गण्डकी : एमालेले सरकारलाई भन्यो- पूर्वाग्रही बजेट सच्याइयोस्

पोखरा । छायाँ सरकार गठन गरेको पर्सीपल्ट नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशले प्रदेश सरकारसँग विभिन्न योजनामा बजेट माग गरेको छ ।

आफ्नो सरकार हुँदा सुरु भएका धेरै योजनाहरू कटौती गरेर नयाँ योजना थपेकोमा एमालेको आपत्ति छ । ‘यो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट र कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने तमाम योजनाहरुमा बजेट कटौती, कार्यक्रम र योजना खारेज गरेर गण्डकी प्रदेशबासी जनतामाथि ठूलो अन्याय गरेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य भेट्ने उद्देश्यसहित राखिएका योजनाबद्ध विकासका आयोजनालाई अघिल्लो सरकारले प्राथमिकता दिएको थियो । तर गठबन्धन सरकारले ती योजनामा बजेट काट्दा राजनीतिक प्रतिशोधको दृष्टि र पूर्वाग्रह राखेको देखिन्छ ।’

अहिलेको सरकारले प्रतिशोध र पूर्वाग्रह राखेको भन्दै त्यो लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको एमालेले आरोप लगाएको छ । पहिले आफ्नो सरकारले कसैमाथि पूर्वाग्रह नराखेको भन्दै एमालेले समृद्धिको अर्जुनदृष्टिअनुसार काम गरेको दाबीसमेत एमालेले गरेको छ । गण्डकी विश्वविद्यालय, गण्डकी प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, सूचना प्रविधि पार्क, विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला, गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रशासनिक केन्द्रहरुलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, आधारभूत खानेपानी, एक घर एक धारालगायत कार्यक्रम गरेको दाबी एमालेको छ ।

यस्तै, गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान, गण्डक प्रदेश खेलकुद परिषद, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश, सडक पुल र सिँचाइ, झोलुंगे पुल, सरकारी कार्यालय निर्माण लगायत प्रमुख प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ । अहिलेको सरकारले ति सबै कार्यक्रमलाई बेवास्ता गर्दै कार्यकर्तामुखी, टोलस्तरीय कार्यक्रम ल्याएको आरोप एमालेले लगाएको छ । ‘सरकारले साना र खुद्रा बजेट विनियोजन गरेको छ । के विकास र समृद्धि खुद्रे योजनाबाट सम्भव छ ?,’ अघि भनिएको छ, ‘यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार समृद्ध गण्डकी प्रदेश र सुखी प्रदेशबासी सपनाको कट्टर विरोधी देखिएको छ ।’

एमाले संसदीय दलले टेन्डर भइसकेका योजनाहरुमा समेत बजेट नराखेर सरकारले पुर्वाग्रह भावना देखाएको गुनासो गरेको छ । केही योजनाको नामसमेत सरकारलाई बुझाउँदै एमालेले भौतिक पूर्वाधारतर्फका ११, खानेपानीतर्फका २, सिँचाइका ४, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीका ९, भवन तथा सहरी विकासका ४, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यातर्फका ५ वटा योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्न दबाबसमेत दिएको छ ।

यसबाहेक बाढी पहिरो प्रभावित मनाङमा सडक पूर्वाधार विस्तार गर्न जनताको जिउधनको रक्षाको माग गरिएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी, पूर्वमन्त्रीहरू, छायाँ सरकारका मन्त्रीहरूसहितको उपस्थितिमा ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई बुझाइएको हो । एमालेले कोभिड-१९ को रोकथाम, बिरामीको सहजै निःशुल्क उपचार र सबै नागरिकलाई खोप व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ ।