छ । जिल्ला जिल्लामा अस्पताल तथा अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको कठिनाइले भवन निर्माण योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।
केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरु अझै छन्, जुन निर्णय र घोषणा भए पनि सुरु हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश शिशु स्याहार केन्द्र, बहु सांस्कृतिक ग्राम, प्रदेश स्तरीय विज्ञान प्रविधि प्रयोगशाला, अपाङ्गता ग्राम, शिक्षण अस्पताल लगायतका योजनाहरु अलपत्र छन् । जग्गा प्राप्तिको समस्याले प्रदेश गौरव लगायतका अधिकांश योजनाहरु सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको निष्कर्ष छ । समितिले विद्यमान भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार प्राप्त हुने व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । यदि प्रदेशले निर्णय गर्न नपाए संघीय कानुन सहजताका साथ कार्यान्वयन हुने गरी जग्गा प्राप्तिका लागि अलग्गै मापदण्ड बनाउन संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । यी निर्णयहरु राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले पेस गर्ने छन् ।
प्रवक्ता कुमार खड्काले केन्द्रीय मानसिकताकै कारण संघले जग्गा दिन आनाकानी गरिरहेको बताए । ‘संविधानले जग्गाको स्वामित्व केन्द्र सरकारलाई दिएको छ । तर नयाँ संरचनापछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिने जग्गा हस्तान्तरण पहिले नै गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘त्यो नगर्नु भनेको संकुचित मानसिकता नै हो । संघको अवरोधले धेरै राम्रा कामहरु हामीले गर्न पाएका छैनौं ।’ मेगा प्रोजेक्टहरुमा प्रदेशले जग्गा प्राप्ति समस्याकै कारण हात हाल्न नपाएको उनको भनाई छ ।
जग्गासँगै संघले दिने अनुदान पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई निकै कम छ । गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा कम अनुदान पाउने प्रदेश हो । यो वर्ष संघले वित्तीय समानीकरण तर्फ ७ अर्ब ४२ करोड, सशर्त ४ अर्ब १८ करोड, समपूरक ८७ करोड, विशेष ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँटबाट ७ अर्ब ६२ करोड, रोयल्टीबाट ३० करोड दिने छ । प्रदेशले आन्तरिक राजश्व ४ अर्ब ९८ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । मुस्किलले २० देखि २५ अर्ब मात्रै संघले गण्डकीलाई बजेट दिन्छ । यसले ठूला र महत्त्वकांक्षी योजना बनाउन नसकिएको अर्थमन्त्री रामजी बराल बताउँछन् । प्रदेशले यो वर्ष साना योजनामा समेत बजेट विनियोजन गरेको भन्दै आलोचना बढी भएको छ । १ लाखदेखिका योजना प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ ।
