निष्क्रिय गण्डकी प्रदेश सभा, अलपत्र विधेयक

पोखरा । गण्डकीमा असार ३० पछि संसद बैठक चलेको छैन । नयाँ सरकार गठन भएपछि नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य र विश्वासको मतसहित बजेट पारित गर्नका लागि मात्रै बैठक बस्यो । अधिकांश बैठकमा प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरोध गर्‍यो ।

बजेटमा पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका राम्रा योजना कटौती गरेको  भन्दै सरकारसँग प्रतिपक्षी एमाले असन्तुष्ट छ । आफ्ना माग सम्बोधन नभए आगामी बैठक पनि चल्न नदिने बताएपछि सरकारले बैठक नै अघि बढाएको छैन ।

१० दिनअघि विभिन्न योजनाको शीर्षकसहित बजेट माग गर्दै एमालेले सरकारसँग ४४ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ध्यानाकर्षण पत्रको सम्बोधनका लागि दुवै पक्षबाट वार्ता समिति गठन भयो । एमालेबाट प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, ईन्द्रलाल सापकोटा र रामशरण बस्नेत सदस्य थिए भने सरकारबाट भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कुमार खड्का, अर्थमन्त्री रामजी बराल र सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ सदस्य थिए । दुवै पक्षबीच छलफल भएपनि निष्कर्ष निस्किएन ।

संसदमा केहि विधेयक अलपत्र छन् ।  निर्वाचन नभएकाले समिति निष्क्रिय बनेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि विधायन समितिमा पठाइएको छ । प्राइभेट फार्म स्थापनाका लागि बनेको विधेयक सदनमा पेश भएपनि सैद्धान्तिक छलफल हुन बाँकी छ । बालबालिकाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र आमसञ्चार विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुको सुविधासम्बन्धी विधेयक संशोधन पनि थपिएको छ ।

सत्ता र प्रतिपक्षीको जुंगाको लडाईंले संसद बैठक अनिर्णित बनेको हो । ‘मुख्यमन्त्री र पूर्व मुख्यमन्त्रीसँग बसेर टुङ्ग्याउने कुरा भएको हो । केहि चरण बैठक बस्यो पनि‚ तर सहमति निस्किएको जस्तो छैन,’ प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षीका केही माग छन्‚ तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग छ ।’

सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले प्रतिपक्षीले निर्णय नदिएका कारण बैठक बस्न नसकेको बताए । ‘पहिले पीएस (पृथ्वीसुब्बा गुरुङ) काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, फोन गरेर सहमति लिन्छौं भन्नुभयो । पछि पीएस नै आउनुपर्छ भनेर टार्नुभयो । पीएस आएपछि अहिले संसदीय बोर्डको बैठक बस्नुपर्छ भन्नुभएको छ,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘बोर्डको बैठक ११ गते हुन्छ भन्नुभएको छ । अलि झुलाउन खोजेजस्तो महसुस भएको छ ।’

सरकारले राम्रो गरेको काममा पनि केहि गरेको छैन भनेर भ्रम सिर्जना गरिएको उनको आरोप छ । एमालेले सहमति दिने बित्तिकै बैठक चल्ने खड्काले बताए । ‘सहमति भइसकेको छ । उहाँहरूले समय लिनुभएको छ । विषयवस्तुमा असहमतिभन्दा पनि प्रक्रियामा समय लिनुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सहमति नभई हाउस चलाए अवरुद्ध गर्छौँ भन्नुभएको छ । अवरुद्ध गर्ने हाउस चलाएर पनि अर्थ भएन । हामी कुरिरहेका छौँ ।’

प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले बैठक सञ्चालनका लागि आफूहरूले नरोकेको बताए । ‘अर्को सूचना जारी नभएसम्म भनेर रोक्नुभयो । बैठक सञ्चालनमा हाम्रो के भूमिका हुन्छ ? सदन चलाउने दायित्व सभामुखको हो । चलाए हुन्छ नि,’ उनले भने, ‘ईस्यू त उठाइन्छ । ढुंगामुडा लिएर गेटमा बसेको छैन । आवाज त हिजो पनि उठाएको हो, अब पनि उठाइन्छ । चुप लागेर बस्ने कुरा त भएन ।’

एमालेले बुझाएको ध्यानाकर्षण बुँदामा सरकार पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनको गुनासो छ । सहमतिको बाटो सरकारले नै नखोजेको पनि उनले आरोप लगाए ।

दुवै पक्ष टसमस नहुँदा बैठक अझै अनिश्चित हुने पक्का छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *