महालेखाकाे ८५ औँ वार्षिक प्रतिवेदन : सरकारकाे बेरूजु ६ खर्ब ७६ अर्ब

कामठाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । महालेखा परीक्षक टंकमणी शर्माले उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेश गरेको छ । प्रतिवेदनले देशमा आर्थिक पारदर्शिता कम हुँदै गएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म संघ सरकार, प्रदेशका सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाकोसमेत गरी ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

सरकारको तगवर्षसम्मको बाँकी बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ फछ्यौट तथा समायोजन गरिएकोमा १ खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड फछ्यौट भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लेखापरीक्षणबाट थपिएको १ खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिएको छ । अघिल्ला वर्षहरुको बेरुजु र गतवर्षकोसमेत जोड्दा सरकारको कुल बेरुजु ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघ सरकारको ३ हजार ७९ वटा सरकारी निकाय र कार्यालयको १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४४ अर्ब ३९ करोड अर्थात् २.८६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश मातहतका १ हजार १९ वटा निकाय र कार्यालयहरुको २ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ६ अर्ब ५० करोड अर्थात् २.७४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

५८४ वटा विभिन्न समिति तथा संस्थाको १ खर्ब ६३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा १२ खर्ब ६६ करोड अर्थात् ७.७४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

स्थानीय तहको ८ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षणमा ५ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।