गण्डकीका मन्त्रीलाई आचारसंहिता : जाँडरक्सी पिउन नमिल्ने

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा अहिले गठबन्धनको सरकार छ । सबै पार्टीबाट हेभिवेट नेताहरू नै मन्त्री बनेका छन् । एकअर्का बीचमा राजनीतिक हैसियत समान भएपनि प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि सबै मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीको अधीनस्थ हुनुपर्ने गरी सरकारले आचार संहिता बनाएको छ ।

सरकारका कामलाई प्रभावकारी र जनमुखिी बनाउने उद्देश्यले मन्त्रीलाई आचार संहिताभित्र बाँध्नुपर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

गण्डकीको संशोधित आचार संहिता सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेको छ । सबै मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री मातहत रहनुपर्ने र सूचनाहरू सार्वजनिक गर्दा प्रवक्तामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

अधिकांश बुँदाहरू यसअघिकै सरकारले बनाएको संहितासँग मिलेको छ । मन्त्रीहरूले प्रदेश राजधानी (पोखरा) छोड्दा वा विदेश भ्रमण जानुपर्दा मुख्यमन्त्रीको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन, भ्रमणको बेला राष्ट्रको नाममा प्राप्त दान, पुरस्कार वा उपहार प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नियम पनि बनाइएको छ । यस्तै, सम्भव भएसम्म स्वदेशी र वातावरणमैत्री उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई काम गर्दा राजनीतिक दबाब दिन नमिल्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रवक्तामार्फत मात्रै सार्वजनिक गर्ने लगायत व्यवस्था छ ।

पदीय मर्यादा र अख्तियारको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक काम गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने, सरकारी स्रोत‚ साधन निजी र पारिवारिक काममा लगाउन नमिल्ने, विषयलाई असर पर्नेगरी दान, उपहार लिन नमिल्ने बुँदा पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । सबै मन्त्रीहरूले मुख्यमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले संविधानअनुसार आम नागरिकको अपेक्षालाई ध्यानमा राखी काम गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रुपमा मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र मुख्यमन्त्रीबाट जारी भएका सबै निर्देशनलाई पूर्ण पालना गर्नुपर्ने तथा कार्यान्वयनको प्रगति विवरण दिनुपर्नेछ ।

मन्त्रीमा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने आचारसंहिता भएपनि सरकार गठन भएको ७० दिन पुगिसक्दा नियम पालना गरिएको छैन । मन्त्रीहरूको जानकारीमा भएको तथ्य वा व्यहोरा झुटा रुपमा उल्लेख गरी बैठकमा प्रश्तुत गर्न नहुने तथा गोप्य राख्नुपर्ने तथ्य वा व्यहोरा आधिकारिक निकाय बाहेक अन्यत्र व्यक्त गर्न नपाइने भएको छ । मन्त्रीहरू मन्त्रालय वा औपचारिक कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा भड्किलो बन्न नमिल्ने र रक्सी पिउन पनि निषेध गरिएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्को विवाद सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने गरी आचार संहिता बनाइएको छ । तथापि यी आचारसंहिता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भने भएको छैन ।