गण्डकीका मन्त्रीलाई मुख्यमन्त्रीको १७ बुँदे निर्देशन

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले १७ बुँदे कार्य निर्देशन दिएका छन् । आइतबार मन्त्रीहरुलाई बोलाएर बधाई दिँदै तत्कालै कार्यसम्पादनमा जुट्न आग्रह गरे । ‘हाम्रो काँधमा प्रदेशको समुन्नति र समृद्धिको जिम्मेवारी आएको छ । सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद, जनताप्रति र मन्त्रीज्यूहरू मुख्य मन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने लोकतान्त्रिक परम्पराअनुरुप भोलिका दिनमा हामी अगाडि बढ्नेछौं,’ उनले भने, ‘हाम्रा व्यवहार, शैली, आचरण, कार्यसम्पादनसहित हाम्रा प्रत्येक क्रियाकलाप जनताको आँखा, सञ्चार जगत तथा समाजिक सञ्जालको निगरानीमा रहने हुनाले त्यसतर्फ सबै मन्त्रीज्यूहरुलाई सचेत रहन अनुरोध गर्दछु ।’

जनताकै दैलोमा पुगेर सरकारले सेवा गर्नुपर्ने भन्दै उनले जनता सरकारी दैलोमा आउनुपर्ने बाध्यता हटाउन निर्देशन दिएका छन् । संविधानको मुल्यअनुसार नै नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारका बीच समन्वय गरेर समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि संयोजन गर्न पनि उनको आग्रह छ । जनताका अपेक्षालाई व्यवसायिक, परिणाममुखी र मापनयोग्य बनाउन कार्ययोजना तयारी गरी कार्यान्वयनमा लैजान पोखरेलले निर्देशन दिए । प्रदेश सरकारले श्वेतपत्र जारी गरिसकेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र आवधिक योजनाका आधारमा स्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्न मुख्यमन्त्रीको सुझाव छ ।

कोरोना महामारीबाट थला परेको जनजीवन र बाढी पहिरोपछि थिलथिलो भएको समुदायको पुनरुत्थानमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्ने उनले सुनाए । ‘कोरोना महामारिले हाम्रो समग्र जीवनलाई थला पारेको छ । यो विषम परिस्थितिबाट उन्मुक्ति पाउने एकमात्र उपाय कोरोनाविरुद्धको खोप नै हो,’ पोखरलले भने,‘यो सरकार गठन भएदेखि नै सबै प्रदेशबासीलाई खोप उपलब्ध गराउने कुरामा कृत संकल्पित रहँदै आएको छ । सरकारले आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गरेकोमा सबैसँग पहल गरिदिन आग्रह गर्दछु ।’

लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुनेगरी कार्यक्रम र नियम तर्जुमा गर्न तथा पर्यटन विकास, पूर्वाधार निर्माण, कृषिको आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरणमा टेवा पुग्नेगरी फराकिलो सोच राखेर काम थाल्न उनले निर्देश गरे । सकेसम्म चालू खर्चलाई मितव्ययी बनाउन र पूँजीगत खर्चको परिचालनमा जोड दिन आग्रह गरे । मन्त्रीहरुलाई समयावधी नै तोकेर कामको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

साउनभित्र खरिद इकाई गठन गर्ने, खरिद कार्ययोजना बनाउने र लागत अनुमान तयार गरिसक्नुपर्नेछ । भदौभित्रमा बोलपत्र लगायतका कागजात तयार गर्ने र कार्यविधि तयार गर्ने काम पूरा गर्नुपर्छ । असोज महिनाको सुरुदेखि नै आयोजना/कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाइएको छ । त्यसपछि मात्रै खर्च प्रणाली व्यवस्थित हुने पोखरेलले बताए ।

‘सरकार विषम परिस्थितिमा गठन भएको छ । कोरोना महामारीले सम्पूर्ण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । गरिब, असहाय तथा अशक्तको जीवन संकटमा परेको छ,’ निर्देशनमा पोखरेल भन्छन्, ‘समस्यामा परेका नागरिकको जीवन रक्षाको लागि विशेष पहल आवश्यक छ । महामारीले शिथिल जनजीवनलाई उठाउन नियमित प्रयासले मात्र सम्भव छैन, ध्यान दिनुहोला ।’ योसँगै मन्त्रीहरुले हरेक महिना कार्यप्रगतिको विवरण मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ ।