प्रत्येक प्रदेशमा ठूला विद्युत् परियोजना अघि बढाइने

काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा सम्भावनाका आधारमा एक/एक ठूला विद्युत् उत्पादन परियोजना अघि बढाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले बुधबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यस्तो बताएकी हुन् ।

‘संयुक्त सरकारले ल्याएको न्युनतम साझा कार्यक्रम, यस मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका पूर्व मन्त्रीहरुसँगको अन्तरक्रिया तथा छलफलबाट प्राप्त सुझाव, मन्त्रालयका सचिवहरु, महाशाखा र अन्तर्गतका निकायहरुबाट ब्रिफिङका क्रममा प्राप्त विवरणहरु, विज्ञहबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा, जनतालाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्ने, विद्युत र सिचाईलाई उत्पादनका पूर्वाधारका रुपमा लिई देशलाई समृद्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएका छौं,’ मन्त्री भुसालले भनिन् ।

उनका अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशय युक्त आयोजनाहरु विद्युत प्राधिकरण मार्फत अघि बढाइने छ । तर, जलाशययुक्त आयोजनाको सम्भावना कम रहेको प्रदेश २ मा सोलार आयोजना निर्माण गरिने छ ।
प्रदेश १ मा तमोर ७५६ मेगावाट, दुधकोशी ६३५ मेगावाट अघि बढाइने छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशमा सुनकोशी–३ ५३६ मेगावाट, गण्डकी प्रदेशमा बुढीगण्डकी १२०० मेगावाट, लुम्बिनीमा नाल्सिङगाढ़ ४१० मेगावाट, कर्णालीमा नौमुरे २४५ मेगावाट, माडी दाङ डाइभर्सन सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पश्चिम सेती ७५० मेगावाट लगाएतका आयोजना अघि बढाउने बताएकी छन् ।

त्यस्तै, रसुवागढी १११ मेगावाट, सान्जेन ५७ मेगावाट, मध्यभोटेकोशी १०२ मेगावाट, त्रिशुली ३ बि ३७ मेगावाट, राहुघाट ४० मेगावाट, तनहुँ सेती १४० मेगावाट आयोजनालाई चाँडो पूरा गर्ने योजना छ ।

विद्युत उत्पादन कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित जगदुल्ला, फुकोट कर्णालीलगायत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने, निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवम् सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने कार्य प्रभावकारी बनाउने बताएकी छन् ।

यस्ता छन् मन्त्री भुसालले सार्वजनिक गरेका अन्य योजना

• निर्माणाधिन प्रसारण लाईनहरु तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र वनाई कार्यन्वयन गर्ने र अनुगमनको कामलाई तिब्रता दिने ।
• समयमा गुणस्तरीय काम गर्दा पुरस्कार र काम नगर्दा दण्डको व्यवस्था गर्ने ।
• कालिगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ति(काठमाडौ, मर्स्याङ्दी(काठमाडौ, सोलु आदि करिडोरका प्रसारण लाईनहरु सम्पन्न गर्ने । ईनरुवा ढल्केवार हेटौडा ४०० के।भी। प्रसारण लाईन निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
• बुटवल(गोरखपुर, बुटवल(अत्तरिया, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सेती कोरिडोर, कोशी कोरिडोरका ४०० के.भी. प्रशारण लाईनहरु निर्माणको लागि अघि बढाउने ।
• सबै जिल्लामा २ बर्ष भित्रमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने । राष्ट्रिय प्रसारण लाईन नपुगेका क्षेत्रहरुमा बिद्युतीकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीहरु जडान गर्ने ।
• वितरण लाईन तथा सबस्टेशनहरुको क्षमता बृद्दी गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्ने । शहरी क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्दै लैजाने ।
• स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्ने, सबस्टेशन अटोमेसन कार्यलाई अघि बढाउने ।
• चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने । हाल चुहावट बढेर करिब १७ प्रतिशत १६.९३ पुगेको छ । १ प्रतिशत चुहावट बराबर झन्डै ८० करोड हुन् ।
• कृषि उत्पादनलाई बढाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतियोग्य जमिनहरुमा सिंचाईका लागि विद्युतिकरण कार्य अगाडि बढाउने ।
• २० युनिट सम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गको ग्राहकहरुलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने ।
• विद्युत खपत बढाउन, आयातित ग्यास लाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत महशुल समायोजन गर्ने ।
• कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै कृषिजन्य बस्तुको आयात घटाउन किसानलाई सिचाईमा प्रयोग हुने विद्युतमा अघिकतम सहुलियत प्रदान गर्ने ।
• नदि बेसिनहरुको अध्ययन कार्यलाई सम्पन्न गर्ने ।
• गत आर्थिक बर्षमा मात्रै १ खर्ब ६० अर्ब ५३ करोड बराबको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । जसमा डिजेल ९१ अर्ब ९४ करोड, पेट्रोल ३२ अर्ब ४४ करोड र एलपी ग्यास ३६ अर्ब १५ करोड रहेको छ ।
• ग्यास सरकारले प्रति सिलिन्डर ४ सय ४२ रुपैया घाटामा बिक्रि गरिरहेको छ । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै ३ करोड २७ लाख २५ हजार २ सय ९१ थान सिलिन्डर ग्यास आयात भएको छ । यसबाट देशलाई करिब १० अर्ब रकम घाटा भएको छ ।
• विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउँदै लाने ।
• डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई बिस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बृद्दी गर्दै लान विद्युत महाशुलमा सहुलियत दिने र यसै बर्षभित्र ५० ओटा चार्जीङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने ।
• हेभी ड्युटीका गाडी वाहेक अन्य प्रयोजनका लागि यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले विद्युतिय गाडी खरिद गर्ने ।
• बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न अन्तरदेशीय विद्युत बजारको सुनिश्चितता गर्ने।
• पारदर्शीता, उत्तरदायित्व बहन र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता अपनाईने ।
• राइट म्यान इन राइट प्लेसको आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिने र कामको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।
• विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नविकरण गर्ने कार्यहरुलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने र निजि क्षेत्रबाट संचालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनाहरुको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमनलाई तिब्रता दिने ।
• अनुसन्धानात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न अध्ययन संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्ने
• जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विश्वसनीय र भरपर्दो जल तथा मौसम सेवा सेवा उपलब्ध गराउने ।
• देशभरको खेतीयोग्य जमिनमा सिचाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरि कार्यक्रम तयार गर्ने ।
• स्यालो ट्यूवेल सिमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८०५ र अन्य समयमा पुर्ण रूपमा छुट दिइने छ । यसबाट ३ लाख ८८ हजार घर धुरीका कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउन महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ । यस्तो सहुलियतवाट आगामी दिनहरूमा कृषकहरु स्वतः स्फुर्तरुपमा ट्यूवेल जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सिंचित क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ।
• डिप ट्युवेलमा विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलको ५०५ र अन्य समयमा ८०५ छुट दिइनेछ । यस बाट ट्यूवेलहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइ ७५ हजार घर धुरी कृषकहरू लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि वालि उत्पादन वृद्धि भइ खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा योगदान दिने छ ।
• यस अघि संचालनमा आइ विद्युत महसुलको बक्यौताका कारण संचालन हुन नसकेका डिप ट्यूवेलहरु पूनः सञ्चालन हुने अवस्था आएमा जरिबाना छुट दिइ विद्युत लाइन पुनः जडान गरिने छ । यसबाट विद्युत महसुलको कारणले बन्द भएका ट्यूवेलहरु पुनः सञ्चालनमा आउने छन् ।
• सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत बढी माग हुने समयमा ५०५ र अन्य समयमा ८०५ छुट दिइने छ ।यसबाट नगदे वालिको व्यापक विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने छ।