बूढीगण्डकी तत्काल अघि बढाउन सत्तारूढबीच सहमति जुट्दै 

काठमाडौँ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको आधारमा आयोजना शुरु भएको भए बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले यतिबेला बिजुली उत्पादन शुरु गर्ने बेला भयो ।

फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा नै नेपाल सरकारलाई आयोजनाको डिपिआर बुझाएको हो । यस आधारमा हेर्दा झण्डै सात वर्ष भयो । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको निर्माण ढाँचामा सहमति जुट्न नसक्दा एकातिर परियोजना जस्ताको तस्तै रहेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको ऊर्जा सुरक्षामा समेत कुनै योगदान पुग्न सकेको छैन । हिउँदको समयमा अधिकांश नदीमा जलसतह कम हुन जान्छ । देशभित्र निर्माण भएका एकाधबाहेक अधिक आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् । बढी बिजुली माग हुने साँझ बिहानको समयमा भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपरेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आवमा झण्डै रु. २२ अर्ब बराबरको बिजुली आयात गरेको छ । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा र बढी माग हुने समयमा सञ्चालन गर्ने ध्येयका साथ निर्माण गर्ने भनिएको आयोजना अगाडि बढ्न नसकेकामा स्थानीयवासी पनि उत्तिकै आक्रोशित छन् । मुआब्जा वितरणमा पनि प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।

कहिले स्वदेशी लगानी त कहिले विदेशी लगानीको ‘म्युजिकल चेयर’ मा आयोजना फसेको भन्दै सरोकारवालाले तत्काल निर्णय गर्न माग गरेको पनि लामै समय भयो ।

स्थानीयवासी आयोजना अगाडि बढाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका कार्यकक्षमा धाउन थालेको पनि धेरै भयो । सरकारले उपयुक्त निर्णय नगर्दा आयोजना जिम्मा लिएका कर्मचारी पनि अवकाश हुँदै गएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौला केही दिन पहिले मात्रै अवकाश भए । उनले सोही आयोजनाका लागि मन्त्रालयबाट समन्वय गर्दै आएका थिए ।

बूढीगण्डकी आयोजना सरोकार समिति, स्थानीय राजनीतिक तथा सम्बद्ध पक्षले आयोजनालाई गति दिन र मुआब्जाको विषय टुङ्गो लगाउन माग गरे पनि खासै प्रगति भएको छैन । पछिल्लो पटक पुनः यो विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले आयोजना प्रभावितदेखि पूर्वमन्त्रीहरुसँग लगातार जसो गरिरहेको छलफलले एउटा निकास दिने विश्वास बढेर गएको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पूर्वमन्त्रीहरुसँगको छलफलमा अब ढिलाइ गर्न नहुनेमा सबैको मतैक्य रहेको छ ।

पूर्वऊर्जामन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले आयोजना आफैँले बनाउनुपर्ने बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गरेरै भए पनि अब बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन,’ उनले भने । विगतमा स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने विषयमा कार्ययोजनासमेत बनेको सन्दर्भ जोड्दै उनले आयोजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन वर्तमान सरकारले पहल थालीहाल्न सुझाव दिए ।

आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म रु ३७ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जाका विषयमा कुरा मिल्न सकेको छैन । सरकारले तोकेको मुआब्जा रकम न्यून भएको भन्दै स्थानीयवासीले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि राजनीतिक निर्णयको जरुरी देखिएको छ । आयोजनाका लागि भनेर भन्सार बिन्दुमा नै नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाइएको छ ।

त्यसबापत हालसम्म झण्डै रु ५० अर्ब बराबरको जोहो भइसकेको छ । आयोजना कुन ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्नेबारेमा मात्रै सरकारी निर्णयको आवश्यकता देखिएको छ । हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो कार्यकालमा रु एक खर्ब बराबरको ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’ बनाएर आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने बताउनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा त्यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारिएको थियो । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि आयोजना एक चिनियाँ कम्पनीले पायो । सो कम्पनी हालसम्म करार गर्नका लागि सम्पर्कमा आएको छैन ।

पूर्वमन्त्री डा महतले आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने गरी तयारी थाल्न ऊर्जामन्त्री भुसाललाई आग्रह गरेका छन् । त्यसको पछाडि डा वाग्ले नेतृत्वले दिएको प्रतिवेदन पनि एउटा आधार हो भन्न सकिने देखिन्छ । पूर्वऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पनि ‘रिरेगुलेटिङ ड्याम’ बनाएर बूढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । लामो समयसम्म पनि आयोजनाले गति लिन नसक्नु दुःखद् भएको भन्दै उनले पानीको सदुपयोग गर्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर तत्काल काम शुरु गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे ।

काठमाडौँ, नारायणगढ, पोखराजस्ता बढी बिजुली खपत हुने क्षेत्र नजिकै भएकाले पनि आयोजना आफैँमा महत्वपूर्ण छ । त्यसमाथि मुआब्जा वितरणको कामसमेत केही गति दिँदा पूरा हुने अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने पूर्वमन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ ।

यसैगरी पूर्वमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशयुक्त आयोजना नै यतिबेलाको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए ।

‘नयाँ अवधारणाका साथ जलाशयुक्त आयोजनामा नै ध्यान दिनुपर्छ,’ पुनले भने, ‘त्यसका लागि बूढीगण्डकी पनि एउटा महत्वपूर्ण आयोजना हो । कसरी अगाडि बढाउने हो बढाइहालौँ ।’

कुन आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय जरुरी रहेको भन्दै उनले एकीकृत बेसिन योजना बनाएर काम गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

चर्चामा मात्रै सीमित गरेर आयोजना राखिएको र काम नभएको भन्दै गोरखाका सांसद हरिराज अधिकारीले केही दिन पहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री भुसालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कांग्रेसका नेता चीनकाजी श्रेष्ठ, कमला पन्तलगायतले प्रधानमन्त्री देउवा र ऊर्जामन्त्री भुसाललाई सो आयोजना सञ्चालनका लागि आग्रह गरेका थिए ।

सबै तह र तप्काले सकारात्मक वातावरण बनाए पनि सरकारले स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्दा परियोजना केवल चर्चामा मात्रै रहन पुगेको छ । ऊर्जामन्त्री भुसाललका अनुसार सबैको राय र सुझावका आधारमा सरकारले उपयुक्त निर्णय गर्छ । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश भए पनि प्रगति न्यून हुँदा त्यसको महत्व नै घटिरहेको छ ।

मन्त्री भुसालले स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरेर सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ने यसअघि नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । बिहीबारको छलफलमा पनि उनले चर्चामा मात्रै आयोजनालाई सीमित नराखी उपयुक्त निर्णय लिन आफू अग्रसर रहेको बताएकी छन् । रासस